पुरंदर विमानतळ : 22 जूनला विशेष कॅम्प; प्रलंबित प्रकरणांचा जागेवर निपटारा, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
पुणे : प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ,पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपातील प्रलंबित प्रकरणांचा जागेवर निपटारा करण्यासाठी 22 जून रोजी विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली सासवड प्रांत कार्यालयात सकाळी 11 वाजता हे शिबिर होणार असून, यामुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील अनेक अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे 75 टक्के शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शवत प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट) सादर केली आहेत. प्रशासनाकडून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले आहे. मात्र, काही प्रकरणे कागदोपत्री अडचणींमुळे प्रलंबित असल्याने पात्र लाभार्थ्यांना मोबदला मिळण्यास विलंब होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली असून, त्याचाच भाग म्हणून हा कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे.
विशेष शिबिरात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी तसेच मूल्यांकनावरील हरकती यांसारख्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली असून त्यामुळे मोबदला वितरणात अडथळे येत आहेत.
Related News
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये तिथल्या तिथे निर्णय घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रशासनाच्या मते, बहुतांश अडचणी या महसुली किंवा कागदोपत्री स्वरूपाच्या आहेत. त्या वेळेत सोडविल्यास मोबदला वितरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकते. मात्र, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विविध स्तरांवरील प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत असल्याने संबंधित रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या प्रशासनासमोर मांडून या विशेष कॅम्पचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डुडी यांनी केले आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला वेळेत मिळावा, हा प्रशासनाच्या विशेष उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित विविध महसुली, न्यायिक आणि कागदोपत्री अडचणींमुळे मोबदला वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रशासनाने विशेष कॅम्पचे आयोजन केले आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही शेतकऱ्याला अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा शक्य तितक्या वेगाने निपटारा करून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मोबदल्याची रक्कम लवकर पोहोचवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यावरही भर दिला जात आहे.
22 जून रोजी सासवड येथील प्रांत कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कॅम्पमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी स्वतः उपस्थित राहून पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणार आहेत. महसूल, भूमी अभिलेख, तहसील आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारीही या शिबिरात सहभागी होणार असून, आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. वारस नोंदी, फेरफार, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, मालकी हक्क पडताळणी आणि न्यायालयीन कागदपत्रांशी संबंधित अनेक अडचणी एकाच ठिकाणी सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत आणि मोबदला वितरण प्रक्रियेलाही मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी 22 जून रोजी आयोजित विशेष कॅम्पचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज तसेच न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे सोबत आणावीत. या शिबिरात महसूल, भूमी अभिलेख, तहसील आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याने अनेक प्रलंबित प्रकरणांचा जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज भासणार नाही. कागदोपत्री अडचणी वेळेत दूर झाल्यास पात्र शेतकऱ्यांना मोबदला वितरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होऊन आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मानला जात असून, त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. विशेष कॅम्पच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्न सोडवून शेतकऱ्यांना वेळेत मोबदला मिळवून देण्यासह प्रकल्पाचा मार्ग अधिक मोकळा करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 22 जूनचा हा उपक्रम पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/dombivali-severe-water-crisis-not-enough-water-for-3-months/
