एकनाथ शिंदेंच्या मास्टरस्ट्रोकने सचिन अहिर उपसभापती, ठाकरे गटाला मोठा धक्का
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी आणि अनपेक्षित घडामोड घडली आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी सचिन अहिर यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकेकाळी उद्धव ठाकरे यांच्या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक मानले जाणारे सचिन अहिर आता महायुतीच्या पाठिंब्याने या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदावर विराजमान झाले आहेत. या निवडीमुळे ठाकरे गटाला केवळ राजकीयच नव्हे तर संघटनात्मक आणि कायदेशीर पातळीवरही मोठा धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या संपूर्ण घडामोडीमागे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नियोजनबद्ध रणनीती आणि ठाकरे गटाकडून झालेली तांत्रिक चूक महत्त्वाची ठरल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. विशेष म्हणजे, ही चूक केवळ राजकीय नव्हती, तर विधिमंडळाच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्याने तिचा फायदा महायुतीने अचूकपणे उचलल्याचे सांगितले जात आहे.
Related News
2 प्रगत AI मॉडेल्सवरची बंदी हटली! ट्रम्प सरकारचा मोठा निर्णय, Anthropic ला जागतिक दिलासा
रणथंभोरमध्ये वाघ विरुद्ध अस्वल; 1 निर्णयाने टळली जीवघेणी लढाई
7 मोठे निर्णय: तुकाराम मुंढे यांचा धडाकेबाज प्रहार, अक्कलकोटमध्ये भेसळखोरांना १६ हजारांचा दंड
24 तासांत निवृत्ती! झारखंडमध्ये सरकारी नोकरी मिळताच शिक्षकांना बसला मोठा धक्का
शिवांगी जोशीने गुपचूप साखरपुडा केल्याचा खुलासा ; 13 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबत ब्रेकअप
कुणाल कामराचा 5 मुद्द्यांत जोरदार पलटवार; मनीषा कायंदेंच्या इशाऱ्यावर म्हणाला – ‘मी घाबरणार नाही’
35 वर्षीय हॉलिवूड अभिनेत्री डेवे चेसचा एड्सने मृत्यू; 10 वर्षे होती बेपत्ता
सरकार पाडण्याचा कट फसला; 15 आमदारांना 50 कोटींची ऑफर? तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ
हायकोर्टाचा राघव चड्ढा यांना 5 मोठे धक्के! सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्यास नकार; लोकशाहीवर दिल्ली HC चे ऐतिहासिक निरीक्षण
काय होती ठाकरे गटाची तांत्रिक चूक?
2022 मध्ये शिवसेनेत ऐतिहासिक फूट पडल्यानंतर पक्षातील आमदारांची अधिकृत यादी विधिमंडळाकडे अद्ययावत स्वरूपात सादर करणे आवश्यक होते. पक्षातील कोणते सदस्य आपल्या गटात आहेत, याची अधिकृत माहिती विधिमंडळ आणि निवडणूक आयोगाकडे देणे ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते.
मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार ठाकरे गटाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या नोंदींमध्ये अनेक सदस्यांची स्थिती पूर्ववत राहिली. याच बाबीचा परिणाम आता विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडीवेळी दिसून आला. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, या प्रक्रियेकडे वेळेत लक्ष दिले असते तर परिस्थिती काही प्रमाणात वेगळी असू शकली असती.
महायुतीने साधला अचूक डाव
महायुतीने या तांत्रिक बाबीचा अभ्यास करून राजकीय रणनीती आखल्याचे बोलले जात आहे. सचिन अहिर यांच्या नावावर कोणताही विरोध न झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली. या प्रक्रियेदरम्यान महायुतीने कोणतीही घाई न करता शांतपणे आपली भूमिका मांडली आणि अखेर महत्त्वाचे पद आपल्या बाजूने खेचून आणले.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही केवळ एका पदाची निवड नसून विधानपरिषदेतील आगामी राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारी घटना ठरू शकते.
शरद पवारांनी दाखवलेली तत्परता
याच संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर शरद पवार यांनी घेतलेली भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे. 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विभाजन झाल्यानंतर शरद पवार यांनी आपल्या गटातील आमदारांची अधिकृत यादी तातडीने विधिमंडळाकडे सादर केली होती.
त्यामुळे त्यांच्या गटाची कायदेशीर आणि तांत्रिक बाजू अधिक मजबूत राहिली. याउलट शिवसेनेतील फुटीनंतर अशी प्रक्रिया वेळेत न झाल्याने ठाकरे गट अडचणीत आल्याचे राजकीय जाणकार सांगत आहेत.
सचिन अहिरांवर कारवाई शक्य आहे का?
सचिन अहिर 2022 मध्ये शिवसेना एकसंध असताना विधानपरिषदेवर निवडून आले होते. त्यामुळे त्यांच्या सदस्यत्वाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा मानला जात आहे. शिवसेना नेमकी कोणाची, यासंदर्भातील प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे.
याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषदेचे सभापती आणि उपसभापती या घटनात्मक पदांबाबत पक्षांतरबंदी कायद्यात काही वेगळ्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात तत्काळ कारवाई करणे सोपे नसल्याचे विधी तज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यात न्यायालयीन प्रक्रिया झाली तरी तिचा निकाल काय लागेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कामगार संघटनांमध्येही परिणाम
सचिन अहिर यांनी महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय कामगार सेनेतील सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. ते बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष म्हणूनही सक्रिय होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक कामगार आंदोलने झाली होती.
त्यामुळे आता कामगार संघटनांमध्येही या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः बेस्ट कामगार सेनेच्या आगामी मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने डॅमेज कंट्रोल सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे.
ठाकरे गटासमोर नवे आव्हान
सचिन अहिर यांच्या निवडीमुळे ठाकरे गटासमोर आता दुहेरी आव्हान निर्माण झाले आहे. एकीकडे विधिमंडळातील ताकद कायम ठेवण्याचे आव्हान आहे, तर दुसरीकडे संघटनात्मक पातळीवर कार्यकर्त्यांचा विश्वास टिकवण्याचे मोठे काम आहे.
यासाठी पक्ष नेतृत्वाला अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि इतर राजकीय घडामोडी लक्षात घेता ही घटना निर्णायक ठरू शकते.
पुढे काय?
सचिन अहिर यांच्या बिनविरोध निवडीमुळे महायुतीला राजकीय बळ मिळाले असले, तरी यावरून पुढील काही दिवस आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गट या निर्णयावर कायदेशीर पर्यायांचा विचार करतो का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, राजकारणात केवळ जनाधार नव्हे तर तांत्रिक आणि कायदेशीर तयारीही तितकीच महत्त्वाची असते. योग्य वेळी योग्य कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम राजकीय पक्षांना भोगावे लागू शकतात. विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाला असून, येत्या काळात त्याचे परिणाम राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर कितपत होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/tcs-promise-teachers-knife-attack/
