मुंबई : राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून उपचारांच्या नावाखाली होणारी मनमानी, अवाजवी बिल आकारणी आणि शासनाच्या आरोग्य योजनांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा करत खासगी रुग्णालयांसाठी कठोर नियम लागू करण्याचा इशारा दिला. उपचारांचे अधिकृत दरफलक रुग्णालयाच्या आवारात स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यानुसारच रुग्णांकडून शुल्क आकारले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर फौजदारी कारवाईसह ब्लॅकलिस्ट करण्याची कठोर भूमिका सरकारने घेतली आहे.
विधानसभा सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत, सत्यजित देशमुख आणि सुनील शेळके यांनीही सहभाग घेत राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील विविध समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने उपचारांचे अधिकृत दरफलक रुग्णांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक राहील. उपचारांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क या दरफलकानुसारच असले पाहिजे. रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, यासाठी सरकार कठोर भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Related News
आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यावर खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप; प्रकरणातील 7 मोठे मुद्दे
भाजप आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कारचा भीषण अपघात; 5 जण जखमी, दुचाकीस्वार गंभीर
भूकंपाचा भीषण कहर! अर्जेंटिनाच्या फुटबॉलपटू लुकास ट्रेजोच्या पत्नीसह 2 मुलांचा पत्ता नाही
लेकीच्या प्रेमविवाहनंतर संतापलेल्या वडिलांनी मुलाचे घर पेटवले? सोलापुरातील धक्कादायक घटनेतील 7 मोठे मुद्दे
TET पेपरफुटी : 7 लाख उमेदवारांना मोठा धक्का; सूत्रधारांवर मकोका लावण्याची एकनाथ शिंदेंची मागणी
आषाढी वारी 2026: वारकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! पंढरपूरसाठी 3 विशेष रेल्वे गाड्या; संपूर्ण वेळापत्रक
Mumbai Crime 2026: मोठा धक्कादायक कट उधळला! मोहरम मिरवणुकीत 14,900 विषारी गोळ्या जप्त, आरोपी अटकेत
मी मंत्री, मीच लाभार्थी? केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरींना स्वतःच्या मंत्रालयातून 99 लाखांची सबसिडी
ठाकरेंना सोडल्यानंतर ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय; श्रीकांत शिंदेंसोबत तिरुपतीत देवदर्शन, 11 किमी पायी नवस फेडला!
TET Paper Leak 2026: 3 आरोपी ताब्यात, दीड कोटींचा धक्कादायक सौदा! पेपरफुटी प्रकरणातील 10 मोठे खुलासे
विशेषतः ‘महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना’चा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे आकारल्याच्या तक्रारी गंभीर असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी सिद्ध झाल्यास संबंधित खासगी रुग्णालयावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. एवढेच नव्हे तर त्या रुग्णालयाला शासनाच्या विविध योजनांमधून वगळून ब्लॅकलिस्टही केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा आरोग्यमंत्र्यांनी दिला.
शासकीय रुग्णालयांतील बेड वाढविण्यासाठी समिती
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांवर वाढत्या रुग्णभारामुळे अनेक ठिकाणी बेडची कमतरता भासत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकार विशेष समिती नेमणार असून समितीच्या अहवालानुसार आवश्यक त्या ठिकाणी बेडची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यास मदत होणार असून शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
नवजात बालकांसाठी 66 विशेष काळजी कक्ष
बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यभरात 66 विशेष नवजात काळजी कक्ष सुरू केले आहेत. या केंद्रांमध्ये कमी दिवसांचे, कमी वजनाचे तसेच अकाली जन्मलेल्या गंभीर नवजात बालकांवर अत्याधुनिक उपचार केले जात आहेत.
या विशेष काळजी कक्षांमध्ये ‘सर्फेक्टंट’ आणि ‘कॅफीन’ थेरपीचा वापर केला जातो. तसेच श्वसनाचा त्रास असलेल्या बालकांसाठी ‘सीपीएपी’ मशीनद्वारे उपचार केले जातात. याशिवाय जन्मजात आंधळेपणा आणि जन्मजात बहिरेपणा यांसारख्या गंभीर आजारांच्या तपासण्या पूर्णपणे मोफत केल्या जात असल्याची माहितीही आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
हजारो नवजात बालकांवर यशस्वी उपचार
सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील तीन वर्षांत हजारो नवजात बालकांना या विशेष कक्षांमध्ये उपचाराचा लाभ मिळाला आहे.
- 2023-24 : 29,478 बालके
- 2024-25 : 30,216 बालके
- 2025-26 : 32,701 बालके
दरवर्षी उपचार घेणाऱ्या बालकांची संख्या वाढत असल्याने या सुविधांचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
गरीब रुग्णांच्या हितासाठी विशेष सूचना
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि डॉक्टरांना महत्त्वाचे आवाहन केले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना शासनाच्या विविध मोफत आरोग्य योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील डॉक्टरांनी गंभीर रुग्णांना शहरातील मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रेफर करण्यापूर्वी संबंधित रुग्णालयात ‘महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना’ किंवा इतर शासकीय आरोग्य योजना लागू आहेत का, याची खात्री करावी. त्यामुळे रुग्णांना अनावश्यक खर्च टाळता येईल आणि योग्य उपचारही वेळेत मिळू शकतील, असे त्यांनी नमूद केले.
रुग्णांना काय फायदा होणार?
सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. उपचारांचे दर आधीच जाहीर असल्याने रुग्णांना अंदाजे खर्चाची माहिती मिळेल. शासनाच्या योजनांतील लाभार्थ्यांकडून अतिरिक्त पैसे आकारण्याच्या प्रकारांवरही आळा बसण्याची शक्यता आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई होणार असल्याने खासगी आरोग्य क्षेत्रात अधिक उत्तरदायित्व निर्माण होईल.
सरकारच्या 5 महत्त्वाच्या घोषणा
- खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे अधिकृत दरफलक लावणे बंधनकारक.
- दरफलकानुसारच रुग्णांकडून शुल्क आकारणे आवश्यक.
- महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेतल्यास फौजदारी कारवाई.
- नियमभंग करणाऱ्या रुग्णालयांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय.
- शासकीय रुग्णालयांतील बेड वाढविण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी रुग्णालयांतील मनमानी कारभारावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पारदर्शक आरोग्य सेवा, गरीब रुग्णांचे आर्थिक संरक्षण आणि शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
