डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अब्राहम कराराद्वारे जागतिक राजकारणात मोठा डाव; 7 मुस्लिम देशांसह इराणही करणार इस्रायलशी मैत्री ?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेतील राजकारण ढवळून काढणारे विधान करत जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या शांतता चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी आता आणखी एक मोठा राजकीय संकेत दिला आहे. त्यांच्या मते, जर अमेरिका-इराण शांतता करार यशस्वी झाला, तर भविष्यात इराणसह अनेक मुस्लिम देश इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित करू शकतात आणि ‘अब्राहम करार’चा भाग बनू शकतात.
ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे केवळ मध्यपूर्वेतच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. कारण, अनेक दशकांपासून इस्रायल आणि मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये संघर्ष, धार्मिक मतभेद आणि भू-राजकीय तणाव कायम राहिला आहे. अशा परिस्थितीत इराणसारखा देश जर इस्रायलशी मैत्रीच्या दिशेने पाऊल टाकत असेल, तर ते जागतिक इतिहासातील अत्यंत मोठे राजनैतिक परिवर्तन मानले जाईल.
Related News
कडक उन्हात भाज्या राहतील ताज्या! FSSAI च्या 7 स्मार्ट ट्रिक्समुळे अन्न होणार नाही खराब
Ahilyanagar Crime: 16 आरोपी, आत्मदहनाचा प्रयत्न अन् मृत्यू; पाथर्डीतील धक्कादायक घटनेने महाराष्ट्र हादरला
देवासमध्ये 10 लाखांचा धक्कादायक घोटाळा ; 42 नवरदेव सजले, पण नवरीच गायब
India-US Rare Earth Deal 2026: चीनची मक्तेदारी संपवणारा भारताचा 7 पॉइंट मास्टरस्ट्रोक, अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार
हार्ट अटॅकचा 15 वर्ष आधी अलर्ट! AI ब्लड टेस्टने धोक्याचा अचूक अंदाज
राज्यात डिझेल टंचाईचा स्फोटक मुद्दा; शेतकऱ्यांसाठी 30% साठा राखीव ठेवण्याची मागणी
Satara Asgaon Accident : आंबेनळी घाटातील भीषण दुर्घटनेत 5 मित्रांचा अंत, आसगावच्या हृदयद्रावक दृश्याने महाराष्ट्र हादरला
इराणवर जोरदार कारवाई : ट्रम्प यांच्या 2 मोठ्या इशाऱ्यांनी जगात भीतीचे वातावरण,
Ramakant Dayma Death : 4 दशकं कलाविश्व गाजवणाऱ्या दमदार अभिनेत्याचं दुःखद निधन, चाहत्यांना मोठा धक्का
ट्रम्प म्हणाले “भारत आमचा मित्र”, तरीही रशियावरच भारताचा 100% भरोसा
EPFO चा मोठा दिलासा! आता चुकीचा PF Member ID घरबसल्या करा De-Link; लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर
काय आहे ‘अब्राहम करार’?
Abraham Accords हा 2020 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात झालेला एक ऐतिहासिक शांतता करार आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि काही अरब राष्ट्रांमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता.
या कराराची सुरुवात संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीन यांनी इस्रायलशी अधिकृत संबंध प्रस्थापित करून केली. त्यानंतर मोरोक्को आणि सुदान या देशांनी देखील या करारात सहभाग घेतला. या करारामुळे व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य सुरू झाले.
विशेष म्हणजे, या कराराला ‘अब्राहम’ हे नाव देण्यात आले कारण ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या तिन्ही धर्मांमध्ये पैगंबर अब्राहम यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे धार्मिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरही या कराराला मोठे प्रतीकात्मक महत्त्व प्राप्त झाले.
ट्रम्प यांचा नवीन राजकीय गेमप्लॅन
ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सांगितले की, अमेरिका आणि इराणमधील चर्चा सकारात्मक दिशेने जात आहे. जर हा करार यशस्वी झाला, तर मध्यपूर्वेतील दीर्घकालीन संघर्ष संपवण्याची मोठी संधी निर्माण होईल.
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “इराणसोबत शांतता करार झाला, तर भविष्यात इराणही अब्राहम करारात सामील होऊ शकतो. यामुळे मध्यपूर्वेत स्थिरता, विकास आणि शांततेचे नवीन युग सुरू होईल.”
ट्रम्प यांच्या या विधानानंतर जागतिक स्तरावर विविध राजकीय विश्लेषकांनी अनेक शक्यता व्यक्त केल्या आहेत. काहींच्या मते, हा ट्रम्प यांचा आगामी निवडणुकांसाठीचा मोठा परराष्ट्र धोरणात्मक डाव आहे. तर काहींच्या मते, अमेरिका चीन आणि रशियाचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी मध्यपूर्वेत नवीन रणनीती आखत आहे.
कोणते देश सामील होऊ शकतात?
ट्रम्प यांनी ज्या देशांचा उल्लेख केला, त्यामध्ये खालील देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत:
- Saudi Arabia
- Qatar
- Pakistan
- Turkey
- Egypt
- Jordan
- Bahrain
- Iran
यापैकी काही देश आधीच इस्रायलसोबत अप्रत्यक्ष संवादात आहेत, तर काही देश अजूनही पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेत आहेत.
