3 देशांच्या युद्धाचा धक्कादायक परिणाम! कॅनडा मंदीत, फ्रान्सवरही आर्थिक संकटाचे काळे ढग
नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचे गंभीर परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसून येऊ लागले आहेत. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून त्याचा थेट परिणाम जगभरातील महागाईवर झाला आहे. या वाढत्या आर्थिक दबावामुळे जगातील काही प्रमुख अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडल्या आहेत.
यातील सर्वात मोठा फटका कॅनडाला बसला असून देशाची अर्थव्यवस्था आता अधिकृतपणे ‘टेक्निकल रीसशन’ अर्थात तांत्रिक मंदीच्या गर्तेत गेली आहे. दुसरीकडे युरोपातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या फ्रान्सवरही मंदीचे संकट घोंगावत आहे.
Related News
युद्धामुळे तेल बाजारात खळबळ
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर गंभीर परिणाम झाला. या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक केली जाते. संघर्षामुळे जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाला आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.
परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी प्रति बॅरल 100 डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. तेलाच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च आणि ऊर्जा खर्च वाढले. त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील वस्तू आणि सेवांच्या किंमती वाढू लागल्या.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही परिस्थिती 2022 नंतरच्या सर्वात मोठ्या ऊर्जा संकटांपैकी एक ठरू शकते.
कॅनडा टेक्निकल मंदीत कसा गेला?
एखाद्या देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) सलग दोन तिमाहींमध्ये घटल्यास त्या परिस्थितीला ‘टेक्निकल रीसशन’ म्हटले जाते.
कॅनडाच्या बाबतीत हेच घडले आहे.
- मागील तिमाहीत GDP मध्ये 1 टक्क्यांची घट
- त्यानंतरच्या तिमाहीत आणखी 0.1 टक्क्यांची घट
- सलग दोन तिमाहींतील नकारात्मक वाढ
या आकडेवारीमुळे कॅनडाची अर्थव्यवस्था अधिकृतपणे मंदीत गेली आहे.
विशेष म्हणजे, कोविड-19 महामारीनंतर प्रथमच कॅनडाला अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही पहिलीच वेळ आहे की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सलग दोन तिमाही घसरण झाली आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचाही फटका
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ युद्धच नव्हे तर अमेरिकेचे व्यापार धोरणही कॅनडाच्या अडचणी वाढवणारे ठरले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही वर्षांपूर्वी विविध आयात वस्तूंवर लादलेल्या शुल्कांचा परिणाम आता अधिक स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. कॅनडा हा अमेरिकेचा सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक असल्यामुळे या शुल्कवाढीचा थेट परिणाम कॅनेडियन उद्योगांवर झाला.
व्यापारातील अनिश्चिततेमुळे अनेक कंपन्यांनी नवीन गुंतवणूक योजना पुढे ढकलल्या. अनेक उद्योगांनी नोकरभरती कमी केली तर काहींनी खर्च नियंत्रणासाठी विस्तार योजना थांबवल्या.
उद्योग क्षेत्रात वाढती चिंता
व्यवसाय क्षेत्रात वाढत्या अनिश्चिततेमुळे कॅनडातील उद्योग जगतात चिंता वाढली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत:
- नवीन प्रकल्पांमध्ये घट
- भांडवली गुंतवणूक कमी
- उत्पादन खर्चात वाढ
- निर्यातीत मंदी
- रोजगार निर्मितीचा वेग कमी
अशा अनेक नकारात्मक संकेतांनी आर्थिक परिस्थिती आणखी गंभीर केली आहे.
उद्योग संघटनांनी सरकारकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे.
रोजगार बाजारातही कमकुवतपणा
GDP घटणे ही एक बाब असली तरी रोजगार बाजारातील कमकुवतपणा अधिक चिंताजनक मानला जात आहे.
कॅनडामध्ये गेल्या काही महिन्यांत:
- रोजगार वाढीचा वेग मंदावला
- अनेक क्षेत्रांमध्ये भरती कमी झाली
- कराराधारित नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले
- युवक बेरोजगारीत वाढ झाली
विशेषतः बांधकाम, उत्पादन आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्र दबावाखाली
कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेले गृहनिर्माण क्षेत्रही सध्या दबावाखाली आहे.
