उद्धव ठाकरेंना मोठा दिलासा; शिवसेना ठाकरे गटाच्या बंडखोर खासदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, मात्र ‘या’ मागणीला नकार
Shiv Sena UBT MPs Case : शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा बंडखोर खासदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातून महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बंडखोर खासदारांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, बंडखोर खासदारांच्या विलिनीकरणाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ठाकरे गटाला एकीकडे दिलासा मिळाला असला, तरी दुसरीकडे तातडीचा दिलासा मिळालेला नाही.
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली होती. शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी पक्षाविरोधात भूमिका घेत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. या सहा खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिंदे गटात प्रवेश केल्याने लोकसभेतील दोन्ही गटांच्या संख्याबळात मोठा बदल झाला. या बंडखोरीनंतर शिवसेना शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या 13 झाली, तर शिवसेना ठाकरे गटाकडे अवघे तीन खासदार उरले.
या घडामोडीनंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सहा खासदारांच्या गटाला शिवसेना शिंदे गटात विलीन होण्यास परवानगी दिल्याचे सांगितले जात आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला. मात्र, आता याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर प्रवास महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Related News
CJP Protest : विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना हाय कोर्टाची नोटीस; CCTV फुटेज जतन करण्याचे आदेश
Rahul Gandhi : ‘मुलींना मारलं, अंगावर छर्रे लागले’; दिल्लीतील लाठीचार्जवर राहुल गांधींचा सरकारला थेट सवाल
Manoj Jarange Patil : ‘जंतर-मंतर सोडू नका, वेळ पडली तर मराठा बांधव दिल्लीत येणार’; मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा
Delhi Metro : मोठी बातमी! दिल्लीतील 16 मेट्रो स्टेशन बंद; पुढील आदेशापर्यंत प्रवेश-एक्झिटला ब्रेक
मोठी बातमी! ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका; थेट नोटीस, दोन आठवड्यांत उत्तर द्या!
NEET पेपरफुटीवर कतरिना गप्प का? नाराज चाहत्यांनी कतरिनाला अनफॉलो करण्याचा घेतला निर्णय
मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांवर बॅलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोप; दिल्ली पोलिसांनी दिलं धक्कादायक स्पष्टीकरण
Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपली! आज दुपारी 3 वाजता कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर
सर्वात मोठी बातमी! शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींसोबत भेट; विद्यार्थी आंदोलनावर झाली मोठी चर्चा?
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मोदी सरकार का घेत नाही? समोर आली ‘ही’ 5 मोठी कारणं!
मुसळधार पावसाचा Mumbai ला मोठा फायदा; विहार आणि तुळशी तलाव 100 टक्के भरले
कपिल सिब्बल यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका
शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून अशा प्रकारे पक्षांतर आणि बंडखोरी होत राहिली, तर संविधानातील पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच धोक्यात येऊ शकतो, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.
पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलल्यास त्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे पक्ष बदलत असतील आणि त्याला विलिनीकरणाचे स्वरूप दिले जात असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचा नेमका अर्थ आणि अंमलबजावणी यावर प्रश्न उपस्थित होतात. याच मुद्द्यावरून ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयारी दर्शवली आहे. तसेच याचिका सूचीबद्ध करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे बंडखोर खासदारांच्या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर कायदेशीर सुनावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयासह संबंधित प्रतिवादी पक्षांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे आता लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आणि सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेवर न्यायालयीन पातळीवर चर्चा होणार आहे.
मात्र तातडीच्या स्थगितीची मागणी फेटाळली
दरम्यान, ठाकरे गटासाठी या सुनावणीमध्ये एक महत्त्वाचा धक्का देखील आहे. बंडखोर खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी सध्या फेटाळून लावली आहे.
याचा अर्थ असा की, बंडखोर खासदारांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयावर तातडीने कोणताही स्थगिती आदेश देण्यात आलेला नाही. मात्र, प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू राहणार असल्याने या निर्णयाचे भविष्यातील परिणाम काय असतील, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटासाठी पुढील सुनावणी महत्त्वाची
या संपूर्ण प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा शिवसेनेतील फुटीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट यांच्यातील कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. आता सहा खासदारांच्या बंडखोरीनंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे.
लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे आता न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः पक्षांतरबंदी कायदा, लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या विलिनीकरणाच्या दाव्याबाबत न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी बंडखोर खासदारांच्या विलिनीकरणाला स्थगिती मिळालेली नाही. आता लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि संबंधित प्रतिवादी न्यायालयात काय भूमिका मांडतात, तसेच पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, यावर या सहा खासदारांचे भवितव्य आणि शिवसेनेतील राजकीय संघर्षाची पुढील दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
