GST Collection May 2026: सरकारच्या तिजोरीत भर, मे महिन्यात 3.2% वाढ; 1.94 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला, तरीही सरकारचं नुकसान?
मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक ठरणारी बातमी समोर आली आहे. मे 2026 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनात वाढ नोंदवण्यात आली असून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत तब्बल 1.94 लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल जमा झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत जीएसटी संकलनात 3.2 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, एप्रिल 2026 मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या विक्रमी 2.43 लाख कोटी रुपयांच्या संकलनाच्या तुलनेत मे महिन्यात महसूल घटल्याचे चित्र दिसत असल्याने अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष या आकडेवारीकडे लागले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत व्यवहारांमध्ये वाढ, सेवाक्षेत्रातील मजबुती आणि आयातीतून वाढणारे कर संकलन यामुळे मे महिन्यात जीएसटी महसूल वाढला. तरीही एप्रिलच्या तुलनेत महसुलात झालेली घसरण ही सरकारसाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.
Related News
1.94 लाख कोटींचा टप्पा पार
मे 2025 मध्ये देशाचे एकूण जीएसटी संकलन 1.88 लाख कोटी रुपये होते. यंदा मे 2026 मध्ये हेच संकलन वाढून 1.94 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. त्यामुळे वार्षिक आधारावर 3.2 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.कर महसुलातील ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सातत्यपूर्ण मागणी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील स्थैर्याचे संकेत मानली जात आहे. विशेषतः सेवा क्षेत्र आणि आयात क्षेत्रातील वाढीमुळे महसूल वाढीस हातभार लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जीएसटी संकलनाचा तपशील
सरकारी आकडेवारीनुसार मे महिन्यातील कर संकलन पुढीलप्रमाणे राहिले:
- CGST : 37,397 कोटी रुपये
- SGST : 45,143 कोटी रुपये
- IGST : 51,190 कोटी रुपये
- आयातीतून जीएसटी : 59,654 कोटी रुपये
ही आकडेवारी देशातील आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती वाढत असल्याचे दर्शवते.
देशांतर्गत मागणी वाढल्याचे संकेत
मे महिन्यात वस्तूंच्या करपात्र पुरवठ्यात 26.9 टक्क्यांची वाढ झाली. ही वाढ देशातील ग्राहक खर्च आणि उद्योग क्षेत्रातील मागणी वाढल्याचे संकेत देणारी आहे.
तसेच सेवाक्षेत्रात 22.2 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून नसून सेवा क्षेत्रातूनही मजबूत होत असल्याचे दिसून येते.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, देशांतर्गत वापर वाढणे हे आर्थिक प्रगतीचे सकारात्मक लक्षण आहे. यामुळे रोजगार निर्मिती, उद्योग विस्तार आणि सरकारी महसूल वाढीस मदत होते.
आयातीतून महसूल वाढ
मे महिन्यात आयातीतून मिळणाऱ्या जीएसटी महसुलात 19.1 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली. आयात कर संकलन 59,654 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले.
ही वाढ भारतीय उद्योग क्षेत्रात वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या मागणीचे द्योतक मानली जात आहे. अनेक उद्योगांनी उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आयातीवर भर दिल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
परताव्यातही वाढ
व्यापाऱ्यांना आणि निर्यातदारांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी परताव्यातही वाढ झाली आहे. मे महिन्यात जीएसटी परतावा 2.6 टक्क्यांनी वाढून 27,281 कोटी रुपयांवर पोहोचला.
परताव्याची रक्कम वजा केल्यानंतर निव्वळ जीएसटी महसूल 1.67 लाख कोटी रुपये राहिला. हा आकडा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 3.3 टक्के अधिक आहे.
एप्रिलच्या तुलनेत महसूल का कमी?
मे महिन्यातील वाढीचा आकडा सकारात्मक असला तरी एप्रिल 2026 च्या विक्रमी संकलनाच्या तुलनेत महसुलात मोठी घट दिसून येते.
एप्रिल 2026 मध्ये जीएसटी संकलन तब्बल 2.43 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. हा देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक मासिक जीएसटी महसूल होता.
