लाचेच्या जाळ्यात अडकले मुद्रांक जिल्हाधिकारी : अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti Corruption Bureau – ACB) केलेल्या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. भूखंडावरील थकीत मुद्रांक शुल्क कमी करून देण्याचे आमिष दाखवत 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांना एसीबीच्या पथकाने रंगेहात अटक केली. या कारवाईनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह शासकीय वर्तुळात भ्रष्टाचाराविरोधातील चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.
एसीबीने रचलेल्या सापळ्यात ही कारवाई यशस्वी ठरली असून संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे अकोल्यातील महसूल प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नागरिकांमध्येही संताप व्यक्त केला जात आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराचा अकोला एमआयडीसी परिसरात एक भूखंड आहे. या भूखंडासंदर्भात थकीत मुद्रांक शुल्क निश्चित करून त्याची भरपाई करण्यासाठी तक्रारदार अनेक दिवसांपासून संबंधित कार्यालयात वारंवार चकरा मारत होते. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही कामाला विलंब होत असल्याने तक्रारदार त्रस्त झाले होते.
Related News
काही दिवसांनंतर संबंधित कार्यालयाकडून थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम निश्चित करण्यात आली. मात्र, ही शासकीय रक्कम कमी करून देतो, असे सांगत मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांनी तक्रारदाराकडे 10 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे.
तक्रारदाराने ही मागणी मान्य न करता थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधला आणि संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली.
एसीबीने केली तक्रारीची पडताळणी
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अकोला एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार प्राथमिक पडताळणी केली. या पडताळणीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याने लाचेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून तक्रारदाराला आवश्यक मार्गदर्शन केले. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार संबंधित अधिकाऱ्याला भेटले. यावेळी किरण चौधरी यांनी 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले.
या धडक कारवाईनंतर कार्यालय परिसरात मोठी खळबळ उडाली. अचानक एसीबीचे पथक दाखल झाल्याने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
महसूल विभागात खळबळ
मुद्रांक शुल्काशी संबंधित कामकाज नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. जमीन, भूखंड, मालमत्ता खरेदी-विक्री तसेच विविध नोंदणी प्रक्रियांसाठी या विभागाची भूमिका महत्त्वाची असते. अशा संवेदनशील विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर लाच स्वीकारल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने महसूल विभागात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
या घटनेमुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये कामासाठी लाच मागितली जात असल्याच्या तक्रारींना पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनी या कारवाईचे स्वागत करत भ्रष्टाचाराविरोधात आणखी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराच्या धाडसाचे कौतुक
या प्रकरणात तक्रारदाराने लाच देण्याऐवजी थेट एसीबीकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला रंगेहात पकडणे शक्य झाले.
एसीबीकडून वेळोवेळी नागरिकांना लाच मागितल्यास तक्रार करण्याचे आवाहन केले जाते. अनेकदा भीतीपोटी किंवा काम रखडेल या कारणामुळे नागरिक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. मात्र, या प्रकरणात तक्रारदाराने दाखवलेल्या धाडसामुळे मोठी कारवाई घडून आली.
कायदेशीर प्रक्रिया सुरू
लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. एसीबीकडून या प्रकरणातील सर्व पुरावे गोळा करण्यात येत असून पुढील तपासही सुरू आहे.
तपासादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्याने यापूर्वी अशाच प्रकारे इतरांकडूनही लाच घेतली होती का, याचाही तपास होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधातील महत्त्वाची कारवाई
गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात एसीबीकडून विविध शासकीय विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाया करण्यात आल्या आहेत. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पोलीस, महापालिका आणि इतर विभागांमध्ये लाचखोरीच्या तक्रारींवर एसीबी सातत्याने कारवाई करत आहे.
अकोल्यातील ही कारवाईही त्याच मालिकेतील महत्त्वाची कारवाई मानली जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाच रंगेहात अटक झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेतही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांनी काय करावे?
एखाद्या शासकीय कार्यालयात कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी कामाच्या मोबदल्यात लाच मागत असल्यास नागरिकांनी लाच देण्याऐवजी तातडीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवून आवश्यक ती कारवाई केली जाते. अशा प्रकारे नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यास भ्रष्टाचाराला आळा घालणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.
अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात घडलेली ही घटना भ्रष्टाचाराविरोधातील मोठी आणि धाडसी कारवाई म्हणून पाहिली जात आहे. भूखंडावरील थकीत मुद्रांक शुल्क कमी करून देण्याच्या नावाखाली 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण चौधरी यांना एसीबीने रंगेहात अटक केल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनीही अशा प्रकारच्या घटनांविरोधात निर्भयपणे तक्रार करून भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन एसीबीकडून सातत्याने करण्यात येत आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/passport-is-not-proof-of-citizenship-it-is-5-ways-to-get-indian-citizenship/
