शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय देण्याची मागणी; E20 इंधन धोरणावर देशभरात नवी चर्चा, वाहतूक संघटनांचाही पाठिंबा
नीट पेपरफुटी आंदोलनानंतर देशभरात चर्चेत आलेल्या जनआंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘E20 जनता पार्टी‘ या नव्या संघटनेने केंद्र सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) धोरणाविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. ग्राहकांना शुद्ध (इथेनॉलमुक्त) पेट्रोल निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप करत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अल्पावधीतच या मोहिमेला सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळत असून, लाखो नागरिक या विषयावर चर्चा करत आहेत. वाहनधारक, टॅक्सी संघटना आणि काही वाहतूक संघटनांनीही या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवला आहे.
सोशल मीडियावर वेगाने वाढलेला प्रतिसाद
E20 जनता पार्टीची मोहीम सुरू झाल्यानंतर सोशल मीडियावर तिची झपाट्याने चर्चा सुरू झाली. इन्स्टाग्राम आणि ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर संघटनेच्या फॉलोअर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
Related News
परीक्षा सुधारणा विधेयकावरून संसदेत रणकंदन; दोन्ही सभागृहांत गोंधळ
अर्शदीप सिंग अभिनेत्री समरीन कौरच्या प्रेमात; ‘My Person’ पोस्टने नातं अधिकृत
संघटनेच्या दाव्यानुसार, केवळ काही तासांतच इन्स्टाग्रामवरील फॉलोअर्सची संख्या 2 लाखांच्या पुढे गेली, तर X वरील फॉलोअर्सचा आकडा 30 हजारांच्या आसपास पोहोचला. यामुळे E20 धोरणाबाबत नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता आणि चर्चा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.
नेमकी काय आहे E20 जनता पार्टीची भूमिका?
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की त्यांचा उद्देश इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूर्णपणे बंद करण्याचा नाही. मात्र, ग्राहकांना त्यांच्या वाहनानुसार इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, ही त्यांची भूमिका आहे.
संघटनेच्या मते, सर्व वाहनांसाठी E20 पेट्रोल योग्य असेलच असे नाही. विशेषतः जुन्या वाहनांवर, काही दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या इंजिनवर त्याचा परिणाम होत असल्याचा दावा अनेक वाहनधारकांकडून केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी
E20 जनता पार्टीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना या धोरणासाठी जबाबदार धरत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण राबवताना वाहनधारकांच्या अडचणी, वाहन उत्पादकांची तयारी आणि ग्राहकांच्या निवडीचा अधिकार यांचा पुरेसा विचार करण्यात आलेला नाही.
या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली असून, इंधन धोरण हा सार्वजनिक चर्चेचा नवा विषय ठरला आहे.
वाहतूक संघटनांचाही पाठिंबा
या मोहिमेला काही वाहतूक संघटनांनीही समर्थन दिले आहे.
दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने 4 ऑगस्ट रोजी संसद मार्च काढण्याची घोषणा केली आहे.
या संघटनांचा दावा आहे की,
- E20 पेट्रोलमुळे काही वाहनांचे मायलेज कमी होत आहे.
- इंजिनच्या देखभालीचा खर्च वाढत आहे.
- जुन्या वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.
- वाहनधारकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
या दाव्यांवर अद्याप अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेले नाहीत.
E20 जनता पार्टीच्या प्रमुख मागण्या
संघटनेने सरकारसमोर पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
1. शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करावा
ग्राहकांना E20 आणि इथेनॉलमुक्त पेट्रोल यापैकी कोणते इंधन वापरायचे हे निवडण्याचा अधिकार मिळावा.
2. स्पष्ट लेबलिंग करावे
प्रत्येक पेट्रोल पंपावर कोणत्या प्रकारचे इंधन उपलब्ध आहे, याची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना दिली जावी.
3. अधिकृत माहिती सार्वजनिक करावी
इथेनॉल मिश्रणाचे फायदे, खर्च, मायलेज, पर्यावरणीय परिणाम आणि वाहनांवरील प्रभाव यासंबंधीचा अधिकृत डेटा सरकारने सार्वजनिक करावा.
4. स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करावा
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा इंजिन, मायलेज, प्रदूषण आणि देखभाल खर्चावर नेमका काय परिणाम होतो, याचा स्वतंत्र अभ्यास करून त्याचा अहवाल प्रसिद्ध करावा.
सध्या कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?
सध्या देशात सामान्य वाहनांसाठी E20 पेट्रोल उपलब्ध आहे. तसेच काही निवडक पेट्रोल पंपांवर 100-ऑक्टेन प्रीमियम (इथेनॉलमुक्त) पेट्रोल देखील उपलब्ध आहे.
मात्र, हे प्रीमियम इंधन सर्वत्र उपलब्ध नसून त्याची किंमत सामान्य पेट्रोलपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांसाठी तो व्यवहार्य पर्याय ठरत नाही.
यामुळेच सर्व पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याची मागणी अधिक जोर धरत आहे.
सरकारची भूमिका काय?
दरम्यान, संसदेत पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी स्पष्ट केले होते की, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक परिणाम झाल्याबाबत सरकारकडे कोणत्याही व्यापक किंवा ठोस तक्रारी आलेल्या नाहीत.
सरकारचे म्हणणे आहे की, इथेनॉल मिश्रणामुळे कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होते आणि पर्यावरणपूरक इंधन वापराला चालना मिळते.
वादाचा केंद्रबिंदू – ग्राहकांचा पर्याय
सध्या सुरू असलेल्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे ग्राहकांना इंधन निवडीचे स्वातंत्र्य असावे का?
एका बाजूला सरकार इथेनॉल मिश्रणाला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि शेतकरी हिताशी जोडत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काही वाहनधारक आणि वाहतूक संघटना वाहनांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
पुढे काय?
E20 जनता पार्टीची मोहीम सोशल मीडियावर वेगाने वाढत असून, आगामी काळात हा विषय अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. संसद मार्च, विविध संघटनांचा पाठिंबा आणि सरकारकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमुळे इंधन धोरणावर सार्वजनिक चर्चेला वेग आला आहे.
सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो आणि इथेनॉल मिश्रणाच्या परिणामांबाबत अधिकृत अभ्यास किंवा स्पष्टीकरण समोर येते का, याकडे वाहनधारक, उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