उच्च व्याजदर, वाढलेला बांधकाम खर्च आणि ग्राहकांची घटती खरेदी क्षमता यामुळे नवीन घरांच्या मागणीत घट झाली आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदीमुळे संबंधित उद्योगांवरही नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
महागाईचा वाढता बोजा
युद्धामुळे ऊर्जा खर्च वाढल्याने महागाईवर नियंत्रण मिळवणे अवघड झाले आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी:
- पेट्रोल महाग
- वीज खर्च वाढला
- अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या
- दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू महागल्या
परंतु उत्पन्नात त्याच प्रमाणात वाढ झाली नसल्याने नागरिकांच्या बचतीवर परिणाम झाला आहे.
अहवालानुसार, कॅनडातील कौटुंबिक बचत दर 3.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, जो गेल्या काही वर्षांतील सर्वात कमी स्तर मानला जात आहे.
NAFTA पुनरावलोकनामुळे वाढलेली अनिश्चितता
उत्तर अमेरिकन मुक्त व्यापार करार (NAFTA) संदर्भातील आगामी पुनरावलोकनामुळेही व्यवसाय क्षेत्रात अनिश्चितता वाढली आहे.
कंपन्यांना भविष्यातील व्यापार नियमांविषयी स्पष्टता नसल्याने दीर्घकालीन गुंतवणूक निर्णय पुढे ढकलले जात आहेत.
याचा थेट परिणाम आर्थिक वाढीवर होत आहे.
फ्रान्सवरही संकटाची चाहूल
कॅनडाप्रमाणेच फ्रान्सलाही आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेचा GDP पहिल्या तिमाहीत 0.1 टक्क्यांनी घसरला आहे. कोविड-19 महामारीनंतर प्रथमच फ्रान्सच्या GDP मध्ये अशी घट नोंदवली गेली आहे.
सध्या फ्रान्स अधिकृत मंदीत नसला तरी दुसऱ्या तिमाहीतही अर्थव्यवस्था घसरल्यास देश मंदीच्या गर्तेत जाऊ शकतो.
युरोपसाठी धोक्याची घंटा
फ्रान्स हा युरोपियन युनियनमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा आर्थिक देश मानला जातो. त्यामुळे फ्रान्समधील आर्थिक मंदीचा परिणाम संपूर्ण युरोपियन अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
विशेषतः:
- उत्पादन क्षेत्र
- पर्यटन उद्योग
- निर्यात व्यवसाय
- ग्राहक खर्च
या क्षेत्रांवर त्याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो.
भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?
भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने मजबूत असली तरी जागतिक मंदीचे परिणाम भारतालाही जाणवू शकतात.
विशेषतः:
- कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च वाढू शकतो
- महागाई वाढण्याची शक्यता
- निर्यात बाजारांवर परिणाम
- परकीय गुंतवणुकीचा वेग कमी होऊ शकतो
तथापि, देशांतर्गत मागणी आणि पायाभूत गुंतवणूक यामुळे भारत इतर अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत असल्याचे अर्थतज्ज्ञ मानतात.
पुढे काय?
जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या दोन मोठी आव्हाने आहेत – पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि वाढती महागाई. जर युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिले तर तेलाच्या किंमती आणखी वाढू शकतात, ज्यामुळे अधिक देश आर्थिक संकटात सापडू शकतात.
कॅनडाची मंदी आणि फ्रान्सवरील वाढता दबाव ही केवळ सुरुवात असू शकते, असा इशारा अनेक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांनी दिला आहे.
आता जगभरातील सरकारांसमोर महागाई नियंत्रणात ठेवणे, रोजगार टिकवून ठेवणे आणि आर्थिक वाढ कायम राखणे हे मोठे आव्हान असेल. आगामी काही महिने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/10-deaths-every-month-or-5-powerful-safety-tips-dont-ignore/
