नवी दिल्ली : सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर भारताने जलव्यवस्थापनाच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल उचलल्याची चर्चा रंगली आहे. पाकिस्तानकडे वाहणाऱ्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर भारतातच करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या योजनेअंतर्गत तब्बल 2600 कोटी रुपयांचा खर्च करून दोन मोठे बोगदे उभारले जाणार असल्याची माहिती समोर आली असून यामुळे पाकिस्तानची चिंता आणखी वाढल्याचे बोलले जात आहे.
पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल कराराबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील जलप्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. भारताने आपल्या हक्काच्या जलस्रोतांचा अधिकाधिक वापर करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून त्यासाठी विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे.
सिंधू जल कराराचे महत्त्व
1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सिंधू जल करारानुसार सिंधू नदी प्रणालीतील सहा प्रमुख नद्यांचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये विभागण्यात आले. या करारानुसार सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा मोठा हिस्सा पाकिस्तानला मिळतो, तर रावी, ब्यास आणि सतलुज या नद्यांवरील प्रमुख अधिकार भारताकडे आहेत.
Related News
12 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मोठा दिलासा! SCLR चा अंतिम टप्पा 98% पूर्ण, 11 किमी सिग्नल-फ्री प्रवासाचे स्वप्न साकार
Heatwave Crisis: उष्णतेचा धोकादायक कहर! NGT ची 12 राज्यांना नोटीस, पर्यावरण संरक्षणासाठी मोठे आदेश
घामामुळे त्रस्त आहात? अंघोळीच्या पाण्यात या 5 खास गोष्टी घाला, दिवसभर राहाल फ्रेश आणि ऊर्जावान
El Nino 2026: धोकादायक डबल अटॅक! शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेवर संकट; पेट्रोल, दूध, सोनेसह अनेक वस्तू महागण्याची शक्यता
“चंद्रपूरमध्ये 4 जणांना अटक: धक्कादायक मानवी तस्करी प्रकरण उघड – आईच्या क्रूर कृत्याने हादरलं संपूर्ण महाराष्ट्र!”
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचे आमरण उपोषण; सरकारची 5 मोठी आश्वासने, आंदोलन मागे घेणार का?
31 लाख कारवायांचा LIVE डेटा! व्हाईट हाऊसची Aliens.gov वेबसाइट लॉन्च, अमेरिकेत मोठी खळबळ
दिपाली सय्यद यांची मुख्य भूमिका ; “महाराष्ट्र एपस्टिन फाईल्स”मध्ये राजकीय खळबळ 2 ऑक्टोबरला होणार सिनेमा रिलीज
स्वप्नील जोशीने दाखवली कमाल संयमाची 1 झलक : बाळाच्या रडण्याने रंगमंचावर निर्माण झाला व्यत्यय;
चक्रीवादळाचा भीषण कहर, रेल्वे स्टेशनचे छत कोसळले; 31 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
मात्र, बदलत्या परिस्थितीत भारताने आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये जलसाठा वाढवणे, सिंचन क्षमता मजबूत करणे, जलविद्युत निर्मिती वाढवणे आणि नदी व्यवस्थापन सुधारणे यांचा समावेश आहे.
2600 कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
मिळालेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील महत्त्वाच्या जलप्रकल्पांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. विशेषतः सलाल जलविद्युत प्रकल्प परिसरात गाळ व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे दोन नवीन डायव्हर्जन कम सेडिमेंट बायपास टनेल्स उभारणे. या बोगद्यांमुळे धरणात साचणारा गाळ नियंत्रित करण्यास मदत होणार आहे. धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्यास जलसाठा क्षमता कमी होते आणि प्रकल्पाची कार्यक्षमता घटते. त्यामुळे या बोगद्यांना दीर्घकालीन दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
गाळाची मोठी समस्या
चिनाब नदीवरील सलाल धरण परिसर डोंगराळ भागात असल्याने पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात माती आणि गाळ नदीत वाहून येतो. अनेक वर्षांपासून या गाळामुळे धरणाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याची नोंद आहे.
याच पार्श्वभूमीवर गाळ बाहेर काढण्यासाठी आणि जलसाठा अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी नवीन बोगदे उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या कामामुळे भविष्यात धरणाची क्षमता वाढण्यास मदत होईल आणि जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.
भारताचा दीर्घकालीन जलआराखडा
जलतज्ज्ञांच्या मते, भारत सध्या आपल्या जलस्रोतांचा अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने वापर करण्यावर भर देत आहे. हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या आणि शेतीसाठी वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेता प्रत्येक थेंबाचा उपयोग करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे आगामी काही वर्षांत नदीजोड प्रकल्प, जलसाठा वाढवणे, सिंचन व्यवस्था सुधारणे आणि जलविद्युत निर्मिती वाढवणे यांसारख्या उपक्रमांना गती दिली जाऊ शकते. सिंधू खोऱ्यातील पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्याच्या दिशेनेही विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू असल्याचे समजते.
पाकिस्तानची वाढती चिंता
सिंधू नदी प्रणाली ही पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि शेती क्षेत्राचा कणा मानली जाते. देशातील मोठा कृषी भाग सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने या नदीप्रणालीतील कोणताही बदल पाकिस्तानसाठी संवेदनशील विषय ठरतो. पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती आणि उद्योगांपर्यंत अनेक गरजा या जलस्रोतांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे भारताकडून सिंधू खोऱ्यात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांकडे पाकिस्तानचे बारकाईने लक्ष असते.
अलीकडच्या काळात भारताने आपल्या हक्काच्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी विविध जलविद्युत, सिंचन आणि जलव्यवस्थापन प्रकल्पांना गती दिली आहे. या घडामोडींमुळे पाकिस्तानमध्ये राजकीय आणि धोरणात्मक स्तरावर चर्चा वाढल्या आहेत. दोन्ही देशांमध्ये जलवाटपाच्या मुद्द्यावर यापूर्वीही मतभेद झाले असले तरी भारताने आंतरराष्ट्रीय करारांच्या चौकटीत राहून उपलब्ध जलसंपत्तीचा अधिकाधिक उपयोग करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हा विषय भविष्यातही द्विपक्षीय संबंधांमध्ये महत्त्वाचा राहण्याची शक्यता आहे.
जलसुरक्षेला प्राधान्य
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून जलसुरक्षा हा महत्त्वाचा विषय बनला आहे. देशातील शेती, उद्योग आणि नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेता जलसाठा वाढवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत.
विशेषतः उत्तर भारतातील अनेक राज्यांना सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे नदी व्यवस्थापन आणि धरणांची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या प्रकल्पांना राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व दिले जात आहे.
सिंधू खोऱ्यातील जलव्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताने आखलेला 2600 कोटी रुपयांचा प्रकल्प भविष्यात महत्त्वाचा ठरू शकतो. दोन विशाल बोगद्यांच्या माध्यमातून धरणांमधील गाळ नियंत्रण, जलसाठा क्षमता वाढ आणि पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या जलसुरक्षा धोरणाला बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून पाकिस्तानमध्येही या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
