जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात
करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश
राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या
Related News
माटुंगा रेल्वे वर्कशॉपमध्ये आग, परिसरात प्रचंड घबराट
सकाळी जास्त पाणी पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते – तज्ज्ञांचा इशारा
बदलत्या जीवनशैलीत तंदुरुस्त राहायचंय? आहारात या 5 गोष्टींचा करा समावेश!
Todays Gold Rate: सोनं झाले स्वस्त; 10 ग्रॅमच्या दरात तब्बल 1 हजारांची घसरण
होर्मुझ खाडीत ‘भारतीय जहाजांवर पाकिस्तानी झेंडा’ दावा ठरला फेक; भारत सरकारचे स्पष्ट उत्तर
Ashok Kharat प्रकरणात SIT चे धक्कादायक खुलासे; लैंगिक शोषणाचे 8 गुन्हे उघड
मालाडमध्ये बिबट्याचा प्रवेश; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
लाहोरी पनीर : घरच्या घरी बनवा ही शाहीनगरीतली खास पंजाबी डिश!
मानसशास्त्र सांगतं: हे 3 ‘Red Flags ‘ तुम्हाला प्रत्यक्षात अधिक चांगला माणूस बनवतात
आकर्षक बनायचं आहे? मानसशास्त्र सांगतं या 18 सवयी बदलतात व्यक्तिमत्त्व!
अमेरिका–इराण तणाव चिघळला; ब्रेंट क्रूडने $111 आकडा पार
भारतामध्ये Gratuity वर किती करमुक्त रक्कम मिळू शकते? जाणून घ्या महत्वाचे नियम
हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित
शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती
केली होती. त्यांना या वर्षी राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन
मिळाले होते. 2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात
आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश
बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा
दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच
झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली
होती. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट
गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव
मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा,
2019 अंतर्गत दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यामुळे
पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात
बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत
मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक
आहे. मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्रपतींनी
या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यापासून जम्मू-काश्मीरला पूर्ण
राज्याचा दर्जा मिळेल.
Read also: https://ajinkyabharat.com/nationalist-congress-sharad-pawars-final-list-declared/
