मुंबई: राज्यातील वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होत असलेल्या गंभीर अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. मालवाहू वाहनांमधून बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात आता केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे, तर संबंधित वाहनाचा परवाना रद्द करण्यापासून गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. यासोबतच अशा प्रकारच्या कारवाईत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही शासन कठोर भूमिका घेणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेत सदस्य सुनील शिंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक यांनी राज्य सरकारच्या आगामी धोरणाची माहिती दिली. या चर्चेत सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि ॲड. निरंजन डावखरे यांनीही सहभाग घेत अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या वाढत्या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे जीवितहानी
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, अलीकडेच राज्यात घडलेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि ११ नागरिकांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासात या दोन्ही घटनांमध्ये मालवाहू वाहनांमधून अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अशा घटनांकडे आता शासन अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
Related News
अदाणी विमानतळच्या 6 Airport Cities भारताचे भविष्य बदलणार; मुंबई-नवी मुंबईवर 70% फोकस
CCTV झाकून, वॉशरुममध्ये पैसे लपवत राम मंदिरातील दानपेटी चोरीचा सनसनाटी पर्दाफाश ; 7.5 कोटींचा संशय
राम मंदिरातील 7 कोटींच्या कथित दानचोरीची धक्कादायक Inside Story: CCTV झाकून, वॉशरूममध्ये पैसे लपवून 70 वेळा चोरीचा थरार!
39 दिवसांनी ‘मृत’ तरुण जिवंत परतला! अंत्यसंस्कार आणि तेरावं झाल्यानंतर घरी परतल्याने खळबळ
“5 धक्कादायक खुलासे! मीरा जोशीचा कास्टिंग काऊचचा थरारक अनुभव; ब्लॅकमेल, जीवे मारण्याची धमकी आणि व्हायरल फोटो”
7.5 रिश्टरच्या भूकंपानंतर व्हायरल झालेला वडिलांचा फोटो खरा की खोटा? जाणून घ्या 5 मोठी सत्ये
भारताचा नेपाळला 2रा मोठा झटका! 3 लाख किलो चहा सीमेवर अडकला; बालेन शाह सरकारसमोर नवे संकट
“छत्रपती संभाजीनगरमध्ये धक्कादायक धिंगाणा: 6-7 मद्यधुंद तरुणांचा हॉटेलमध्ये भीषण राडा, तोडफोड व लूटप्रकरणात मोठा खुलासा!”
हॉटेलमध्ये घुसून 7 मद्यधुंद तरुणांचा हैदोस; तोडफोड, मॅनेजरला बेदम मारहाण, रोकडही लांबवली
“व्हायरल जांभूळ मिथकाचा पर्दाफाश: 9 धक्कादायक वैज्ञानिक सत्ये आणि पावसाशी त्याचा खरा संबंध!
डोंबिवलीतील एलपीजो रुग्णालयावर गंभीर आरोप; 7 मोठे प्रश्न उपस्थित, मनसेची चौकशीची मागणी
2.5 कोटींच्या फ्लॅटसाठी भावाचा क्रूर चेहरा! बहिणीची हत्या करून मृतदेहाचे तुकडे
या प्रकरणांमध्ये वाहनचालकांसोबत संबंधित वाहनमालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय संबंधित वाहनाचा वाहतूक परवानाही रद्द करण्यात आला आहे. अशा प्रकारची कठोर कारवाई भविष्यातही सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत
अपघातात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना शासनाने प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही मदत संबंधित लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एसटी बससेवेला मिळणार मोठी ताकद
राज्यातील लोकसंख्या सातत्याने वाढत असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होत आहे. अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागात पुरेशी बससेवा उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना खासगी आणि अनेकदा बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात नवीन बसेस समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ८,३०० नवीन एसटी बसेस खरेदी केल्या आहेत. या बसांमुळे राज्यातील प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, नियमित आणि विश्वासार्ह सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रत्येक तासाला बस, पुढे अर्ध्या तासाने सेवा
अवैध प्रवासी वाहतुकीचे प्रमाण ज्या मार्गांवर अधिक आहे, त्या मार्गांवर तातडीने उपाययोजना म्हणून प्रत्येक तासाला एसटी बस सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याचबरोबर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत या मार्गांवर दर अर्ध्या तासाने एसटी बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रवाशांना अधिकृत सार्वजनिक वाहतूक सहज उपलब्ध होईल आणि बेकायदेशीर वाहनांकडे वळण्याची गरज कमी होईल.
ग्रामीण भागासाठी 100 मिनी बसेस
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अद्यापही अनेक गावांमध्ये नियमित सार्वजनिक वाहतूक पोहोचत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने एसटी ताफ्यात १०० मिनी बसेस समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मिनी बसेसमुळे लहान रस्ते, डोंगराळ भाग तसेच कमी प्रवासीसंख्या असलेल्या मार्गांवरही नियमित बससेवा सुरू करता येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण नागरिकांना सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास
राज्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने अपघातप्रवण ठिकाणांचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्याआधारे व्यापक रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला असून केंद्र सरकारच्या सहकार्याने त्याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या आराखड्यामुळे धोकादायक चौक, वळणे आणि महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
नवीन ॲग्रिगेटर धोरण लवकरच
राज्यातील प्रवासी वाहतुकीला कायदेशीर आणि अधिक सुरक्षित स्वरूप देण्यासाठी शासन नवीन ॲग्रिगेटर धोरणही जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे.
या धोरणाद्वारे छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत प्रवासी वाहतुकीत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिकृत सेवा उपलब्ध होईल, तर चालकांनाही नियमबद्ध पद्धतीने व्यवसाय करता येईल.
हलगर्जी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करताना संबंधित अधिकारी निष्काळजीपणा किंवा हलगर्जीपणा करत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्र्यांनी दिला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ वाहनचालक किंवा वाहनमालकच नव्हे, तर संबंधित यंत्रणाही अधिक जबाबदारीने काम करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी कुटुंबांसाठी विशेष योजना
ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना लग्नसराई किंवा इतर सामाजिक कार्यक्रमांच्या वेळी माफक दरात एसटी बस उपलब्ध करून देण्याची अभिनव योजना शासन विचाराधीन असल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि कमी खर्चात सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होईल.
सरकारचा स्पष्ट संदेश
अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे अपघात रोखणे आणि नागरिकांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करणे, हे राज्य सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अवैध प्रवासी वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी परवाना रद्द करणे, गुन्हे दाखल करणे आणि हलगर्जी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच ८,३०० नव्या एसटी बसेस, १०० मिनी बसेस आणि नवीन ॲग्रिगेटर धोरणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसून प्रवाशांना सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला.
