धक्कादायक रिपोर्ट : २ लाखांची फी, JEE मध्ये फक्त २ ते ५% यश; डमी स्कूल आणि कोचिंग क्लासेसचा मोठा पर्दाफाश
अकोल्यात कोचिंग क्लासेसची कोट्यवधींची उलाढाल असूनही JEE परीक्षेत केवळ २ ते ५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच यश मिळाल्याचा दावा समोर आला आहे. डमी स्कूल, शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष आणि पालकांची दिशाभूल यावर विशेष रिपोर्ट.
अकोला : कोट्यवधींची उलाढाल, लाखोंची फी; पण JEE मध्ये यश फक्त २ ते ५ टक्के, डमी स्कूलच्या विळख्यावर गंभीर प्रश्न
देशभरात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असताना, या परीक्षांच्या तयारीच्या नावाखाली खासगी कोचिंग उद्योगाने प्रचंड विस्तार केला आहे. अकोला शहरातही गेल्या काही वर्षांत JEE आणि NEET परीक्षांसाठी अनेक नामांकित कोचिंग क्लासेस उभे राहिले आहेत. या क्लासेसमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालक लाखो रुपयांची फी भरत आहेत. मात्र, नुकत्याच जाहीर झालेल्या JEE निकालानंतर या क्लासेसच्या यशाच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Related News
पुसदमध्ये महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्याला 4 लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक; एसीबीची धडक कारवाई
तुकाराम मुंढेंचा दणका! Domino’s नंतर Parle Agro गोदामावर 11 तास धाड; लाखोंचा माल जप्त
मुख्यमंत्र्यांनाही अटक करणाऱ्या ‘वाघीण’ IPS रूपा मौदगिल यांची धडाकेबाज कहाणी ; 20 वर्षांत 40 बदल्या!
नाशिकची सिटी लिंक बससेवा विस्कळीत; तब्बल 200 फेऱ्या रद्द, वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका
ताडदेव मांसाहार प्रकरणात मनसेची ‘खळखट्याक’ एण्ट्री; 2 कलमांखाली कारवाईची मागणी, टार्गेटवर रिअल इस्टेट एजंट भावेश कावरे
सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये धारदार शस्त्राने हल्ला;1 आरोपी ताब्यात, प्रकृती स्थिर
शिवसेना फुटीच्या खटल्याला मोठे वळण! कपिल सिब्बलांचा शिंदेंना महाप्रश्न; ‘कुठल्या आधारावर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली?’
मनोज जरांगेंचा सरकारला मोठा इशारा; 29 ऑगस्टला ‘वर्षा’वर थेट उपोषणाचा निर्धार?
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर गायकवाड कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर; पतीनंतर पत्नीनेही उचललं टोकाचं पाऊल
उद्योगमंत्री उदय सामंत 16 ऑगस्टला घेणार महत्त्वाची बैठक ; चाकणच्या उद्योजकांसाठी मोठी बातमी!
रायगडच्या पालकमंत्रीपदावर भरत गोगावले चा दावा; म्हणाले- “100% अडचण नाही”
अकोला पासपोर्ट कार्यालयाचा ‘महत्त्वपूर्ण विस्तार’ होणार? खासदार अनुप धोत्रे यांची एस. जयशंकरांकडे ठोस मागणी; 1लाख नागरिकांना मोठा दिलासा
मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील विविध कोचिंग संस्थांमध्ये शिकणारे शेकडो विद्यार्थी JEE परीक्षेला बसले होते. मात्र, त्यापैकी केवळ मोजकेच विद्यार्थी पात्र ठरल्याचे चित्र आहे. अनेक संस्थांचा निकाल अत्यंत कमी असून काही संस्थांना एकही विद्यार्थी यशस्वी करता आलेला नसल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.विशेष म्हणजे, या संस्थांकडून एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या किंवा पात्र विद्यार्थ्यांची वास्तविक टक्केवारी जाहीर केली जात नाही. त्याऐवजी काही मोजक्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे मोठे होर्डिंग, फ्लेक्स आणि जाहिराती करून संस्थेची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका होत आहे.
२ लाखांहून अधिक फी, कोट्यवधींचा व्यवसाय
सध्या JEE आणि NEET कोचिंगसाठी अनेक संस्थांकडून दोन लाख रुपयांपेक्षाही अधिक शुल्क आकारले जात आहे. याशिवाय प्रवेश फी, अभ्यास साहित्य, टेस्ट सिरीज, हॉस्टेल, वाहतूक आणि इतर शुल्क मिळून एका विद्यार्थ्यामागे मोठा खर्च पालकांना करावा लागतो.
शहरातील मोठ्या कोचिंग संस्थांमध्ये हजारो विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्याने या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराच्या तुलनेत यशस्वी विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
२ ते ५ टक्केच यश?
