CM विजय यांच्या अडचणीत मोठी वाढ! 41 मृत्यूंच्या करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांच्यासाठी करूर चेंगराचेंगरी प्रकरण पुन्हा एकदा मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी करूर येथे टीव्हीके (TVK) पक्षाच्या भव्य रॅलीदरम्यान झालेल्या भीषण चेंगराचेंगरीत तब्बल 41 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 142 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवल्याने राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.
डीएमकेचे (DMK) संघटन सचिव आर. एस. भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने मंगळवारी तातडीची सुनावणी निश्चित केली आहे. त्यामुळे करूर दुर्घटनेचा तपास, सीबीआय चौकशी आणि मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
27 सप्टेंबर 2025 रोजी करूर येथे टीव्हीके पक्षाची मोठी राजकीय सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित राहिले होते. गर्दी नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच अचानक चेंगराचेंगरी झाली. या दुर्घटनेत 41 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर 142 जण जखमी झाले. या घटनेनंतर प्रशासन, स्थानिक अधिकारी आणि कार्यक्रम आयोजकांवर गंभीर आरोप झाले होते.
Related News
हिदायत पटेल हत्याकांडात मोठी घडामोड; अकोट सत्र न्यायालयाकडून ४ फरार आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय एलपीजी आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावरून विशेष नियंत्रण हटवले ; 5 मोठे बदल!
Nagpur News: धक्कादायक! एका घरातून 40 कोब्राची पिल्ले जिवंत सापडली; सर्पमित्रांच्या धाडसी रेस्क्यूने टळला मोठा अनर्थ
टिटवाळा रस्त्याच्या मधोमध भीषण भगदाड; 5 दिवसांच्या पावसाने उघड केला धक्कादायक प्रकार
फिजी-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण करारामुळे चीनला मोठा धक्का ; मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी भारतासाठी 7 मोठे फायदे!
कैलास लस्सी दुकानातून 7 कर्मचाऱ्यांची थरारक सुटका; स्टेशनलगतच्या घटनेने खळबळ
धक्कादायक खुलासा! ११ वर्षांच्या मुलीवर वारंवार अत्याचार; ६ महिन्यांची गर्भधारणा उघड, आरोपी परदेशात फरार
PM मोदींच्या वृक्षारोपणातील मोठी चूक? 7 धक्कादायक घडामोडी; शमीऐवजी पिंपळाचं रोपटं, पोस्ट डिलीट होताच वाद पेटला
3 मोठे संकेत! राजन साळवींबाबत भाजप आमदार प्रमोद जठारांची कौतुकाची पोस्ट; कोकणाच्या राजकारणात चर्चांना उधाण
JNPT बंदरात चक्रीवादळाचा तडाखा, कंटेनरसह 3 कामगार उडाले; 2 जणांची प्रकृती चिंताजनक
3 राज्यसभा जागांसाठी पोटनिवडणुका जाहीर; 24 जुलैला मतदान, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
या दुर्घटनेनंतर निष्पक्ष चौकशीची मागणी वाढली आणि अखेर या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपविण्यात आला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टात कोणती मागणी करण्यात आली?
डीएमकेचे नेते आर. एस. भारती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये मंत्री आधव अर्जुन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सीबीआय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत टीव्हीकेचे मंत्री आणि संबंधित नेत्यांना करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणावर सार्वजनिक वक्तव्य करण्यास मनाई करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, या प्रकरणावर सातत्याने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिल्यास किंवा पीडित कुटुंबांशी थेट संपर्क साधल्यास तपासावर प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
डीएमकेचा आरोप काय?
डीएमकेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, करूर दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबीय हे सीबीआय चौकशीतील महत्त्वाचे साक्षीदार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारमधील मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षाचे नेते त्यांच्याशी थेट संपर्क साधत असल्यास चौकशीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
याचिकेत अशा वृत्तांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय करूर येथे जाऊन मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत जाहीर करण्याची शक्यता होती. डीएमकेने स्पष्ट केले की मदत देण्यास विरोध नाही; मात्र ती प्रक्रिया चौकशीवर परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने पार पडावी.
CBI चौकशीवर परिणाम होण्याची भीती
डीएमकेच्या मते, या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची सार्वजनिक भूमिका, राजकीय वक्तव्ये किंवा पीडित कुटुंबीयांशी थेट संवाद यामुळे साक्षीदारांवर मानसिक दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या सीबीआय तपासाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
याच कारणामुळे न्यायालयाने तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मंत्र्यांना माध्यमांशी बोलण्यास किंवा प्रकरणावर सार्वजनिक भाष्य करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्यासमोरील आव्हान
तमिळनाडूच्या राजकारणात थलपती विजय हे नव्या पिढीतील प्रभावी नेतृत्व म्हणून उदयास आले आहेत. मात्र करूर दुर्घटनेनंतर विरोधकांकडून त्यांच्या सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे.
सुप्रीम कोर्टात तातडीने सुनावणी होणार असल्यामुळे या प्रकरणाला आणखी राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. न्यायालयाच्या पुढील आदेशांनुसार या प्रकरणात नवे कायदेशीर आणि राजकीय वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय सीबीआय तपास, एफआयआरची मागणी आणि सार्वजनिक वक्तव्यांवर निर्बंध घालण्याच्या मागणीबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
या सुनावणीनंतर करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणातील तपासाची दिशा, मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारवरील राजकीय दबाव आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत महत्त्वाचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय परिणाम काय असू शकतात?
करूर दुर्घटना ही केवळ कायदेशीर प्रकरण राहिलेली नाही, तर ती तमिळनाडूच्या राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा बनली आहे. विरोधी पक्ष डीएमके या प्रकरणावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर टीव्हीकेकडून या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेला पूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी भूमिका घेतली जात आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर या प्रकरणाचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपासाची दिशा बदलू शकते किंवा नवीन कायदेशीर कारवाईची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणातील प्रत्येक घडामोडीवर राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
