पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नाही! सरकारच्या वक्तव्यानंतर नागरिकांमध्ये संभ्रम
भारतात पासपोर्ट हा सर्वाधिक विश्वासार्ह सरकारी दस्तावेज मानला जातो. परदेश प्रवास, ओळख पडताळणी आणि विविध शासकीय प्रक्रियांमध्ये पासपोर्टला विशेष महत्त्व दिले जाते. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त केलेल्या एका स्पष्टीकरणानंतर देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की भारतीय पासपोर्ट हा मुख्यतः प्रवासासाठीचा दस्तावेज आहे, तो भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
या वक्तव्यानंतर अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, जर पासपोर्टदेखील नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसेल, तर मग भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नेमके कोणते कागदपत्र आवश्यक आहे?
Related News
धक्कादायक पण दिलासादायक अपडेट: अल्का याज्ञिक यांचा मोठा खुलासा! पद्मभूषण सोहळ्यानंतर तब्येतीबाबत 5 महत्त्वाचे मुद्दे
मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा थरार! चालत्या ट्रेनमध्ये दारुड्याचा धिंगाणा; 7 धक्कादायक गोष्टींनी प्रवाशांची वाढली भीती
Badlapur Murder Case : 15 वर्षांच्या संसाराचा थरकाप! प्रेयसीसाठी पत्नीचा श्वास घोटून खून, पोस्टमार्टमने उघड केले 5 धक्कादायक सत्य
Eknath Shinde Reaction : पत्रकारांना शिवीगाळ प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची मोठी प्रतिक्रिया, 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांत जाणून घ्या नेमकं काय घडलं
NCERT च्या नव्या पुस्तकात ‘आणीबाणी’चा धडा; 21 महिन्यांच्या वादग्रस्त कालखंडाची कहाणी आता 9 वीच्या अभ्यासक्रमात
Siya Chetan Affair: 7 धक्कादायक खुलासे! साखरपुडा केतनशी, पण प्रेम चेतनवर; हत्याकांडाची दुसरी बाजू समोर
Fridge Cleaning Tips: फ्रिज साफ करताना ‘या’ 7 घातक चुका टाळा, एका छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे महिलेला बसला विजेचा जबरदस्त धक्का
केतन अगरवाल Murder Case: 7 धक्कादायक खुलासे! सिया गोयलचा पोलीस चौकशीत मोठा दावा, चेतनसोबतच्या नात्यावर प्रथमच भाष्य
रोहित पवारांनी उघडले नवे पान ; 80-90 कोटी कॅश, 250 कोटी निधी अन् 6 खासदारांचे बंड
7.5 तीव्रतेच्या भूकंपापूर्वीच Google चा धक्कादायक अलर्ट! 2 अब्ज Android Phones मुळे हजारो जीव वाचण्याची शक्तिशाली प्रणाली
नवीन वाद का निर्माण झाला?
24 जून 2026 रोजी पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय पासपोर्टच्या स्वरूपाबाबत स्पष्टीकरण दिले. मंत्रालयाने सांगितले की पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा नसून तो प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जारी केला जाणारा दस्तावेज आहे.
सोशल मीडियावर यानंतर मोठी चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि आता पासपोर्टदेखील नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल तर सामान्य नागरिकांनी आपले नागरिकत्व कशाच्या आधारे सिद्ध करायचे?
पासपोर्ट कायदा काय सांगतो?
या प्रश्नाचे उत्तर पासपोर्ट कायदा 1967 मध्ये दडलेले आहे. या कायद्याच्या कलम 20 नुसार केंद्र सरकार विशेष परिस्थितीत आणि जनहित लक्षात घेऊन अशा व्यक्तीलाही पासपोर्ट किंवा प्रवासी दस्तावेज जारी करू शकते जी भारतीय नागरिक नसते.
याचा अर्थ असा की, कायदा स्वतः पासपोर्ट आणि नागरिकत्व या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे मान्य करतो. सामान्यतः भारतीय नागरिकांनाच पासपोर्ट दिला जातो. मात्र, काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये गैर-नागरिकांनाही प्रवासी दस्तावेज मिळू शकतात.
यामुळेच पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम आणि निर्विवाद पुरावा ठरत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
साल 2013 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले होते की, एखाद्या व्यक्तीकडे पासपोर्ट असणे म्हणजे ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे, असे गृहित धरता येणार नाही.
न्यायालयाने नमूद केले होते की पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नसून त्याची स्वतंत्र पडताळणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ पासपोर्टच्या आधारे नागरिकत्वाचा दावा करता येत नाही.
भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचे 5 प्रमुख मार्ग
नागरिकत्व अधिनियम 1955 नुसार भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचे पाच प्रमुख मार्ग आहेत.
1. जन्माद्वारे नागरिकत्व
भारतात जन्मलेल्या व्यक्तींना विशिष्ट कालावधीनुसार नागरिकत्व मिळू शकते.
- 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 दरम्यान भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक मानली जाते.
- 1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 दरम्यान जन्मलेल्या व्यक्तीच्या आई किंवा वडिलांपैकी एक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- 2004 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी पालकांबाबत अधिक कठोर अटी लागू आहेत.
