धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा; NEET आंदोलनानंतर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ‘इनसाईड स्टोरी’ काय सांगते?
आंदोलन, राजकीय दबाव आणि वाढती अस्वस्थता; अखेर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
देशभरात NEET-UG परीक्षा, पेपरफुटी प्रकरण आणि कथित अनियमिततांविरोधात उभ्या राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारला. शुक्रवारी सकाळपर्यंत सरकार कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नसल्याचे संकेत मिळत होते. मात्र काही तासांतच परिस्थितीने नाट्यमय वळण घेतले आणि दुपारपर्यंत घटनाक्रम पूर्णपणे बदलला.
राजीनाम्यापूर्वी सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) मधील ४७ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करत त्यांना सेवेतून हटवले. तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्यांनाही तत्त्वतः मान्यता दिली. मात्र आंदोलनाचे केंद्रबिंदू बनलेला शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा प्रश्न कायम राहिल्याने सरकारवर दबाव अधिक वाढला.
सकाळी ठाम भूमिका, दुपारी मोठा निर्णय
शुक्रवारी सकाळपर्यंत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट होती. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होणार नाही, असे सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जात होते. आंदोलन शांत करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विविध निर्णय घेतले जात होते. उच्च शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी बदलण्यात आली. NTA मधील ४७ कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटले चालवण्याचे आणि पीडित विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आले.
Related News
12 पैशांच्या पेनी स्टॉकची कमाल; 1 लाखांचे झाले तब्बल 1.82 कोटी!
मात्र आंदोलनकर्ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यानंतर सरकारमध्ये नव्याने मंथन सुरू झाले आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी कठोर राजकीय निर्णय घेण्याचा पर्याय समोर आला.
देशभरात आंदोलनाचा विस्तार
दिल्लीतील जंतर-मंतरपासून सुरू झालेले आंदोलन अल्पावधीतच देशभरात पसरले. मुंबई, पुणे, नागपूर, पाटणा, लखनौ, भोपाळ, इंफाळ तसेच दक्षिण भारतातील अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.
सोशल मीडियावरही NEET आणि परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा प्रचंड चर्चेत राहिला. लाखो विद्यार्थ्यांनी सरकारकडून ठोस कारवाईची मागणी केली. वाढत्या जनक्षोभामुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.
गृहमंत्रालयाचे इनपुट निर्णायक ठरल्याची चर्चा
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, देशभरातील आंदोलनाची परिस्थिती, कायदा-सुव्यवस्था आणि संभाव्य हिंसाचाराबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सातत्याने अहवाल मिळत होते. काही ठिकाणी तणाव वाढत असल्याची माहिती वरिष्ठ स्तरावर पोहोचली होती.
जंतर-मंतर परिसरातील तणाव, बिहारसह काही राज्यांमधील हिंसक घटना आणि वाढता सामाजिक असंतोष लक्षात घेऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर सरकारने केवळ प्रशासकीय निर्णय पुरेसे ठरणार नाहीत, असा निष्कर्ष काढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली.
पंतप्रधानांनी स्वतः परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित केले
घडामोडींना वेग येत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिस्थितीवर थेट लक्ष केंद्रित केल्याची माहिती समोर येत आहे. विद्यार्थी आंदोलनामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या वातावरणाचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) अनेक स्तरांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र वाढत्या आंदोलनामुळे सरकारला अधिक ठोस निर्णय घ्यावा लागल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
NTA मध्ये मोठी कारवाई
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापूर्वी NTA मध्ये मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली. परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित ४७ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून हटवण्यात आले. याशिवाय पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई, जलदगती न्यायालयात खटले आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सुधारणा करण्याची घोषणाही करण्यात आली.
तथापि, आंदोलनकर्त्यांनी या निर्णयांना अपुरे मानत शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली. अखेर सरकारने तो निर्णय घेतल्याचे चित्र समोर आले.
राजकीय प्रतिक्रिया
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विविध राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधी पक्षांनी हा विद्यार्थी आंदोलनाचा विजय असल्याचे म्हटले, तर सरकार समर्थकांनी परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पुढील काळात व्यापक बदल होणार असल्याचा दावा केला.
विद्यार्थी संघटनांनीही राजीनाम्याचे स्वागत करत, ही केवळ सुरुवात असून परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, अशी भूमिका घेतली आहे.
पुढे काय?
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता नवीन शिक्षणमंत्री कोण होणार, परीक्षा व्यवस्थेत कोणते बदल होणार आणि NEET तसेच इतर राष्ट्रीय परीक्षांबाबत केंद्र सरकार कोणते नवे धोरण जाहीर करणार याकडे देशभरातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर, उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि पेपरफुटीसारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी व्यापक सुधारणा करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार कोणती पावले उचलते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