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, अनेक संस्थांचा वास्तविक निकाल अवघ्या २ ते ५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच शंभर विद्यार्थ्यांपैकी ९५ पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळत नाही.तरीदेखील जाहिरातींमध्ये फक्त यशस्वी विद्यार्थ्यांचे फोटो आणि रँक दाखवले जातात. किती विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि त्यापैकी किती पात्र ठरले, ही माहिती सार्वजनिक केली जात नसल्याने पालकांना वस्तुस्थिती समजणे कठीण जाते.
डमी स्कूलची वाढती संस्कृती
या संपूर्ण व्यवस्थेतील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे ‘डमी स्कूल’ किंवा ‘डमी ज्युनिअर कॉलेज’ संस्कृती.
अनेक विद्यार्थी प्रत्यक्षात दिवसभर कोचिंग क्लासेसमध्ये उपस्थित राहतात. मात्र, बारावीच्या उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा प्रवेश केवळ नावापुरता एखाद्या कनिष्ठ महाविद्यालयात ठेवला जातो. प्रत्यक्ष अध्यापनात ते सहभागी होत नाहीत.यामुळे नियमित शिक्षण प्रक्रियेवर परिणाम होत असून विद्यार्थ्यांचा शालेय शिक्षणाशी संपर्क जवळपास तुटत असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
शासकीय शिक्षक रिकामे?
डमी प्रवेशाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे अनेक अनुदानित आणि सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक वर्गात विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे सांगितले जाते.सरकार लाखो रुपयांचे वेतन शिक्षकांवर खर्च करत असताना प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी विद्यार्थीच उपस्थित नसल्याने सार्वजनिक निधीचा प्रभावी उपयोग होत नसल्याची टीका केली जात आहे.
शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न
या प्रकाराबाबत शिक्षण विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.डमी प्रवेश, उपस्थिती, नियमित अध्यापन आणि कोचिंग संस्थांशी असलेले कथित समन्वय याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
CET निकालाचा आधार
JEE मध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यानंतर काही संस्था CET निकालातील यश पुढे करून स्वतःची प्रतिमा टिकवण्याचा प्रयत्न करतात, अशीही चर्चा आहे.मात्र, JEE आणि CET या दोन स्वतंत्र परीक्षा असून त्यांची पात्रता, स्पर्धा आणि उद्दिष्टे वेगळी आहेत. त्यामुळे एका परीक्षेतील निकालाचा वापर दुसऱ्या परीक्षेतील अपयश झाकण्यासाठी होऊ नये, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
पूर्वीही विद्यार्थी यशस्वी होत होते
शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ शिक्षकांच्या मते, काही दशकांपूर्वी आजच्यासारखी कोचिंग संस्कृती नव्हती. तरीदेखील अनेक विद्यार्थी स्वअभ्यासाच्या जोरावर IIT आणि अन्य प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवत होते.आज मात्र “कोचिंगशिवाय यश अशक्य” असा समज पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
पालकांनी कोणते प्रश्न विचारावेत?
तज्ज्ञांच्या मते, प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी खालील बाबींची माहिती मागावी—
- संस्थेत एकूण किती विद्यार्थी आहेत?
- किती विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली?
- त्यापैकी किती पात्र ठरले?
- यशाची वास्तविक टक्केवारी किती?
- निकालाचे अधिकृत आकडे उपलब्ध आहेत का?
- शिक्षकांचा अनुभव किती आहे?
पारदर्शकतेची गरज
शिक्षण हा सेवा क्षेत्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे जाहिरातींमध्ये केवळ काही विद्यार्थ्यांचे फोटो न दाखवता संपूर्ण निकाल सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.यामुळे पालकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल आणि संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढेल.
शासनाकडून काय अपेक्षा?
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते—
- डमी स्कूलवर कठोर कारवाई.
- कोचिंग संस्थांचे नियमन.
- निकाल सार्वजनिक करण्याचे बंधन.
- दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर नियंत्रण.
- नियमित शाळा-कॉलेजमधील उपस्थितीची सक्ती.
- पालकांसाठी माहिती प्रणाली विकसित करणे.
स्पर्धा परीक्षांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे कोचिंग क्लासेसची गरज काही प्रमाणात मान्य केली जात असली, तरी त्यातून निर्माण झालेल्या व्यावसायिकीकरणामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत उद्दिष्टांवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
JEE निकालानंतर अकोल्यातील अनेक कोचिंग संस्थांच्या यशाच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, डमी स्कूल, पारदर्शकतेचा अभाव आणि शिक्षण विभागाची भूमिका या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या हितासाठी या संपूर्ण व्यवस्थेचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण आणि आवश्यक सुधारणा करणे काळाची गरज असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