एप्रिलमध्ये:
- एकूण जीएसटी महसूल : 2.43 लाख कोटी रुपये
- देशांतर्गत महसूल : 1.85 लाख कोटी रुपये
- आयात जीएसटी महसूल : 57,580 कोटी रुपये
त्यामुळे मे महिन्यातील 1.94 लाख कोटी रुपयांचे संकलन तुलनेने कमी वाटत आहे.
सरकारचं नुकसान नेमकं कसं?
GST : तांत्रिकदृष्ट्या पाहता मे महिन्यात महसूल वाढला आहे. मात्र, एप्रिलमधील विक्रमी आकड्याच्या तुलनेत जवळपास 49 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे.यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अपेक्षित महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांसाठी आवश्यक निधीच्या नियोजनावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांचे मत काय?
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मे महिन्यातील घट ही तात्पुरती असू शकते. काही जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांचा त्यावर परिणाम झाला आहे.
1. पश्चिम आशियातील संघर्ष
GST : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम झाला. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
2. सोन्याच्या मागणीत घट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हितासाठी सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्याचा परिणाम सोन्याच्या आयातीत आणि संबंधित कर संकलनावर झाल्याचे मानले जात आहे.
3. एप्रिलचा उच्च बेस
एप्रिल महिन्यात आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होतात. त्यामुळे त्या महिन्यातील महसूल सामान्यतः जास्त असतो. त्याच्या तुलनेत मे महिन्यातील आकडे कमी दिसतात.
राज्यनिहाय कामगिरी
मे 2026 मधील राज्यांच्या जीएसटी संकलनात मिश्र चित्र दिसून आले.
आघाडीवर असलेली राज्ये
- कर्नाटक : 11% वाढ
- महाराष्ट्र : 8% वाढ
- आंध्र प्रदेश : 11% वाढ
- उत्तर प्रदेश : 9% वाढ
- केरळ : 19% वाढ
- गुजरात : 3% वाढ
या राज्यांमध्ये उद्योग, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रात सकारात्मक वाढ दिसून आली.
घट नोंदवलेली राज्ये
- दिल्ली : 36% घट
- तामिळनाडू : किरकोळ घट
- राजस्थान : किरकोळ घट
विशेषतः दिल्लीतील मोठी घसरण अर्थतज्ज्ञांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
महाराष्ट्राची कामगिरी कशी?
GST :देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्रांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राने 8 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि ठाणे यांसारख्या प्रमुख शहरांतील औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे महसूल वाढला.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देते. त्यामुळे राज्यातील जीएसटी संकलनातील वाढ ही राष्ट्रीय महसुलासाठीही महत्त्वाची मानली जाते.
अर्थव्यवस्थेसाठी काय संकेत?
GST :मे महिन्यातील जीएसटी आकडेवारी काही महत्त्वाचे संकेत देते:
- देशांतर्गत मागणी मजबूत आहे.
- सेवा क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे.
- आयातीतून महसूल वाढत आहे.
- उद्योग क्षेत्र विस्तारत आहे.
- ग्राहक खर्चात वाढ दिसत आहे.
मात्र, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणाव यांसारखी आव्हाने कायम आहेत.
पुढे काय?
GST : आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांतील आकडेवारी पाहता सरकारला महसूल वाढीची अपेक्षा आहे. आगामी महिन्यांमध्ये उद्योग उत्पादन, निर्यात, आयात आणि ग्राहक खर्च यावर जीएसटी संकलनाचा वेग अवलंबून राहणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील वाढ कायम राहिली तर पुढील काही महिन्यांत जीएसटी महसूल पुन्हा 2 लाख कोटी रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
GST ; मे 2026 मध्ये जीएसटी संकलन 1.94 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचून 3.2 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली असली तरी एप्रिलच्या विक्रमी महसुलाच्या तुलनेत घट दिसून आली आहे. त्यामुळे महसुलात वाढ आणि घट या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी दिसत आहेत. देशांतर्गत मागणी, सेवाक्षेत्रातील मजबुती आणि आयातीतून वाढणारा महसूल ही सकारात्मक बाब असली तरी जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि बाजारातील अनिश्चितता यावर सरकारला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. आगामी महिन्यांतील जीएसटी आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढील दिशेबाबत महत्त्वाचे संकेत देणार आहे.
