दिल्ली दंगल कट प्रकरणात Umar Khalid ला दिलासा; दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून 3 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर
आईच्या शस्त्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा ‘मानवी दृष्टिकोन’; 1 जून ते 3 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन
2020 मधील दिल्ली दंगल कट प्रकरणातील आरोपी आणि विद्यार्थी कार्यकर्ता Umar Khalid याला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. उमर खालिदच्या आईची शस्त्रक्रिया होणार असल्याने न्यायालयाने “मानवी आणि सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन” स्वीकारत हा निर्णय दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, Umar Khalid ला 1 जून रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 3 जून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी त्याला 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडवर सुटका देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने घातल्या कठोर अटी
NCR बाहेर जाण्यास बंदी
जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही कठोर अटीही लागू केल्या आहेत. आदेशानुसार उमर खालिदने जामिनाच्या काळात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सोडायचे नाही.
Related News
Cafe Style Coffee At Home: घरच्या घरी कॉफी बनवताना या 6 गोष्टी लक्षात ठेवा
ईद-उल-अजहाच्या मेजवानीत स्वादाची भर! ट्राय करा हे 6 खास कबाब
पाकिस्तानचा ‘ड्रॅगन प्लॅन’ सुरू? चीनमध्ये शहबाज शरीफ; 2 महत्त्वाचे करार?
सासूच्या अंत्यसंस्काराला आलेल्या 27 वर्षीय जावयाचा भयानक अंत! घाघरा नदीत मगरीचा थरारक हल्ला
तसेच, तो आपल्या घरीच राहील आणि फक्त रुग्णालयात जाण्यास परवानगी असेल. या काळात कोणत्याही इतर ठिकाणी जाण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की:
“सहानुभूतीचा दृष्टिकोन स्वीकारत न्यायालय उमर खालिदला 1 जून ते 3 जून या कालावधीसाठी अंतरिम जामीन मंजूर करत आहे, जेणेकरून तो आपल्या आईसोबत वेळ घालवू शकेल.”
Umar Khalid ने काय मागणी केली होती?
15 दिवसांच्या अंतरिम जामिनाची केली होती मागणी
Umar Khalid ने याआधी ट्रायल कोर्टात 15 दिवसांच्या अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला होता.
त्याने आपल्या अर्जात दोन कारणे दिली होती:
- आपल्या काकांच्या निधनानंतरच्या 40 दिवसांच्या धार्मिक विधीत सहभागी होणे
- आईच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान तिची काळजी घेणे
मात्र, ट्रायल कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावला होता.
ट्रायल कोर्टाने का नाकारला होता जामीन?
‘इतर कुटुंबीय उपलब्ध आहेत’
ट्रायल कोर्टाने निरीक्षण नोंदवत म्हटले होते की, उमर खालिदच्या काकांच्या निधनानंतरचे धार्मिक विधी उपस्थित राहणे “अत्यावश्यक नाही”.
तसेच, त्याच्या आईची काळजी घेण्यासाठी इतर कुटुंबीय उपलब्ध असल्याने अंतरिम जामीन देण्याची गरज नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले होते.
या निर्णयाविरोधात उमर खालिदने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद काय होता?
पोलीस सुरक्षा देण्याचा प्रस्ताव
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
त्यांनी सांगितले की उमर खालिदच्या आईची शस्त्रक्रिया लहान स्वरूपाची आहे आणि अशा परिस्थितीत त्याला पोलीस बंदोबस्तात रुग्णालयात भेट देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
मात्र, न्यायालयाने सहानुभूतीचा दृष्टिकोन घेत तीन दिवसांच्या अंतरिम जामिनाचा मार्ग स्वीकारला.
नेमकं काय आहे 2020 दिल्ली दंगल कट प्रकरण?
53 जणांचा मृत्यू, 700 हून अधिक जखमी
फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 53 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले होते.
ही हिंसा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA), 2019 आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर उसळली होती.
दिल्ली पोलिसांच्या मते, हा हिंसाचार अचानक घडलेला नसून त्यामागे मोठा कट असल्याचा आरोप करण्यात आला.
UAPA अंतर्गत उमर खालिदवर आरोप
‘मास्टरमाइंड’ असल्याचा आरोप
Umar Khalid वर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी त्याच्यावर 2020 दिल्ली दंगल प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधारांपैकी एक (Mastermind) असल्याचा आरोप ठेवला आहे.
मात्र, उमर खालिद आणि त्याच्या समर्थकांनी हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे अनेकदा म्हटले आहे.
या प्रकरणात आणखी कोण आहेत आरोपी?
शरजील इमाम, खालिद सैफी आणि ताहिर हुसेन यांची नावेही समोर
या प्रकरणात आणखी अनेक कार्यकर्ते आणि राजकीय व्यक्तींवर आरोप आहेत.
यामध्ये:
- Sharjeel Imam
- Khalid Saifi
- Tahir Hussain
यांच्यासह इतरांवरही कथित मोठ्या कटातील सहभागाचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलमार्फत केला जात आहे.
2025 मध्ये जामीन अर्ज फेटाळला होता
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
2 सप्टेंबर 2025 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि शलिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरन हैदर आणि इतर आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.
न्यायालयाने तेव्हा गंभीर आरोप आणि प्रकरणाच्या स्वरूपाचा विचार करून नियमित जामीन नाकारला होता.
सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवला निर्णय
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामुळे आरोपींना नियमित जामीन मिळू शकला नाही.
तीन दिवसांचा दिलासा, पण खटल्यावर कायम लक्ष
दिल्ली उच्च न्यायालयाने Umar Khalid ला दिलेला हा जामीन पूर्णपणे मानवी कारणांवर आधारित अंतरिम दिलासा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
याचा त्याच्या मुख्य प्रकरणावर किंवा नियमित जामीनाच्या मागणीवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.
मात्र, दिल्ली दंगल कट प्रकरण देशातील सर्वाधिक चर्चेतील आणि संवेदनशील खटल्यांपैकी एक असल्याने, या निर्णयाकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात बारकाईने पाहिले जात आहे.
