अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांना कायम सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तिन्ही सशस्त्र दलांनी चार वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कायम ठेवण्यात येणाऱ्या अग्निवीरांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्या लागू असलेल्या धोरणानुसार, चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर मेरिटच्या आधारे केवळ 25 टक्के अग्निवीरांना कायम सेवेत संधी दिली जाते. मात्र आता हा टक्का वाढवण्याबाबत गंभीर विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे नौदलाने सर्वाधिक म्हणजे 75 टक्के, तर भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाने 50 टक्क्यांपर्यंत अग्निवीरांना कायम करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
काय आहे सध्याचा नियम?
2022 मध्ये सुरू झालेल्या अग्निपथ योजनेनुसार तरुणांची चार वर्षांसाठी अग्निवीर म्हणून भरती केली जाते. या कालावधीत त्यांना आधुनिक लष्करी प्रशिक्षण, शिस्त, कौशल्य विकास आणि देशसेवेची संधी मिळते. चार वर्षांनंतर सर्व अग्निवीरांचा कार्यकाळ संपतो. त्यानंतर गुणवत्ता, कामगिरी, शिस्त आणि सेवेतील नोंदी यांच्या आधारे निवडक 25 टक्के अग्निवीरांना कायम सेवेत सामावून घेतले जाते. उर्वरित जवानांना सेवा निधीसह इतर करिअरच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात.
Related News
पनवेल Gadeshwar Dam Accident: 2 तरुण वाहून गेले, 1 मृत, 1 बेपत्ता | गाडेश्वर धरण दुर्घटनेची संपूर्ण माहिती
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त PM मोदींचे मोठे विधान; कलम 370 रद्द करणे हीच खरी श्रद्धांजली
‘केशव काव्य कल्लोळ 2026’संमेलन चा भव्य जल्लोष! अक्षरधाममध्ये शब्दसुमनांचा अविस्मरणीय वर्षाव
मनोज जरांगे पाटलांना जीवे मारण्याची धमकी? व्हायरल कॉल रेकॉर्डिंगमुळे 5 मोठे प्रश्न उपस्थित
रुग्णालयात दाखल असूनही ॲक्शन मोडमध्ये एकनाथ शिंदे; 3 मंत्र्यांना दिले तातडीचे आदेश
भारताला ‘छोटा देश’ म्हणत नेतन्याहूंचे वादग्रस्त विधान; 1.4 अब्ज लोकांचा छोटा देश’ वक्तव्य चर्चेत
POK मधील तरुणाने प्रेमासाठी LoC ओलांडली; अखेर काय घडलं? 2 मिनिटांच्या शेवटच्या भेटीत अश्रूंचा महापूर!
राम मंदिर ट्रस्ट RTI च्या कक्षेत येणार? 7 मोठे मुद्दे; अमित शाहांकडे पोहोचलेलं खासदाराचं ‘महत्त्वपूर्ण’ पत्र चर्चेत
30 दिवसांचा संघर्ष! प्रेयसीसाठी LoC ओलांडणाऱ्या जीशानच्या प्रेमकथेचा हृदयद्रावक शेवट
नवजात बाळाच्या मृत्यूनंतर पालकांना 8 किमी चालावे लागले; रुग्णालयाने ॲम्ब्युलन्स दिली नाही
अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा कारभार शेगाव संस्थान किंवा सैन्याकडे द्या; राष्ट्रपतींसह 6 प्रमुखांकडे ई-मेलद्वारे निवेदन
राम मंदिराचा कारभार शेगाव संस्थानकडे द्या; राष्ट्रपतींकडे माजी मंत्र्यांची मोठी मागणी , 7 धक्कादायक मुद्दे
आता काय बदल होऊ शकतो?
सैन्य दलांनी प्रत्यक्ष अनुभवाच्या आधारे अधिक प्रशिक्षित आणि सक्षम अग्निवीरांना कायम ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कायम सेवेचा कोटा वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,
- भारतीय नौदलाने 25 टक्क्यांऐवजी 75 टक्के अग्निवीरांना कायम करण्याची मागणी केली आहे.
- भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दलाने 50 टक्के जवान कायम करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
- या प्रस्तावांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी संरक्षण मंत्रालयाकडून त्याचा अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
कायम नियुक्तीचा निर्णय कसा घेतला जातो?
अग्निवीरांना कायम सेवेत सामावून घेताना कोणतीही लॉटरी किंवा यादृच्छिक निवड केली जात नाही. निवड पूर्णपणे गुणवत्ता आणि कामगिरीवर आधारित असते. त्यामध्ये खालील बाबींचा विचार केला जातो.
- प्रशिक्षणातील कामगिरी
- शारीरिक क्षमता
- शिस्त आणि सेवा नोंद
- तांत्रिक कौशल्य
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन
- संबंधित युनिटची आवश्यकता
याच निकषांवर अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाते आणि त्यानुसार कायम सेवेसाठी संधी दिली जाते.
सैन्याला अधिक जवानांची गरज
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय सैन्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. काही अहवालांनुसार सुमारे 1.8 लाख पदांची कमतरता भरून काढण्यासाठी भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
गेल्या वर्षी सुमारे 70 हजार अग्निवीरांनी प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता. पुढील भरती प्रक्रियेत ही संख्या आणखी वाढवण्याचा विचार सुरू असून, रिक्त पदांची संख्या 90 हजारांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कायम सेवेचा कोटा वाढल्यास सैन्यालाही प्रशिक्षित जवान उपलब्ध होतील आणि अग्निवीरांनाही अधिक संधी मिळू शकतील.
अग्निवीरांसाठी याचा काय फायदा?
जर सरकारने सैन्य दलांचा प्रस्ताव मंजूर केला, तर हजारो अग्निवीरांना कायम सेवेत जाण्याची संधी मिळू शकते. यामुळे तरुणांमध्ये अग्निपथ योजनेबद्दलचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.
यामुळे होणारे संभाव्य फायदे:
- कायम सरकारी सेवेत प्रवेशाची अधिक संधी
- प्रशिक्षित जवानांचा अनुभव सैन्याला कायम मिळणार
- सैन्यातील रिक्त पदे भरून काढण्यास मदत
- भरतीसाठी अधिक तरुणांचा प्रतिसाद वाढण्याची शक्यता
- राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार
सरकारचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा
सध्या तिन्ही सैन्य दलांनी आपापले प्रस्ताव सादर केले असले तरी त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. संरक्षण मंत्रालय आणि केंद्र सरकार सर्व पैलूंचा विचार करून पुढील भूमिका निश्चित करणार आहेत. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अग्निपथ योजनेतील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल ठरू शकतो.
अग्निपथ योजना म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने जून 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 17.5 ते 21 वर्षे (नंतर काही भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादेत सवलत देण्यात आली होती) वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात अग्निवीर म्हणून भरती केले जाते.
सेवा पूर्ण झाल्यानंतर अग्निवीरांना ‘सेवा निधी’ दिला जातो. तसेच विविध सरकारी विभाग, निमलष्करी दल, राज्य पोलीस दल आणि खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. याशिवाय कौशल्य प्रमाणपत्र आणि अनुभवाचा लाभही अग्निवीरांना मिळतो.
पुढे काय?
सैन्य दलांनी कायम सेवेचा कोटा वाढवण्याची मागणी केल्यामुळे लाखो इच्छुक तरुणांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर चार वर्षांनंतर कायम सेवेत जाण्याची शक्यता पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे अग्निपथ योजनेतील हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो.