मुस्लिम देशांच्या नेत्यांशी ट्रम्प यांची चर्चा
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेतील अनेक प्रभावशाली नेत्यांशी थेट संवाद साधला आहे. यात सौदी अरबचे क्राउन प्रिन्स Mohammed bin Salman, तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष Recep Tayyip Erdoğan आणि कतारचे अमीर Tamim bin Hamad Al Thani यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्याशीही ट्रम्प यांनी संवाद साधल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पाकिस्तानमध्ये इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे या चर्चेला राजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
इस्रायलशी मैत्री करणे इतके कठीण का?
इस्रायल आणि अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमधील संघर्ष हा केवळ राजकीय नाही, तर धार्मिक आणि ऐतिहासिक देखील आहे. विशेषतः पॅलेस्टाईनचा प्रश्न हा या संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.
Israel वर अनेक मुस्लिम देशांनी दीर्घकाळ बहिष्कार टाकला होता. पॅलेस्टाईनच्या भूमीवरील इस्रायली कारवायांमुळे अरब जगतात मोठा रोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे इस्रायलला अधिकृत मान्यता देणे हे अनेक देशांसाठी राजकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते.
सौदी अरब आणि पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये धार्मिक संघटनांचा प्रभाव मोठा आहे. त्यामुळे इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतल्यास अंतर्गत राजकीय विरोध वाढण्याची शक्यता आहे.
इराण खरंच इस्रायलशी मैत्री करेल?
हा प्रश्न सध्या सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण इराण आणि इस्रायल हे गेल्या अनेक दशकांपासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू मानले जातात. इराणने अनेकदा इस्रायलविरोधी भूमिका घेतली आहे.
मात्र, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत अनेक देश आर्थिक आणि रणनीतिक हितसंबंधांना प्राधान्य देताना दिसत आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे. अशा वेळी जर अमेरिका-इराण करार झाला, तर इराण आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवीन दारे उघडू शकतो.
तथापि, तज्ज्ञांच्या मते इराण थेट इस्रायलशी मैत्री करेल, ही शक्यता सध्या तरी खूप कमी आहे. परंतु अप्रत्यक्ष संवाद, व्यापार किंवा शांतता चर्चेची सुरुवात होऊ शकते.
चीन आणि रशियाला धक्का?
ट्रम्प यांच्या या रणनीतीकडे केवळ शांततेच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. अनेक विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका मध्यपूर्वेत चीन आणि रशियाचा वाढता प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
China आणि Russia यांनी गेल्या काही वर्षांत मध्यपूर्वेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि लष्करी गुंतवणूक वाढवली आहे. विशेषतः चीनने आखाती देशांमध्ये ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी उपस्थिती निर्माण केली आहे.
जर अब्राहम कराराचा विस्तार झाला आणि मुस्लिम देश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलशी संबंध सुधारू लागले, तर चीन-रशियाचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिकदृष्ट्या काय बदल होऊ शकतात?
जर सौदी अरबसारखा प्रभावशाली देश या करारात सामील झाला, तर मध्यपूर्वेतील व्यापार आणि गुंतवणुकीचे समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते.
- तेल व्यापारासाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात
- संरक्षण क्षेत्रात मोठे करार होऊ शकतात
- इस्रायली तंत्रज्ञान कंपन्यांना अरब बाजारपेठ मिळू शकते
- पर्यटन आणि विमान वाहतुकीत मोठी वाढ होऊ शकते
- अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक मध्यपूर्वेत येऊ शकते
विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रात इस्रायल अग्रगण्य मानला जातो. त्यामुळे अनेक अरब देशांना या सहकार्याचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो.
पॅलेस्टाईनचा प्रश्न अजूनही सर्वात मोठे आव्हान
या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे पॅलेस्टाईनचा प्रश्न. अनेक मुस्लिम देशांनी स्पष्ट केले आहे की, पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळाल्याशिवाय ते इस्रायलशी पूर्ण संबंध प्रस्थापित करणार नाहीत.
त्यामुळे ट्रम्प यांची योजना कितपत यशस्वी होईल, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे. जर पॅलेस्टाईन प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही, तर अनेक देश या करारापासून दूर राहू शकतात.
मध्यपूर्वेचे भविष्य बदलणार?
ट्रम्प यांच्या या प्रस्तावामुळे मध्यपूर्वेच्या भविष्यासंदर्भात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रस्ताव यशस्वी झाला तर मध्यपूर्वेत दीर्घकालीन शांतता निर्माण होऊ शकते. तर काहींच्या मते, यामुळे नव्या प्रकारचे राजकीय आणि धार्मिक संघर्षही निर्माण होऊ शकतात.
सध्या जगाचे लक्ष अमेरिका-इराण चर्चेकडे लागले आहे. कारण या चर्चेचा परिणाम केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचा प्रभाव संपूर्ण जगाच्या राजकारणावर पडू शकतो.
एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे — डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणात मोठा आणि धाडसी डाव टाकला आहे. आता हा डाव मध्यपूर्वेत शांततेचा नवा अध्याय लिहितो की आणखी एका संघर्षाची सुरुवात करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/after-waiting-for-10-years-divyanka-viveks-family-brought-up-the-twins-rajkumar/
