नितीन गडकरी यांच्या अडचणीत वाढ? NEET नंतर आता E20 पेट्रोलचा मुद्दा चिघळणार; 4 ऑगस्टला थेट संसदेवर मोर्चा
E20 Petrol Protest : देशभरात E20 पेट्रोलचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. E20 पेट्रोलच्या वापरावरून वाहनचालक आणि व्यावसायिकांमध्ये नाराजी असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. एकीकडे NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून झालेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारसमोर राजकीय आणि सामाजिक आव्हान निर्माण झाले होते. आता त्याच पार्श्वभूमीवर E20 पेट्रोलचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी E20 पेट्रोलच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली असून 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.
गेल्या काही काळापासून E20 पेट्रोलच्या वापराबाबत देशभरात चर्चा सुरू आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणाला काही वाहनचालक आणि व्यावसायिकांचा विरोध आहे. E20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज कमी होत असल्याचा दावा काही आंदोलकांकडून केला जात आहे. तसेच जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशीही चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारकडून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे देखील इथेनॉलच्या वापराचे समर्थक आहेत. मात्र, दुसरीकडे वाहनचालक आणि व्यावसायिकांकडून E20 पेट्रोलबाबत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
Related News
NEET आंदोलनानंतर आता E20 पेट्रोलचा मुद्दा तापणार?
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आणि अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
या आंदोलनानंतर आता E20 पेट्रोलचा मुद्दा पुढे आला आहे. दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या धोरणाविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एक आंदोलन संपताच दुसऱ्या मुद्द्यावरून सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शेतकरी आंदोलन आणि विरोधकांकडून विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावरूनही आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा विषय अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे.
4 ऑगस्टला संसदेवर मोर्चा
E20 पेट्रोलच्या विरोधात दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनी 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, या आंदोलनाचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. ही लढाई व्यावसायिक वाहनचालकांच्या समस्या आणि त्यांच्या हितासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, E20 पेट्रोलमुळे व्यावसायिक वाहनचालकांच्या खर्चात वाढ होत आहे. वाहनांचे मायलेज कमी झाल्यामुळे रोजच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने वाहनचालकांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
आंदोलनाचे प्रतिनिधी संजय सम्राट यांनी 4 ऑगस्ट रोजी शांततापूर्ण पद्धतीने संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने व्यावसायिक वाहनचालकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे आणि त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जुन्या वाहनांबाबत आंदोलकांचा मोठा दावा
E20 पेट्रोलला विरोध करणाऱ्या वाहनचालकांकडून जुन्या वाहनांबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. 2015 पूर्वीच्या अनेक वाहनांमध्ये E20 इंधनाच्या वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक बदल नसल्याचा दावा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
त्यांच्या मते, E20 पेट्रोलचा वापर जुन्या वाहनांच्या इंजिनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतो. याशिवाय वाहनांचे मायलेज कमी होण्याची शक्यता असल्याने व्यावसायिक वाहनचालकांना आर्थिक फटका बसू शकतो. विशेषतः टॅक्सी, कॅब आणि पर्यटन वाहनचालकांसाठी इंधनाचा खर्च हा मोठा खर्च असतो. त्यामुळे मायलेजमध्ये घट झाली तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
नितीन गडकरींच्या भूमिकेवरही प्रश्न
E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी भूमिका स्पष्ट केली आहे. इथेनॉलच्या वापराला प्रोत्साहन देताना त्यांनी E20 पेट्रोल न वापरण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी वेगळ्या प्रकारच्या इंधनाच्या उपलब्धतेबाबतही भाष्य केले होते. मात्र, त्यासाठी अधिक किंमत मोजावी लागू शकते, असे त्यांनी म्हटले होते.
गडकरी यांच्या या भूमिकेनंतर E20 पेट्रोलच्या मुद्द्यावरून सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक चर्चेतही वाद निर्माण झाला होता. आता व्यावसायिक वाहनचालकांनी थेट संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्यामुळे या विषयाला पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरकारची भूमिका काय असणार?
E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे वाहनांचे मायलेज कमी होते किंवा जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर परिणाम होतो, या दाव्यांवर सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाला प्रोत्साहन देत असून त्यामागे पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यायी इंधनाला चालना देणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, व्यावसायिक वाहनचालकांच्या आर्थिक अडचणी आणि जुन्या वाहनांच्या वापराबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
आता 4 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या संसदेवरील मोर्चाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा मोर्चा शांततापूर्ण पद्धतीने पार पडतो की या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. NEET आंदोलनानंतर केंद्र सरकारसमोर E20 पेट्रोलच्या रूपाने आणखी एक मोठे आव्हान उभे राहते का, याकडे राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/students-worried-after-seeing-abhijeet-dipkes-photo-eyes-closed/
