Afghanistan Taliban Fatwa : अल्पवयीन मुलींच्या लग्नापासून घटस्फोटाच्या अधिकारापर्यंत महिलांवर कठोर निर्बंध
अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा तालिबान सरकारच्या नव्या फतव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संतापाची लाट उसळली आहे. महिलांच्या हक्कांवर सातत्याने निर्बंध आणणाऱ्या तालिबानने आता विवाह, घटस्फोट आणि कौटुंबिक हिंसाचारासंदर्भात नवे कठोर नियम लागू केल्याचा दावा विविध माध्यमांमधून करण्यात येत आहे. या नियमांमुळे विशेषतः किशोरवयीन मुली आणि विवाहित महिलांचे जीवन आणखी कठीण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मानवाधिकार संघटना, महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि जागतिक स्तरावरील अनेक नेत्यांनी या निर्णयांवर तीव्र टीका केली आहे. महिलांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे हे नियम असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
Related News
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट! कॉक्रोच जनता पार्टीचा मोठा प्लॅन
International Tea Day : 5000 वर्षांपूर्वी चहाचा शोध नेमका कुठे लागला? जाणून घ्या रंजक इतिहास
अकोल्यात प्रेमाच्या नावाखाली फसवणूक! मोबाईलमधून उघड झाला प्रियकराचा धक्कादायक काळा चेहरा;
बळीराजाच्या ‘माऊली’शी खेळ! अकोल्यात कृषी विभागाची धडक कारवाई; 92 लाखांचा बोगस खतसाठा जप्त
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला मोठा धक्का! अवघ्या 4 दिवसांत व्हायरल झालेल्या पक्षाचं X अकाऊंट बंद
Nagpur Crime News: 19 वर्षीय विवाहितेचा धक्कादायक मृत्यू; शेवटच्या फोननंतर 30 मिनिटांत सासरच्यांचं भयानक कृत्य उघड
13 आठवड्यांनंतर होर्मुज खाडीत मोठी हालचाल! 24 तासांत 26 जहाजांना परवानगी
किशोरवयीन मुलीचं मौन म्हणजे लग्नाला संमती?
तालिबानच्या नव्या फतव्यातील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे लग्नासाठी मुलीची संमती ठरवण्याची पद्धत. या नियमांनुसार, एखाद्या वयात आलेल्या मुलीसमोर विवाहाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि तिने त्याला स्पष्ट विरोध केला नाही किंवा बोलणीदरम्यान शांत राहिली, तर तिचं मौन हे लग्नासाठी होकार मानलं जाईल.
या नियमामुळे बालविवाहाला प्रोत्साहन मिळू शकतं, अशी भीती व्यक्त होत आहे. अनेकदा सामाजिक आणि कौटुंबिक दबावामुळे मुली बोलू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत मौनाला संमती मानणे हा महिलांच्या अधिकारांवर मोठा आघात असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या मते, अल्पवयीन मुलींना स्वतःचा निर्णय मांडण्याचं स्वातंत्र्यच नसताना अशा प्रकारचा कायदा म्हणजे जबरदस्तीच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासारखं आहे.
घटस्फोटासाठी महिलांना न्यायालयाची अट
तालिबानच्या नव्या नियमांनुसार, महिलांना स्वतःहून लग्न मोडण्याचा किंवा तलाक घेण्याचा अधिकार अत्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. जर एखाद्या महिलेला पतीपासून विभक्त व्हायचं असेल, तर तिला थेट न्यायालयात जावं लागणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, महिलेला स्वतःच्या इच्छेनुसार विवाह संपवता येणार नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये पतीची संमती किंवा धार्मिक न्यायव्यवस्थेची मंजुरी आवश्यक ठरू शकते. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसा, मानसिक छळ किंवा जबरदस्तीच्या विवाहात अडकलेल्या महिलांसाठी परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.
मानवाधिकार संघटनांनी याला महिलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन म्हटलं आहे. विवाह टिकवण्यासाठी महिलांवर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचंही बोललं जात आहे.
पतीने मारहाण केली तरी तक्रार नाही?
तालिबानच्या कथित नव्या फतव्यातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचारासंदर्भातील नियम. या नियमांनुसार, पतीने पत्नीला मारहाण केली तरी महिलेला तक्रार करण्याचा अधिकार मर्यादित राहणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
विशेषतः, मारहाणीत गंभीर दुखापत किंवा हाड मोडल्यासच महिला पोलिस किंवा प्रशासनाकडे दाद मागू शकते, अशी माहिती समोर आली आहे. किरकोळ किंवा नियमित मारहाणीबाबत तक्रार नोंदवण्याची मुभा नसल्याने जगभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे.
“महिलांनी न्याय मिळवण्यासाठी हाडं मोडण्याची वाट पाहायची का?” असा सवाल अनेक महिला संघटनांनी उपस्थित केला आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराला अप्रत्यक्ष पाठबळ देणारा हा निर्णय असल्याची टीका होत आहे.
शिक्षण, कपडे आणि स्वातंत्र्यावर आधीपासूनच निर्बंध
तालिबान सत्तेत आल्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये महिलांवरील निर्बंध सातत्याने वाढत गेले आहेत. मुलींच्या शिक्षणावर अनेक ठिकाणी बंदी घालण्यात आली आहे. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण घेण्यावर कठोर मर्यादा असल्याने लाखो मुली शिक्षणापासून दूर गेल्या आहेत.
याशिवाय महिलांच्या कपड्यांबाबत कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांनी पूर्ण शरीर झाकेल असे कपडे परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सौंदर्य प्रसाधनांवरील निर्बंध, महिला उद्योजकांवरील कारवाई आणि पर्यटन क्षेत्रातील महिलांच्या सहभागावरही अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत.
अनेक महिला पत्रकार, शिक्षक आणि सरकारी कर्मचारी यांना नोकऱ्या सोडाव्या लागल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत.
जगभरातून तीव्र निषेध
तालिबानच्या या धोरणांवर संयुक्त राष्ट्रसंघासह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. महिलांचे हक्क, शिक्षणाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचं संरक्षण करण्यासाठी जागतिक समुदायाने पुढे यावं, अशी मागणी होत आहे.
महिला हक्क कार्यकर्त्यांच्या मते, अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. महिलांना समाजातून पूर्णपणे बाजूला करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे.
काही संघटनांनी तालिबान सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवण्याची मागणी केली आहे. महिलांवरील निर्बंध हटवले नाहीत, तर मानवी हक्कांचं मोठं संकट निर्माण होऊ शकतं, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अफगाण महिलांसमोर मोठं संकट
अफगाणिस्तानमधील महिलांना आधीच आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सुविधांपासून दूर ठेवण्यात येत असल्याने त्यांचं आयुष्य अधिक कठीण बनलं आहे.
आता विवाह आणि कौटुंबिक आयुष्याशी संबंधित कठोर नियमांमुळे महिलांचं स्वातंत्र्य आणखी मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. जगभरातील मानवाधिकार संघटनांनी या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याचं आवाहन केलं आहे.