2. वंशाद्वारे नागरिकत्व
परदेशात जन्मलेल्या मुलांना भारतीय आई-वडिलांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते.
मात्र यासाठी भारतीय दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासात जन्माची नोंदणी करणे आवश्यक असते. योग्य कागदपत्रे आणि नियमानुसार नोंदणी झाल्यानंतर वंशाच्या आधारावर नागरिकत्व मिळते.
3. नोंदणीद्वारे (Registration)
भारतीय वंशाच्या काही व्यक्तींना किंवा विशिष्ट पात्रता पूर्ण करणाऱ्यांना अर्ज करून नागरिकत्व मिळविता येते.
ही प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर पूर्ण होते. अर्जदाराने संबंधित सर्व अटी पूर्ण केल्यास त्याला नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले जाते.
4. नैसर्गिकीकरणाद्वारे (Naturalisation)
कोणताही परदेशी नागरिक जो बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही आणि ज्याने ठरावीक कालावधी भारतात वास्तव केले आहे, तो नैसर्गिकीकरणाच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतो.
साधारणपणे सलग 12 वर्षांच्या वास्तव्यानंतर अर्जदाराला नागरिकत्व मिळण्याची संधी असते. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर शपथ घेऊन तो भारतीय नागरिक बनतो.
5. भूभागाच्या समावेशाद्वारे
जर एखादा नवीन भूभाग भारतात सामील झाला, तर केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार त्या प्रदेशातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते.
मग नागरिकत्वाचा खरा पुरावा कोणता?
कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर नागरिकत्व प्रमाणपत्र (Citizenship Certificate) हा नागरिकत्वाचा सर्वात औपचारिक आणि मजबूत पुरावा मानला जातो.
विशेषतः नोंदणी किंवा नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळालेल्या व्यक्तींना केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेले प्रमाणपत्र हे अधिकृत पुरावा असते.
तज्ज्ञांच्या मते, नागरिकत्व ठरविताना एखादे एकमेव कागदपत्र पाहिले जात नाही. विविध कागदपत्रांचा एकत्रित विचार केला जातो.
आधार, मतदान कार्ड आणि पॅन कार्डची भूमिका काय?
भारतातील अनेक नागरिकांना वाटते की आधार कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा आहे. मात्र कायदेशीरदृष्ट्या ही धारणा पूर्णपणे अचूक नाही.
आधार कार्ड
- आधार हा ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा आहे.
- तो नागरिकत्व सिद्ध करत नाही.
मतदान ओळखपत्र
- मतदानासाठी पात्रता दर्शवते.
- नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा नाही.
पॅन कार्ड
- करप्रणालीशी संबंधित दस्तावेज.
- नागरिकत्वाशी त्याचा थेट संबंध नाही.
रेशन कार्ड
- कुटुंबाची ओळख आणि शासकीय योजनांसाठी उपयोगी.
- नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तावेज नाही.
पासपोर्ट
- आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठीचा दस्तावेज.
- नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानला जात नाही.
नागरिकत्व ठरविताना कोणत्या कागदपत्रांचा विचार होऊ शकतो?
नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रक्रियेत खालील कागदपत्रांचा संदर्भ घेतला जाऊ शकतो:
- जन्म प्रमाणपत्र
- पालकांचे नागरिकत्व संबंधित दस्तावेज
- शैक्षणिक नोंदी
- जमीन व मालमत्ता नोंदी
- सरकारी नोंदणी कागदपत्रे
- नागरिकत्व प्रमाणपत्र
- न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय आदेश
प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी कागदपत्रे मागविली जाऊ शकतात.
देशभरात चर्चेचा विषय का ठरला?
पासपोर्ट हा अत्यंत कठोर पडताळणीनंतर जारी केला जातो. त्यामुळे अनेकांच्या मनात तो नागरिकत्वाचा सर्वात विश्वासार्ह पुरावा असल्याची धारणा होती. परंतु सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर आणि विद्यमान कायद्याच्या तरतुदी समोर आल्यानंतर नागरिकत्व आणि ओळखपत्र यामधील फरक पुन्हा चर्चेत आला आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, ओळख सिद्ध करणे आणि नागरिकत्व सिद्ध करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पासपोर्ट, आधार किंवा मतदान कार्ड व्यक्तीची ओळख निश्चित करू शकतात, परंतु नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय संबंधित कायदे आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे घेतला जातो.
पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड किंवा रेशन कार्ड यापैकी कोणतेही एकटे कागदपत्र भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानले जात नाही. भारतीय नागरिकत्वाचा प्रश्न हा नागरिकत्व अधिनियम 1955 आणि त्याअंतर्गत निर्धारित नियमांनुसार ठरविला जातो. जन्म, वंश, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण किंवा भूभागाच्या समावेशाद्वारे नागरिकत्व मिळू शकते. अशा परिस्थितीत नागरिकत्व प्रमाणपत्र आणि संबंधित कायदेशीर कागदपत्रे सर्वाधिक महत्त्वाची ठरतात.
