अकोल्यात बोगस बियाण्यांचा कहर; 5 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट?
बोगस बियाण्यांचा कहर : खरीप हंगामासाठी मोठ्या आशेने सोयाबीन, तूर आणि कपाशीची पेरणी करणाऱ्या अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. जिल्ह्यातील तेल्हारा परिसरासह अनेक भागांत पेरणी होऊन दोन आठवड्यांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही शेतात साधा अंकूरही फुटला नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की त्यांनी विकत घेतलेले बियाणे निकृष्ट किंवा बोगस असल्यामुळे पिकांची उगवणच झाली नाही. त्यामुळे आता हजारो शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली असून आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे.
यावर्षी वेळेवर पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात खरीप पेरणी पूर्ण केली होती. अनेकांनी कर्ज काढून बियाणे, खते आणि औषधांची खरेदी केली. मात्र पेरणीनंतर अपेक्षित उगवण झाली नाही. काही शेतांमध्ये पूर्णपणे उगवण झाली नसल्याचे दिसून आले, तर काही ठिकाणी अत्यल्प प्रमाणात अंकुर फुटले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे.
शेतकऱ्यांनी या प्रकाराबाबत कृषी विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी पाहणी सुरू केली असली तरी अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, उगवण न झाल्यामुळे केवळ बियाण्यांचेच नुकसान झाले नाही, तर मशागत, मजुरी, खतांचा खर्च आणि सिंचनासाठी केलेला खर्चही वाया गेला आहे.
Related News
दुबार पेरणी करायची झाल्यास पुन्हा नव्याने बियाणे खरेदी करावे लागणार आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार असून अनेक शेतकरी आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. त्यामुळे या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने तातडीने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, बोगस बियाण्यांचा मुद्दा राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातही गाजला आहे. भाजप आमदार हरिष पिंपळे यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करत दोषी बियाणे कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच संबंधित कंपन्यांच्या बियाण्यांची विक्री त्वरित बंद करण्यात यावी आणि बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
आमदार पिंपळे यांनी काही विशिष्ट बियाणे कंपन्यांच्या उत्पादनांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘अंकुर सीड (चारू तूर)’, ‘न्यूझीलम’, ‘मंगलम सीड’ तसेच ‘बूस्टर’, ‘इंगो’, ‘रवी’, ‘ओसवाल’, ‘केडियम’, ‘ग्रीन गोल्ड’, ‘एशियन ॲग्रो’, ‘आदित्य’, ‘बिंगर’ आणि ‘ईगल’ या सोयाबीन बियाण्यांच्या विक्रीवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या कंपन्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकरी संघटनांनीही या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास संबंधित कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. याशिवाय प्रत्येक बाधित शेताचा तातडीने पंचनामा करून नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांचा प्रश्न नवीन नाही. दरवर्षी खरीप हंगामात अशा तक्रारी समोर येतात. कृषी विभागाकडून कारवाईचे दावे केले जात असले तरी बाजारात बोगस बियाण्यांची विक्री थांबत नसल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होत असून गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी यापूर्वी विधानसभेत बोगस बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर मकोका लावण्याची मागणी केली होती. संघटित स्वरूपात शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
तज्ज्ञांच्या मते, बियाणे खरेदी करताना प्रमाणित विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करणे, बिल जपून ठेवणे, पॅकेटवरील बॅच क्रमांक आणि उत्पादनाची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. तसेच उगवण न झाल्यास तातडीने कृषी विभागाकडे तक्रार नोंदवणे आणि पंचनामा करून घेणे महत्त्वाचे ठरते. मात्र, शेतकरी सर्व नियम पाळूनही बोगस बियाण्यांमुळे फसत असतील, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपन्या आणि यंत्रणांवर निश्चित केली पाहिजे.
सध्या अकोल्यातील अनेक गावांमध्ये दुबार पेरणीची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र यासाठी पुन्हा बियाणे, मजुरी आणि खतांवर खर्च करावा लागणार असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. हवामानातील अनिश्चितता आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे संकट आणखी गंभीर ठरत आहे.
आता शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे, बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, ही काळाची गरज बनली आहे. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा आणि विश्वासाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली गेली, तरच अशा घटनांना आळा बसू शकेल.
