मुंबई : पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच महागाईचा फटका सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता आणखी एक मोठा आर्थिक धक्का बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) विज बिलातील निश्चित शुल्क अर्थात Fixed Charges वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, हा प्रस्ताव लागू झाल्यास कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही दरमहा जास्त बिल भरावे लागू शकते.
विशेष म्हणजे, घरात लाईट, पंखा किंवा इतर उपकरणे बंद असली किंवा घराला कुलूप असले तरीही ग्राहकांना निश्चित रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काय आहे नवीन प्रस्ताव?
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने वीज वितरण कंपन्यांचा वाढता आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी नवीन योजना सुचवली आहे. सध्या वीज कंपन्यांच्या खर्चाचा मोठा भाग हा स्थिर खर्चांमध्ये जातो. यात ट्रान्समिशन नेटवर्क, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पायाभूत सुविधा देखभाल आणि वीज उत्पादकांना दिली जाणारी रक्कम यांचा समावेश होतो.
Related News
मोठी राजकीय घडामोड! शिवसेनेत प्रवेशानंतर आनंद परांजपे थेट शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओकवर
थलायवा’ यांचा मोठा खुलासा, ट्रोलर्सना दिलं सडेतोड उत्तर
‘ब्यूटी पार्लर ते हेलिकॉप्टर बिल’; अजित पवार गटात नेमकी ती महिला कोण?
साताऱ्यातील बिचुकले गावाचा भन्नाट प्रयोग! प्रत्येक घरावर ‘चांगलं चाललंय’; 5 सवयी बदलू शकतात तुमचं आयुष्य
‘हे हास्यास्पद आणि धक्कादायक!’ अविनाश आदिकांचा इशारा; तटकरे-पटेल प्रकरणात कायदेशीर कारवाईचे संकेत
कुंपणानेच शेत खाल्ले’! नीट पेपरफुटी प्रकरणात प्रोफेसर मनिषा मांढरे अटकेत,
धनंजय मुंडेंची भावनिक खदखद! “मला लाथा मारून हाकलण्याचा प्रयत्न झाला”
जान्हवी किल्लेकरचा ट्रोलर्सना सडेतोड जवाब! नवऱ्यासोबत फोटो शेअर न करण्यामागचं ‘धक्कादायक’ कारण
CEA च्या मते, कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी तब्बल 38 ते 56 टक्के खर्च स्थिर स्वरूपाचा असतो. मात्र, सध्या ग्राहकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या निश्चित शुल्कातून केवळ 9 ते 20 टक्के महसूल मिळतो. त्यामुळे उर्वरित खर्च कंपन्यांना प्रति युनिट दर वाढवून भरून काढावा लागतो.
घर बंद असलं तरी बिल का येणार?
नवीन प्रस्तावानुसार, विजेच्या बिलात Fixed Charge म्हणजेच निश्चित मासिक शुल्काचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणात वाढवला जाईल. याचा अर्थ असा की, ग्राहकाने कमी वीज वापरली किंवा अजिबात वापरली नाही तरीही त्याला ठराविक रक्कम भरावी लागेल.
उदाहरणार्थ, एखादं कुटुंब सुट्टीसाठी महिनाभर बाहेर गेलं आणि घर पूर्ण बंद राहिलं, तरीही त्यांना वीज कनेक्शन सक्रिय असल्यामुळे मासिक निश्चित शुल्क भरावं लागू शकतं.
सौर ऊर्जा वापरणाऱ्यांमुळे कंपन्यांचे नुकसान?
गेल्या काही वर्षांत अनेक श्रीमंत कुटुंबे, उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांनी छतावर Solar Panels बसवून स्वतःची वीज तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्यांचा सरकारी वीज कंपन्यांवरील अवलंब कमी झाला आहे.
परंतु, गरज पडल्यास हे ग्राहक पुन्हा सरकारी वीज ग्रिडचा वापर करतात. यामुळे वीज कंपन्यांना पायाभूत सुविधा कायम ठेवाव्या लागतात, पण त्यातून अपेक्षित महसूल मिळत नाही. परिणामी, कंपन्यांचा आर्थिक ताण वाढत आहे.
CEA च्या अहवालानुसार, Solar Energy मुळे प्रति युनिट विज विक्रीत घट होत असून वितरण कंपन्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्यासाठी निश्चित शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे.
2030 पर्यंत मोठे बदल होण्याची शक्यता
फोरम ऑफ रेगुलेटर्ससमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठी Fixed Charges एकूण विज खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकतात.
तर व्यावसायिक इमारती, मॉल्स, कारखाने आणि उद्योगांसाठी 2030 पर्यंत हे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार आहे. म्हणजे भविष्यात कंपन्यांना वीज वापरापेक्षा कनेक्शन टिकवण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात.
सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना बसू शकतो. कारण सध्या कमी युनिट वापरणाऱ्यांचे बिल कमी येते. मात्र Fixed Charges वाढल्यास वापर कमी असूनही बिलात मोठी वाढ दिसू शकते.
विशेषतः:
- ग्रामीण भागातील ग्राहक
- वृद्ध नागरिक
- एकटे राहणारे लोक
- बंद घरांचे मालक
- लहान कुटुंबे
यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
ऊर्जा क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, वीज कंपन्यांचे आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी Fixed Charges वाढवणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्राहकांवर अचानक भार टाकण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.काही ग्राहक संघटनांनी मात्र या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “वीज वापर न करता देखील जास्त बिल आकारणे हे अन्यायकारक आहे.”
सरकारचा पुढचा निर्णय महत्त्वाचा
सध्या हा फक्त प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय फोरम ऑफ रेगुलेटर्स आणि संबंधित राज्य वीज नियामक आयोग घेणार आहेत. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर देशभरातील लाखो ग्राहकांच्या विज बिलात मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.महागाईच्या काळात आधीच त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठी हा आणखी एक आर्थिक धक्का ठरू शकतो. त्यामुळे सरकार या प्रस्तावावर काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
