पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष, बंडखोरी आणि विरोधी पक्षनेतेपदाच्या वादामुळे पक्षावरच संकटाचे ढग दाटले आहेत.
ममता बॅनर्जी विरुद्ध बॅनर्जी संघर्ष; तृणमूलमध्ये वाढलं अंतर्गत युद्ध
कोलकाता : एकेकाळी पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर निर्विवाद वर्चस्व गाजवणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर आता पक्षांतर्गत आव्हानांचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील वाढत्या गटबाजीमुळे पक्षाचे नियंत्रण त्यांच्या हातातून निसटत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. त्यातच कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी यांना आणखी एक मोठा राजकीय धक्का बसला आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरून सुरू झालेल्या संघर्षात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने ऋतब्रत बॅनर्जी यांची नियुक्ती कायम राहणार आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
नेमका वाद काय आहे?
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसला सत्तेपासून दूर जावे लागले. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या पक्षात नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून मतभेद वाढू लागले. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ममता बॅनर्जी यांनी सोवनदेब चट्टोपाध्याय यांचे नाव पुढे केले होते.
मात्र दुसऱ्या बाजूला ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने वेगळा दावा केला. तृणमूल काँग्रेसच्या ८० आमदारांपैकी तब्बल ५८ आमदारांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांनाच आपला नेता मानत असल्याचे पत्र विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर केले.
बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ बोस यांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली. यानंतर हा वाद थेट न्यायालयात पोहोचला.
हायकोर्टाने दिला मोठा झटका
ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नियुक्तीविरोधात ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र न्यायालयाने तातडीचा कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ऋतब्रत बॅनर्जी यांची नियुक्ती कायम राहिली. हा निर्णय ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय रणनीतीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका पदापुरता मर्यादित नसून पक्षातील नेतृत्वावरील विश्वास आणि संघटनात्मक नियंत्रणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
पक्षातून हकालपट्टी, तरीही आमदारांचा पाठिंबा
विशेष म्हणजे ऋतब्रत बॅनर्जी यांची यापूर्वीच तृणमूल काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
तरीही त्यांच्यामागे पक्षातील मोठा आमदारवर्ग उभा असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे “आमचाच गट हा खरा तृणमूल काँग्रेस आहे” असा दावा ऋतब्रत बॅनर्जी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.हा दावा तृणमूल काँग्रेसच्या भविष्यासाठी गंभीर ठरू शकतो. कारण कोणता गट अधिकृत पक्ष मानला जाणार, हा प्रश्न पुढील काळात अधिक गुंतागुंतीचा बनू शकतो.
विधानसभा अध्यक्षांवरही आरोप
ममता बॅनर्जी यांच्या समर्थकांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका बंडखोर नेत्याला विरोधी पक्षनेतेपद देऊन विधानसभेची जुनी परंपरा मोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय या निर्णयामुळे राजकीय संतुलन बिघडल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. अध्यक्षांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तृणमूलच्या मुख्य गटाकडून केला जात आहे.
तृणमूल काँग्रेससमोर वाढती आव्हाने
एकेकाळी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली अभेद्य मानला जाणारा तृणमूल काँग्रेस पक्ष आता अंतर्गत संघर्षामुळे अडचणीत सापडला आहे. अनेक ज्येष्ठ नेते आणि आमदार स्वतंत्र भूमिका घेऊ लागल्याने पक्षातील शिस्तीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, जर हा संघर्ष आणखी वाढला तर पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती तृणमूलसाठी चिंताजनक मानली जात आहे.
राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह?
गेली १५ वर्षे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर आता नेतृत्व टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पक्षातील बंडखोरी, न्यायालयीन धक्के आणि आमदारांमधील मतभेद यामुळे त्यांची राजकीय पकड कमकुवत होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तथापि, ममता बॅनर्जी यांचा जनाधार आणि राजकीय अनुभव लक्षात घेता त्या या संकटावर मात करू शकतात, असे मत काही विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. मात्र सध्याच्या घडीला तृणमूल काँग्रेसमधील संघर्ष हा पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
