मुंबई : महाराष्ट्रात फार्मसी शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अनियंत्रित वाढीला अखेर राज्य सरकारने ब्रेक लावला आहे. औषधनिर्माणशास्त्र म्हणजेच फार्मसी अभ्यासक्रमांची वाढती संख्या, शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेल्या गंभीर तक्रारी आणि हजारो रिक्त जागांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ ते २०३०-३१ या कालावधीत राज्यात नवीन बी.फार्मसी (B.Pharm) आणि डी.फार्मसी (D.Pharm) महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात येणार नाही.
राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच विद्यमान महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता वाढविण्यावरही निर्बंध घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
करोनाकाळात फार्मसी कॉलेजेसचे ‘पेव’
करोनाच्या काळात आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्राला प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी फार्मसी अभ्यासक्रमांकडे मोठ्या प्रमाणावर धाव घेतली. याच संधीचा फायदा घेत राज्यभरात अनेक नव्या संस्थांनी फार्मसी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी अर्ज केले.
Related News
“धक्कादायक 2 मोठे निर्णय! अमृता फडणवीसांचा ‘कान्स’ दौरा रद्द आणि देवेंद्र फडणवीसांचा साधेपणाचा प्रवास – संपूर्ण माहिती”
NEET Paper Leak 2026 : 8 तास CBI चौकशी, 5 लाखांत पेपर खरेदीचा संशय; नांदेड कनेक्शनमुळे देशभर खळबळ
NEET Paper Leak 2026 Shock: लाखो रुपये खर्चून पेपर विकत घेतला, तरी मुलाला फक्त 107 मार्क; धक्कादायक खुलासा
मनोज जरांगे पुन्हा मैदानात! 5 मोठे इशारे देत सरकारला दिलं थरारक आव्हान
मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक! मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीकडे कूचचा थेट इशारा, फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप
पंतप्रधान आवास योजनेत मोठी झेप! पुढील वर्षी 15 लाख घरांचे वितरण
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महाराष्ट्रात कांदा खरेदीला आजपासून सुरुवात
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर मोठी घोषणा! प्रताप सरनाईक म्हणाले – एसटी तिकिटदर वाढू शकतात
धर्मेंद्र प्रधानांची मोठी घोषणा! NEET 2026 पुन्हा होणार, नियमांमध्येही बदल
मोदींनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी; राहुल गांधींबाबत मुख्यमंत्र्यांची भाषा अयोग्य, शरद पवारांचा जोरदार हल्लाबोल
कर्जमाफीची तारीख जवळ! ‘Agristack’ KYC नाही केली तर अडकू शकतो लाभ;
‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ अर्थात PCI कडे अर्जांचा अक्षरशः पाऊस पडला होता. मागील तीन वर्षांत डिप्लोमा अभ्यासक्रमांसाठी तब्बल २२० नवीन महाविद्यालयांना तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ९२ नवीन संस्थांना मान्यता देण्यात आली. मात्र, नंतर प्रत्यक्ष तपासणी झाली तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
८९ कॉलेजेसमध्ये मूलभूत सुविधाच नाहीत
तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि तंत्रशिक्षण मंडळाने केलेल्या पाहणीत अनेक संस्थांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याचे उघड झाले. प्रयोगशाळा, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक उपकरणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक सुविधा अनेक ठिकाणी उपलब्ध नव्हत्या.
राज्यातील ३१२ संस्थांची तपासणी करण्यात आली असता तब्बल ८९ महाविद्यालये आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली. त्यामुळे या संस्थांना प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते. मात्र, नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर काही संस्थांना पुन्हा प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेण्यात आले.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, फक्त व्यवसायाच्या दृष्टीने सुरू झालेल्या अनेक संस्थांमुळे फार्मसी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत होता. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
४८ टक्के जागा रिक्त
फार्मसी शिक्षणाची मागणी कमी होत असल्याचेही सरकारी आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यभरात बी.फार्मसी अभ्यासक्रमासाठी ४६ हजार १०९ जागा उपलब्ध होत्या. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर केवळ २८ हजार ४१९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला.
याचा अर्थ तब्बल १७ हजार ६९० जागा रिक्त राहिल्या. म्हणजे जवळपास ४८ टक्के जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांची खरंच गरज आहे का, असा गंभीर प्रश्न सरकारसमोर निर्माण झाला.
विशेष म्हणजे, काही ग्रामीण भागातील संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यंत कमी असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अनेक कॉलेजेसमध्ये वर्ग सुरू ठेवणेही कठीण होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विद्यार्थ्यांचा कल बदलला
करोनाकाळ संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या करिअर पसंतीत मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी फार्मसीला सुरक्षित आणि स्थिर करिअर पर्याय मानले जात होते. मात्र आता विद्यार्थी अभियांत्रिकी, डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, हेल्थकेअर टेक्नॉलॉजी आणि डिजिटल क्षेत्रांकडे अधिक आकर्षित होत आहेत.
विशेषतः AI आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील वाढत्या संधींमुळे फार्मसी अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता कमी होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे अनेक कॉलेजेसना प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन फार्मसी महाविद्यालयांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रथम विद्यमान संस्थांची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर द्यावा.
यासोबतच केंद्र सरकार आणि PCI ला देखील या निर्णयाची माहिती देण्यात येणार आहे.
उद्योगांशी भागीदारी वाढवणार
फार्मसी शिक्षण अधिक दर्जेदार आणि रोजगाराभिमुख करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. औषधनिर्माण कंपन्यांशी महाविद्यालयांची भागीदारी वाढविणे, विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप आणि प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, संशोधनाला चालना देणे आणि उद्योगांसोबत थेट जोडणी निर्माण करणे यावर भर देण्यात येणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ पदवी मिळविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कौशल्ये मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे उद्योगाभिमुख शिक्षण प्रणाली विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे.
विद्यार्थ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
फार्मसी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता प्रवेश घेताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. कॉलेजची मान्यता, PCI Approval, प्रयोगशाळा सुविधा, प्लेसमेंट रेकॉर्ड आणि शिक्षकांची गुणवत्ता तपासूनच प्रवेश घ्यावा, असा सल्ला शिक्षणतज्ज्ञ देत आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात फार्मसी शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे नवीन संस्थांना संधी न मिळाल्याने काही शैक्षणिक समूह नाराजी व्यक्त करत आहेत.
सध्या तरी सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील फार्मसी शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
