पुण्यात एक्स्पायरी डेट उलटलेले चीज विकणे आणि पनीर व शॅम्पूवर MRP पेक्षा जास्त पैसे आकारल्याप्रकरणी ग्राहक आयोगाने रिलायन्स रिटेलला दोषी ठरवत ग्राहकाला 30 हजार रुपयांची भरपाई व रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.
पुण्यात ग्राहकाचा मोठा विजय! एक्स्पायरी चीज विक्रीप्रकरणी रिलायन्स रिटेलला ग्राहक आयोगाचा कडक दणका, 30 हजारांची भरपाई
ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या आणि छापील किंमतीपेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या नामांकित रिटेल कंपनीला पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने मोठा दणका दिला आहे. एक्स्पायरी डेट उलटलेले चीज विकणे तसेच पनीर आणि शॅम्पूवर MRP पेक्षा अधिक पैसे आकारल्याप्रकरणी आयोगाने रिलायन्स रिटेल लिमिटेडला ग्राहक सेवेत त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतीचा दोषी ठरवले आहे. आयोगाने ग्राहकाला 138 रुपये वार्षिक 8 टक्के व्याजासह परत देण्याचे आदेश देतानाच मानसिक त्रास आणि तक्रार खर्चापोटी तब्बल 30 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा निर्णय पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर आणि सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी दिला. ग्राहक हक्कांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, मोठ्या ब्रँडनाही कायद्यापुढे उत्तरदायी राहावे लागते, हा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.
Related News
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
खराडी येथील रहिवासी बाळासाहेब खोडदे यांनी रिलायन्स रिटेल लिमिटेडविरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांच्या वतीने अॅड. अनिलकुमार जाधव यांनी बाजू मांडली.
घटनेची सुरुवात 16 जानेवारी 2022 रोजी झाली. तक्रारदारांच्या मुलांनी खराडी बायपासवरील रिलायन्स स्मार्ट आउटलेटमधून 400 ग्रॅम वजनाचे चीज खरेदी केले. घरी आल्यानंतर या उत्पादनाची एक्स्पायरी डेट 10 डिसेंबर 2021 रोजीच संपल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणजेच कालबाह्य झालेले उत्पादन ग्राहकाला विकण्यात आले होते.
व्यवस्थापकाचे धक्कादायक उत्तर
तक्रारदारांनी या प्रकाराबाबत आउटलेटच्या व्यवस्थापकाकडे विचारणा केली असता, त्याने ग्राहकाची माफी मागण्याऐवजी उद्दामपणे उत्तर दिल्याचा आरोप करण्यात आला. “आमचा ब्रँड अत्यंत मोठा आहे. आमच्याविरोधात कोणी काही करू शकत नाही. तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा,” असे उत्तर व्यवस्थापकाने दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.या उत्तरामुळे ग्राहक आणखी संतप्त झाले आणि त्यांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतरही सुरूच राहिली फसवणूक
या घटनेनंतर तक्रारदारांच्या मुलांनी त्याच आउटलेटमधून पुन्हा खरेदी केली. 10 एप्रिल 2022 रोजी पनीर आणि 14 जून 2022 रोजी शॅम्पू खरेदी करण्यात आला.
तपासणीदरम्यान पनीरवर छापील किंमत 225 रुपये असताना ग्राहकाकडून 235 रुपये म्हणजेच 10 रुपये अधिक आकारण्यात आल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे शॅम्पूची MRP 305 रुपये असताना 309 रुपये म्हणजेच 4 रुपये अधिक घेतल्याचेही स्पष्ट झाले.या प्रकारामुळे ग्राहकाने ग्राहक आयोगात दाद मागितली.
आयोगाचे स्पष्ट निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले की, कालमर्यादा संपलेली खाद्य उत्पादने विकणे हा ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ आहे. अशा उत्पादनांमुळे ग्राहकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.तसेच, उत्पादनावर छापलेल्या कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा (MRP) अधिक रक्कम आकारणे ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणारी अनुचित व्यापार पद्धत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
कंपनीचा बचाव फेटाळला
रिलायन्स रिटेल लिमिटेडने आयोगासमोर असा युक्तिवाद केला की, चीज, पनीर आणि शॅम्पू तक्रारदारांच्या मुलांनी खरेदी केले असून तक्रारदार स्वतः ग्राहक नाहीत. त्यामुळे त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही.तसेच, एक्स्पायरी चीजचे बिल सादर करण्यात आले नसल्याने ते उत्पादन त्यांच्या आउटलेटमधून विकले गेले, हे सिद्ध होत नसल्याचाही दावा कंपनीने केला.मात्र आयोगाने हा संपूर्ण बचाव फेटाळून लावला.
बारकोडने उघड केले सत्य
आयोगाने नमूद केले की, ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार लाभार्थी म्हणून तक्रारदाराला तक्रार दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
तसेच, उत्पादनाचे कव्हर आणि आउटलेटमधील बिलावरील बारकोड क्रमांक समान असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. त्यामुळे कालबाह्य चीज याच आउटलेटमधून विकण्यात आले असल्याचे सिद्ध झाल्याचे आयोगाने नमूद केले.
ग्राहक आयोगाचे आदेश
आयोगाने रिलायन्स रिटेल लिमिटेडला खालील आदेश दिले आहेत.
- ग्राहकाला 138 रुपये वार्षिक 8 टक्के व्याजासह परत द्यावेत.
- मानसिक त्रास आणि तक्रार खर्चापोटी 30 हजार रुपये अदा करावेत.
- ग्राहक सेवेत झालेल्या त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतीबद्दल कंपनी जबाबदार असल्याचे घोषित करण्यात आले.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा संदेश
ग्राहकांनी कोणतेही खाद्यपदार्थ किंवा इतर वस्तू खरेदी करताना उत्पादनाची एक्स्पायरी डेट, MRP आणि बिलाची माहिती काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करता येते.
पुणे ग्राहक आयोगाचा हा निर्णय मोठ्या ब्रँडनाही ग्राहकांच्या हक्कांचा आदर करावा लागेल, असा स्पष्ट संदेश देणारा ठरला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या किंवा जादा दर आकारणाऱ्या कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेविरुद्ध कठोर कारवाई होऊ शकते, हे या निकालातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
