Chemist Strike : बुधवारी राज्यातील मेडिकल बंद; औषध विक्रेते संपावर का जात आहेत?
देशभरातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 20 मे रोजी संपूर्ण भारतातील औषध विक्रेते आणि मेडिकल स्टोअर्स देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. या संपाची हाक ऑल इंडिया ऑर्गेनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट (AIOCD) या संघटनेने दिली आहे. या संघटनेशी देशभरातील तब्बल 12.4 लाख केमिस्ट, ड्रगिस्ट आणि औषध वितरक जोडले गेले आहेत. त्यामुळे बुधवारी देशातील बहुतांश मेडिकल दुकाने बंद राहण्याची शक्यता असून सामान्य नागरिकांना औषधांसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो.
औषध विक्रेत्यांचा हा संप केवळ व्यवसायिक मुद्द्यावर नाही, तर ऑनलाइन औषध विक्री, होम डिलिव्हरी, मोठ्या सवलती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार होणाऱ्या प्रिस्क्रिप्शनसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर आधारित आहे. विशेष म्हणजे GSR 817(E) आणि GSR 220(E) या दोन अधिसूचनांविरोधात औषध विक्रेत्यांनी जोरदार नाराजी व्यक्त केली आहे.
नेमका काय आहे वाद?
AIOCD च्या मते, देशात अनेक ऑनलाइन फार्मसी कंपन्या कोणत्याही स्पष्ट आणि कठोर कायद्याशिवाय काम करत आहेत. ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर डिस्काउंट देतात, घरपोच औषध सेवा देतात आणि अनेक वेळा डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची योग्य पडताळणी न करता औषध विक्री केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पारंपरिक मेडिकल दुकानदारांमध्ये मोठी नाराजी आहे.
Related News
68 वर्षांनंतर उलगडलं अमेरिकेतील ‘मार्टिन फॅमिली’चं थरारक रहस्य; नदीच्या 50 फूट खोल सापडली कार, धक्कादायक सत्य आलं समोर
VIP FASTag वर सरकारचा मोठा AI प्लॅन! टोल नाक्यांवरील अडथळे कायमचे हटणार?
5 फुटांचा धक्कादायक साप सलमान खानच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटमध्ये; हवालदाराच्या सतर्कतेने टळला मोठा अनर्थ
मुंबईकरांना 5 मोठे महागाईचे धक्के! पेट्रोल, दूधानंतर आता पाव- ब्रेडही महाग
काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानची मोठी खेळी फेल, अमेरिकेने दिला थेट झटका
वेफर्स, बिस्किटे, चॉकलेटमधून शरीरात जातंय ‘स्लो पॉइझन’? 80% पॅकेज्ड फूडबद्दल धक्कादायक खुलासा
CBI ची मोठी कारवाई! शुभेंदू अधिकारी यांच्या PA Murder Case मध्ये दुसरी अटक
दुःखद बातमी! उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी यांचे 91 व्या वर्षी निधन; प्रामाणिक नेतृत्वाचा अंत
केमिस्ट संघटनांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारे ऑनलाइन औषध विक्रीमुळे रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात आहे. अनेक वेळा बनावट प्रिस्क्रिप्शन, चुकीची औषधं किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध विक्री होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
GSR 817(E) म्हणजे काय?
GSR 817(E) ही अधिसूचना केंद्र सरकारने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी ई-फार्मसी क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केली होती. या नियमांतर्गत ऑनलाइन फार्मसी कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची पडताळणी, ग्राहकांच्या आरोग्याची सुरक्षा आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई यासारख्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, इतकी वर्षे उलटल्यानंतरही हा नियम पूर्णपणे लागू करण्यात आलेला नाही. तसेच तो रद्दही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ऑनलाइन कंपन्या कायदेशीर अस्पष्टतेचा फायदा घेत असल्याचा आरोप AIOCD ने केला आहे.
संघटनेच्या मते, सरकारने तातडीने स्पष्ट धोरण जाहीर करून बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्रीवर नियंत्रण आणले पाहिजे.
GSR 220(E) काय आहे?
GSR 220(E) ही अधिसूचना कोरोना महामारीच्या काळात लागू करण्यात आली होती. लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना घरबसल्या औषधं मिळावीत यासाठी सरकारने मेडिकल स्टोअर्सना होम डिलिव्हरीची परवानगी दिली होती.
त्या काळात हा निर्णय अत्यंत आवश्यक मानला गेला होता. मात्र आता परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतरही अनेक ऑनलाइन कंपन्या त्याच नियमांचा आधार घेत मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करत असल्याचा आरोप केमिस्ट संघटनांनी केला आहे.
औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, महामारीतील आपत्कालीन परिस्थितीसाठी बनवलेले नियम आता कायमस्वरूपी व्यावसायिक मॉडेल बनले आहेत. त्यामुळे छोट्या मेडिकल दुकानदारांचे मोठे नुकसान होत आहे.
AI आधारित प्रिस्क्रिप्शनवरही आक्षेप
AIOCD ने आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. काही कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून प्रिस्क्रिप्शन तयार करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या प्रत्यक्ष सल्ल्याशिवाय तयार होणारी अशी प्रिस्क्रिप्शन रुग्णांसाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
विशेषतः अँटीबायोटिक्स आणि नियंत्रित औषधांच्या चुकीच्या वापरामुळे आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
नागरिकांना काय फटका बसणार?
20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल दुकाने बंद राहिल्यास रुग्णांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रोज औषध घेणारे रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेह, रक्तदाब किंवा हृदयविकाराचे रुग्ण अडचणीत येऊ शकतात.
आरोग्य तज्ज्ञांनी नागरिकांना आवश्यक औषधांचा साठा आधीच करून ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. काही ठिकाणी अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला जाऊ शकतो, मात्र बहुतांश भागात मेडिकल बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारची भूमिका काय?
केंद्र सरकारकडून अद्याप या संपावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र ऑनलाइन फार्मसी क्षेत्रासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्यावर सरकार काम करत असल्याचे यापूर्वी संकेत देण्यात आले होते.
दरम्यान, औषध विक्रेते संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर भविष्यात आणखी मोठे आंदोलन उभारले जाईल.
ऑनलाइन फार्मसी आणि पारंपरिक मेडिकल दुकानदारांमधील संघर्ष आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांना सुविधा मिळत असल्या तरी आरोग्याशी संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सरकारने यावर संतुलित आणि स्पष्ट धोरण आणणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
20 मे रोजी होणाऱ्या या देशव्यापी संपाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
