29 मेच्या चर्चेआधी जरांगे पाटलांची कडक भूमिका; उपोषण ठरलं फायनल

जरांगे

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. येत्या 30 मेपासून आमरण उपोषण करण्याचा त्यांचा निर्णय कायम असून, सरकारकडून अपेक्षित ठोस निर्णय न आल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

29 मे रोजी सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. मात्र या चर्चेबाबतही जरांगे पाटील फारसे आशावादी दिसत नाहीत. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “सरकारच्या शिष्टमंडळाची रूपरेषा काय आहे हे मला माहीत नाही. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार, पण आश्वासन नको. आश्वासनांवर समाजाचे पोट भरत नाही.” त्यांच्या या विधानामुळे पुन्हा एकदा सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील तणाव स्पष्टपणे दिसून येतो.

दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी सरकार सकारात्मक असल्याचे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यावर जरांगे पाटलांनी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, “कुठे 10 महिन्यात काहीच सकारात्मक दिसलं नाही. मराठ्याचं वाटोळं झालं.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

Related News

जरांगे पाटलांनी सरकारवर अनेक गंभीर आरोपही केले. त्यांनी सांगितले की, “सारथी अभ्यासक्रमात 1554 कोटींची तरतूद होती, ती कमी करण्यात आली.” तसेच मराठा समाजावरील गुन्हे मागे घेतले नाहीत, तसेच बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना पुरेशी मदत मिळाली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. नोकऱ्या, निधी आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेबाबत सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, गॅझेट जाहीर करूनही प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र दिले जात नाही, तसेच 58 लाख कुणबी नोंदींच्या संदर्भातही वैधता (व्हॅलिडिटी) देण्यात आलेली नाही. या सर्व गोष्टींमुळे मराठा समाजाला न्याय मिळत नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. विरोधी पक्षनेते Ambadas Danve यांनी प्रसाद लाड यांच्याबाबत जातीविषयक टिप्पणी केल्याचा उल्लेख राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना Manoj Jarange Patil यांनी अत्यंत उपरोधिक आणि संयत स्वरात उत्तर दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “मला कशाला पडायचं त्यात, तो त्यांचा राजकीय मुद्दा आहे. ते परस्परांना उत्तर देतील.” त्यांच्या या प्रतिक्रियेतून त्यांनी स्वतःला थेट राजकीय वादापासून दूर ठेवत आंदोलनाच्या मुख्य मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते.

जरांगे पाटलांच्या या भूमिकेमुळे ते राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा समाजाच्या मागण्यांवर अधिक भर देत असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे हेही दाखवून दिले की वैयक्तिक किंवा पक्षीय वादांपेक्षा मराठा समाजाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

अंबादास दानवे, प्रसाद लाड वादावर जरांगे म्हणाले – “मला कशाला पडायचं?”

जरांगे पाटील म्हणाले, “मला कशाला पडायचं त्यात. तो त्यांचा राजकीय मुद्दा आहे. ते परस्परांना उत्तर देतील.” त्यांच्या या विधानातून त्यांनी स्वतःला या राजकीय वादापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.

Manoj Jarange Patil यांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांचा लढा कोणत्याही जातीय चौकटीपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण मराठा समाजाच्या न्यायासाठी आहे. “मी जातीवर आधारित लढा देत नाही. जातीवंत, श्रीमंत, गरीब कोणताही मराठा असो, मी सर्वांसाठी लढतोय,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या विधानातून त्यांनी सामाजिक समतेवर आधारित आपली भूमिका अधोरेखित केली.

त्यांनी पुढे सांगितले की भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षातील मराठा समाजातील लोकांसाठी ते समानपणे संघर्ष करत आहेत. त्यांच्या मते, समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळणे हेच त्यांच्या आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

या भूमिकेमुळे त्यांच्या आंदोलनाला केवळ राजकीय नव्हे तर व्यापक सामाजिक स्वरूप प्राप्त होत असल्याचे दिसते. मराठा आरक्षण आणि इतर मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला लढा सर्वसमावेशक असल्याचे स्पष्ट करून, समाजातील एकजूट आणि समान हक्कांची मागणी अधिक ठळकपणे मांडली आहे.

राजकीय वर्तुळात सध्या या आंदोलनामुळे मोठी हालचाल दिसत आहे. सरकारकडून चर्चेची तयारी सुरू असली तरी जरांगे पाटलांच्या कठोर भूमिकेमुळे समाधानकारक तोडगा निघेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उपोषणाची तारीख जवळ आल्यामुळे राज्यातील वातावरण अधिक संवेदनशील झाले आहे.

जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचा प्रभाव केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नसून समाजाच्या विविध स्तरांवर त्याचा परिणाम दिसून येतो आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही पूर्णतः सुटलेला नसल्याने पुन्हा एकदा आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.

सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील संवाद निर्णायक टप्प्यावर आहे. पुढील काही दिवसांत होणाऱ्या चर्चा आणि निर्णयांवर महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिरता आणि सामाजिक वातावरण मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल.

एकूणच, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपरोधिक आणि कठोर विधानांमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे आणि राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

read also :https://ajinkyabharat.com/the-maharashtra-filesver-cbfcs-katri-7-major-changes-suggested-censor-boards-action/

Related News