धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात खळबळ; आता तीन राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमध्ये शिक्षण व्यवस्थेवरून राजकीय संघर्ष; परीक्षा, शुल्क आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक
नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या घडामोडीनंतर आता तीन राज्यांतील शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमध्ये शिक्षणाशी संबंधित वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, या तीन राज्यांतील शिक्षण विभाग राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
केंद्रीय स्तरावरील राजीनाम्यानंतर राज्यांमध्येही शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने हा विषय राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा बनला आहे.
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय वातावरण तापले
नीट पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांनी आंदोलन केले होते. परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
Related News
E20 जनता पार्टीचा एल्गार! नितीन गडकरी थेट निशाण्यावर; शुद्ध पेट्रोलसाठी देशभर आवाज
परीक्षा सुधारणा विधेयकावरून संसदेत रणकंदन; दोन्ही सभागृहांत गोंधळ
अर्शदीप सिंग अभिनेत्री समरीन कौरच्या प्रेमात; ‘My Person’ पोस्टने नातं अधिकृत
परदेशातून दिलासादायक बातमी; शेअर बाजारात जोरदार तेजी, सेन्सेक्स 600 अंकांनी उसळला
पुण्यात पेट्रोल पंपावर पाणीमिश्रित इंधनाचा धक्कादायक दावा; अनेक गाड्या रस्त्यातच बंद
नीटनंतर MPSC पेपरफुटीचा धक्कादायक दावा; औषध निरीक्षक भरतीवर संशयाचे सावट
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारने शिक्षण खात्याची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवली. त्यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजनांवर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत.
मात्र, या घडामोडींनंतर आता राज्यांमधील शिक्षण व्यवस्थेवरूनही राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
आंध्र प्रदेशात नारा लोकेश यांच्या राजीनाम्याची मागणी
आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी राज्यातील डीएससी (District Selection Committee) शिक्षक भरती परीक्षेत कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणी त्यांनी राज्याचे शिक्षणमंत्री नारा लोकेश यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली गेली नाही आणि विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी पद सोडावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नारा लोकेश यांनी आरोप फेटाळले
दरम्यान, शिक्षणमंत्री नारा लोकेश यांनी सर्व आरोप स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहेत.
त्यांनी म्हटले की,
“माझ्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्यांनी आधी स्वतःची राजकीय पार्श्वभूमी तपासावी. आमच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या आहेत.”
राजीनाम्याची मागणी राजकीय हेतूने केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
तेलंगणात शिक्षण शुल्काच्या मुद्द्यावर सरकार अडचणीत
तेलंगणामध्ये शिक्षणमंत्रीपदाची जबाबदारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याकडे आहे. राज्यातील विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ती (Fee Reimbursement) योजनेअंतर्गत सुमारे ₹12,000 कोटींची थकबाकी असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
तेलंगणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष एन. रामचंद्र राव यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले की, जर सरकार विद्यार्थ्यांचे शुल्क वेळेवर भरू शकत नसेल, तर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शिक्षण खाते स्वतःकडे ठेवू नये.
या मुद्द्यावरून तेलंगणातही शिक्षण विभागाविरोधात राजकीय वातावरण तापले आहे.
पंजाबमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपावरून वाद
पंजाबमध्ये फार्मसी परीक्षेच्या कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे.
दिल्ली सरकारमधील मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा यांनी पंजाब सरकारवर टीका करत संबंधित शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
त्यांचा आरोप आहे की लाखो रुपयांच्या देवाणघेवाणीनंतर प्रश्नपत्रिका फुटली आणि त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. या प्रकरणात संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी पद सोडावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिक्षण व्यवस्थेवरील प्रश्न अधिक तीव्र
गेल्या काही महिन्यांत देशातील विविध परीक्षा, भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश परीक्षांबाबत अनेक वाद समोर आले आहेत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्याचे मोठे आव्हान सरकारांसमोर उभे राहिले आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि तांत्रिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. तर सत्ताधारी पक्ष संबंधित आरोप राजकीय प्रेरित असल्याचे सांगत आहेत.
राजकीय संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवर विरोधक अधिक आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे संसदेसह विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्येही हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या राजीनाम्याच्या मागण्यांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, परीक्षा सुरक्षाव्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
अधिकृत निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
दरम्यान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमधील संबंधित शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. विरोधकांनी केलेल्या मागण्या आणि आरोपांवर संबंधित राज्य सरकारांनी आपापली भूमिका मांडली आहे.
आता या प्रकरणांमध्ये पुढे काय घडते, चौकशीचे निष्कर्ष काय येतात आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा कोणत्या दिशेने होतात, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
