पुरंदर विमानतळ जमीन अधिग्रहणासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ; 70% करार पूर्ण, 950 कोटींचे वाटप

पुरंदर विमानतळा

पुरंदर विमानतळासाठी मोठा निर्णय; जमीन अधिग्रहण आणि मोबदला स्वीकारण्यास 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

पुणे जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर विमानतळ) प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि स्थानिक सरपंच यांच्या मागणीनुसार जमीन अधिग्रहणास सहमती देणे तसेच मोबदला स्वीकारण्यासाठीची मुदत आता 30 जून 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली. त्यांच्या मते, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या संपादनाची प्रक्रिया सध्या समाधानकारक पद्धतीने सुरू असून उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ आवश्यक होती.

1,216 हेक्टरपैकी 851 हेक्टर जमीन संपादित

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरंदर विमानतळासाठी एकूण 1,216 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 851 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात यश आले आहे. म्हणजेच प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनींपैकी मोठा हिस्सा प्रशासनाच्या ताब्यात आला आहे.

Related News

यासोबतच जवळपास 70 टक्के करारनामे पूर्ण झाले असून शेतकऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रेही जमा करण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी आता अधिक वेगाने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

950 कोटींचे वाटप, आणखी 2 हजार कोटींची अपेक्षा

जमीन अधिग्रहणासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 950 कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय पुढील आठवड्यात सुमारे 2 हजार कोटी रुपये प्राप्त होण्याची अपेक्षा असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.

हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर उर्वरित जमीन संपादन प्रक्रिया आणखी वेगाने पूर्ण होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

कोणत्या अडचणींमुळे मागितली होती मुदतवाढ?

जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना विविध महसुली आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामध्ये:

  • जमिनींचे मूल्यांकन प्रकरणे
  • न्यायालयीन दावे
  • महसूल विभागातील प्रलंबित नोंदी
  • नाव दुरुस्ती प्रक्रिया
  • वारस नोंदी
  • हक्कसोडपत्रे
  • मालकी हक्काशी संबंधित कागदपत्रे

यांसारख्या अनेक बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, अशी मागणी स्थानिक ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली होती.

प्रशासनाने घेतला सकारात्मक निर्णय

शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून प्रशासनाने ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी आणि मोबदला स्वीकारण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले की, या मुदतवाढीमुळे प्रलंबित महसुली प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत होईल आणि उर्वरित जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

सुरुवातीला होता तीव्र विरोध

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक शेतकऱ्यांनी जमीन अधिग्रहणाला जोरदार विरोध केला होता. आपल्या शेतीवर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल, या भीतीमुळे अनेक गावांमध्ये आंदोलनांची ठिणगी पडली होती. शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास स्पष्ट नकार देत मोर्चे, बैठका आणि निषेध आंदोलने आयोजित केली होती. मात्र, प्रशासनाने सातत्याने संवाद साधत शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला. आकर्षक मोबदला, पारदर्शक प्रक्रिया आणि विविध महसुली अडचणी सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे हळूहळू वातावरण बदलले. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शविली आणि आता जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात पुढे सरकत असल्याचे दिसून येत आहे.

मात्र प्रशासनाने संवादाचा मार्ग स्वीकारत शेतकऱ्यांशी सातत्याने चर्चा केली. बाजारभावापेक्षा आकर्षक मोबदला देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परिणामी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादनाची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहे.

पुणे विभागासाठी गेमचेंजर ठरणार प्रकल्प

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामुळे पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या पुणे विमानतळावर वाढलेल्या प्रवासी आणि मालवाहतूक ताणामुळे पर्यायी विमानतळाची गरज तीव्रतेने जाणवत आहे. पुरंदर विमानतळ सुरू झाल्यानंतर हवाई संपर्क अधिक सक्षम होईल, उद्योगांना चालना मिळेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. तसेच हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पर्यटन, व्यापार आणि निर्यात क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ विमानतळ नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या भागांच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते.

पुढील वाटचाल

सध्या प्रशासनाचे लक्ष उर्वरित जमीन संपादन पूर्ण करण्यावर आहे. आवश्यक निधी उपलब्ध झाल्यानंतर आणि प्रलंबित महसुली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाच्या दिशेने मोठी पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना दिलेली ही मुदतवाढ प्रकल्पासाठी महत्त्वाची ठरणार असून प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांमधील समन्वयामुळे पुरंदर विमानतळाचा मार्ग अधिक सुकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

read also : https://ajinkyabharat.com/mahabaleshwar-ratnagiri-migration-historical-revolution-tapola-cable-bridge-likely-to-start-by-diwali-90-works-completed/

Related News