KDMC चा धक्कादायक गोंधळ! 18 वर्षांपूर्वी घर पाडल्याची नोंद, पण 15 वर्षे कर वसूल; घरमालकाच्या डोळ्यांसमोर उघड झाले 3 मोठे सत्य
कल्याण : विविध कारणांमुळे कायम चर्चेत राहणारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) पुन्हा एकदा एका धक्कादायक आणि अजब प्रकारामुळे वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. करवसुलीसाठी नागरिकांवर कठोर भूमिका घेणाऱ्या महापालिकेच्या कारभारातील गंभीर गोंधळ आता समोर आला आहे. घरपट्टी भरण्यासाठी स्वतःहून महापालिका कार्यालयात गेलेल्या एका घरमालकाला अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तराने त्यांच्यासह परिसरातील नागरिकांनाही धक्का बसला.
महापालिकेच्या अधिकृत नोंदीनुसार संबंधित घर तब्बल 18 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2008 मध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या कारवाईत पाडण्यात आले असल्याची नोंद आहे. मात्र प्रत्यक्षात ते घर आजही अस्तित्वात असून त्याच ठिकाणी शेख कुटुंब वास्तव्यास आहे. त्यामुळे केडीएमसीच्या कर आकारणी आणि भूमापन विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कल्याण पश्चिमेतील गोविंदवाडी परिसरातील गुजराती मंदिराजवळ शेख कुटुंब अनेक वर्षांपासून राहत आहे. या घराचा मालमत्ता कर नियमितपणे भरला जात असल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी नेहमीप्रमाणे घरपट्टी भरण्यासाठी कुटुंबातील सदस्य महापालिका कार्यालयात गेले होते.
Related News
मात्र कर आकारणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना धक्कादायक माहिती दिली. महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार हे घर 2008 मध्येच रस्ता रुंदीकरणाच्या कारवाईदरम्यान तोडण्यात आले असून त्यामुळे या मालमत्तेची कर आकारणी बंद करण्यात आली आहे. परिणामी आता या घराचा कर स्वीकारता येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
हे उत्तर ऐकून शेख कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. कारण ज्या घराला कागदोपत्री पाडण्यात आल्याचे दाखवले जात आहे, त्याच घरात ते आजही वास्तव्यास आहेत.
घरमालकाचा थेट सवाल
महापालिकेच्या नोंदीत घर 2008 मध्येच पाडण्यात आले असल्यास त्यानंतर अनेक वर्षे महापालिकेने या घराचा कर कसा स्वीकारला, असा थेट प्रश्न घरमालकाने उपस्थित केला आहे. जर घर अस्तित्वात नव्हते, तर त्यावर कर आकारणी का करण्यात आली? आणि जर घर अस्तित्वात आहे, तर महापालिकेच्या नोंदीत ते पाडल्याचे का दाखवले गेले? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.
या धक्कादायक प्रकारामुळे केवळ KDMCच्या कर आकारणी विभागातील गोंधळच नव्हे, तर भूमापन विभागाच्या नोंदींच्या विश्वासार्हतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कागदोपत्री 2008 मध्ये घर पाडल्याची नोंद असताना प्रत्यक्षात कुटुंब आजही त्याच घरात राहत असल्याने प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव उघड झाला आहे. या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
लेखी उत्तराची मागणी
या प्रकरणानंतर शेख कुटुंबाने महापालिका अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्पष्टीकरणाची मागणी केली. मात्र संबंधित विभागाकडून कोणतीही समाधानकारक माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. तसेच या चुकीची दुरुस्तीही करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने आणि नोंदीतील गोंधळ कायम राहिल्याने शेख कुटुंबाने अखेर सामाजिक कार्यकर्ते उमेश बोरगावकर यांची भेट घेत न्यायाची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित विभागातील त्रुटी उघड कराव्यात, तसेच निष्काळजीपणा करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. घर प्रत्यक्षात अस्तित्वात असताना कागदोपत्री ते पाडल्याची नोंद कशी झाली आणि त्यानंतर अनेक वर्षे कर कसा स्वीकारला गेला, याचीही चौकशी व्हावी, अशी भूमिका शेख कुटुंबाने घेतली आहे. या प्रकरणामुळे केडीएमसीच्या कारभारावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
3 मोठे प्रश्न अनुत्तरित
या प्रकरणामुळे तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
- जर घर 2008 मध्येच पाडण्यात आले होते, तर त्यानंतर अनेक वर्षे कर वसुली कशी झाली?
- महापालिकेच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत इतका मोठा फरक कसा निर्माण झाला?
- या प्रकारासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
नागरिकांमध्ये नाराजी
या घटनेमुळे KDMCच्या प्रशासनाविषयी नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. मालमत्तेशी संबंधित नोंदी, कर आकारणी आणि भूमापन विभागातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी महापालिकेने नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि पडताळणी अधिक काटेकोरपणे करण्याची गरज असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
KDMCच्या या धक्कादायक प्रकारामुळे महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या घराची नोंद कागदोपत्री 18 वर्षांपूर्वी पाडल्याची असल्याने KDMCच्या कर आकारणी आणि भूमापन विभागातील समन्वयाचा अभाव समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढली असून, KDMCच्या नोंदींच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेख कुटुंबाला न्याय मिळणार का आणि या गंभीर चुकीसाठी नेमके कोण जबाबदार आहे, याकडे कल्याणकरांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी होत असून, भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी KDMCने पारदर्शकता आणि नोंदींची काटेकोर पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/in-fact-in-one-night-in-the-royal-hotel-of-france/
