KDMC मुख्यालयावर बुद्धभूमी फाउंडेशनचा धडक मोर्चा; श्रीकांत शिंदेंविरोधात घोषणाबाजी, नेमकं प्रकरण काय?
कल्याण : कल्याण पश्चिमेत सुरू असलेल्या चार पदरी पुलाच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर बुद्धभूमी प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या वतीने सोमवारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनानंतर प्रशासनाने मागण्यांची दखल घेतली नसल्याचा आरोप करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले. यावेळी महापालिका प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या विरोधातही जोरदार घोषणा देत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, कल्याण पश्चिमेतील प्रेम ऑटो ते विठ्ठलवाडी दरम्यान प्रस्तावित चार पदरी उड्डाणपुलाच्या कामामुळे वालधुनी परिसरातील अडथळे हटविण्याची कारवाई महापालिकेकडून करण्यात आली. मात्र, ही कारवाई करताना प्रशासनाने निष्काळजीपणा केल्याचा गंभीर आरोप बुद्धभूमी फाउंडेशनने केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई, नुकसानभरपाई आणि विविध मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते.
आंदोलनाचे मोर्चात रूपांतर
बुद्धभूमी फाउंडेशनने प्रशासनाला अनेक वेळा निवेदने दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करत सोमवारी आंदोलनाचे मोर्चात रूपांतर करण्यात आले. मोठ्या संख्येने बौद्ध समाजातील नागरिक, भिकू संघाचे सदस्य आणि बुद्धभूमी फाउंडेशनचे कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले.
Related News
मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी महापालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावे, कारवाईची चौकशी करावी आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी
या आंदोलनादरम्यान खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या विरोधातही घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलकांनी त्यांच्यावर विविध आरोप करत राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच उड्डाणपुलाच्या कामातून काही नातेवाईकांना आर्थिक फायदा करून देण्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला.
मात्र, या सर्व आरोपांबाबत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. तसेच या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
बुद्धभूमी परिसराबाबत आंदोलकांचे आरोप
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, उड्डाणपुलाच्या कामाच्या नावाखाली बुद्धभूमी परिसराचा काही भाग बाधित झाला. यामध्ये बुद्धमूर्ती हटविण्यात आली, स्तूपाचे नुकसान झाले आणि परिसरातील झाडांची तोड करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
या घटनेमुळे बौद्ध समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
भिकू संघाच्या प्रमुख मागण्या
भिकू संघ आणि बुद्धभूमी फाउंडेशनने प्रशासनासमोर अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने—
- संबंधित अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करावे.
- दोषींवर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत.
- बुद्धभूमी परिसरातील नुकसानीची भरपाई द्यावी.
- उड्डाणपुलाच्या कामाचा फेरविचार करावा.
- बौद्ध समाजाची जाहीर माफी मागावी.
- कथित नुकसानाबाबत स्वतंत्र चौकशी करावी.
- मोबदल्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा.
महिनाभरापासून आंदोलन सुरू असल्याचा दावा
भिकू संघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, गेल्या महिनाभरापासून आंदोलन, उपोषण आणि विविध स्वरूपातील निदर्शने सुरू आहेत. मात्र, शासन किंवा लोकप्रतिनिधींनी अद्याप घटनास्थळी येऊन चर्चा केलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला.
महापालिकेने जमिनीच्या नोंदी चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे बुद्धभूमीवर अन्याय झाल्याचाही दावा आंदोलकांनी केला.
प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही
या संपूर्ण प्रकरणावर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, संबंधित प्रशासन किंवा शिवसेनेकडून अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आंदोलकांनी केलेले आरोप आणि प्रशासनाची बाजू याबाबत अधिकृत स्पष्टता अद्याप समोर आलेली नाही.
काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात बैठक
या प्रकरणासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात बैठक पार पडल्याची माहिती समोर आली होती. या बैठकीत बुद्धभूमीच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती देण्यात आली होती.
दरम्यान, या बैठकीनंतर बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या भूमिकेला विरोध करणाऱ्या बौद्ध समाजातील काही नागरिकांनीही महापालिका मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केले होते. त्यांनी फाउंडेशनच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत काही गंभीर आरोप केले होते.
पुढे काय?
बुद्धभूमी प्रकरणामुळे कल्याणमधील वातावरण पुन्हा एकदा चांगलेच तापले आहे. बुद्धभूमी फाउंडेशन, भिकू संघ आणि बौद्ध समाजातील नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन तीव्र केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई, नुकसानभरपाई आणि विविध मागण्यांसाठी केडीएमसी मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलकांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे. मात्र, या सर्व आरोपांवर महापालिका प्रशासन, संबंधित अधिकारी किंवा खासदार श्रीकांत शिंदे यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे कल्याणकरांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलकांनी आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि पुढील घडामोडी काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
