भारत सरकारने खाद्य तेल आयात कमी करण्यासाठी ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल’ सुरू केले आहे. 2030 पर्यंत तेलबिया उत्पादन 69.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य. जाणून घ्या शेतकरी, अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांना याचा कसा फायदा होणार.
विदेशी तेलाचा विळखा सुटणार! देशात खाद्य तेलात मोठी क्रांती; केंद्र सरकारचा नवा मास्टरप्लॅन
मुंबई : भारत हा कृषिप्रधान देश मानला जात असला तरी खाद्य तेलाच्या बाबतीत देशाला आजही परदेशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते. दरवर्षी लाखो टन खाद्य तेल आयात करण्यासाठी भारताला प्रचंड परकीय चलन खर्च करावे लागते. मात्र आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून, देशात खाद्य तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत खाद्य तेल क्षेत्रालाही प्राधान्य दिले आहे. सरकारने ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल’ (NMEO) या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे भारताला खाद्य तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
रिक्षा-टॅक्सी अन् बस प्रवास महागणार? मुंबईत CNG दरात ₹2 वाढ, लाखो प्रवाशांच्या खिशाला फटका
महागाईचा स्फोट! एप्रिलमध्ये WPI 8.30% वर, पेट्रोल-भाजीपाल्याच्या दरवाढीचा मोठा इशारा
मोदींनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी; राहुल गांधींबाबत मुख्यमंत्र्यांची भाषा अयोग्य, शरद पवारांचा जोरदार हल्लाबोल
कर्जमाफीची तारीख जवळ! ‘Agristack’ KYC नाही केली तर अडकू शकतो लाभ;
मर्सिडिझ-मेबॅक ते लँड क्रुझर; पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यातील 24 गाड्यांचं अभेद्य सुरक्षा कवच
कोयना धरणातील भीषण बोट दुर्घटना! वादळी वाऱ्यामुळे बोट उलटली, बोटचालक बेपत्ता; मुंबईच्या पर्यटकांचा थरारक बचाव
भारताला होर्मुझची भीती संपणार? समुद्राखालून येणार LPG-Gas पुरवठा; 40 हजार कोटींची ‘महाशक्ती’ योजना
बालेन शाहांचा भारताला आणखी एक धक्का! सीमावर्ती व्यापारावर मोठं संकट
तब्बल 5 महिन्यांत तयार झाली नीता अंबानींची शाही साडी!
4 धडाकेबाज निर्णयांचा वर्षाव! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे बदल; शेतकरी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थ्यांना नेमका काय फायदा?
भारताची खाद्य तेलावर मोठी आयात
भारत सध्या जगातील सर्वात मोठ्या खाद्य तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशात दरवर्षी जवळपास 16 दशलक्ष टन खाद्य तेल आयात केले जाते. यासाठी तब्बल 1.61 लाख कोटी रुपये खर्च होतात. म्हणजेच भारताचे अब्जावधी डॉलरचे परकीय चलन केवळ खाद्य तेल खरेदीसाठी बाहेर जाते.
विशेष म्हणजे भारताकडे सुपीक जमीन, मोठी कृषी व्यवस्था आणि कोट्यवधी शेतकरी असूनही तेलबिया उत्पादन अपेक्षित प्रमाणात वाढलेले नाही. तांदूळ आणि गहू यांसारख्या पिकांना जसा सरकारी आधार मिळतो, तसा पाठिंबा तेलबिया पिकांना दीर्घकाळ मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी तेलबियांच्या शेतीपासून दूर राहिले.
शेतकरी तेलबिया पिकांकडे का वळत नाहीत?
तज्ज्ञांच्या मते, तेलबिया शेतीत मोठी जोखीम असल्याने शेतकरी या पिकांकडे फारसे आकर्षित होत नाहीत. अनियमित पाऊस, कीड, रोगराई आणि बाजारभावातील मोठे चढ-उतार ही मुख्य कारणे मानली जातात.
याशिवाय अनेक भागांत तेलबियांची लागवड कमी सुपीक किंवा पावसावर अवलंबून असलेल्या जमिनीवर केली जाते. सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा अभाव यामुळे उत्पादन कमी मिळते. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे बदलणार चित्र
आता मात्र परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कृषी संशोधन संस्थांनी तेलबिया पिकांसाठी नवीन आणि सुधारित जाती विकसित करण्यावर भर दिला आहे. या नवीन जाती हवामान बदल, कीड आणि रोगांचा अधिक प्रभावीपणे सामना करू शकतात.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ सुधारित बियाण्यांचा वापर केल्यास उत्पादनात 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. जर ही आधुनिक बियाणे आणि तंत्रज्ञान ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचले, तर तेलबिया शेती मोठ्या प्रमाणावर फायदेशीर ठरू शकते.
सरकारचा 7 वर्षांचा मोठा आराखडा
केंद्र सरकारने ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल’ अंतर्गत 2024-25 ते 2030-31 या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी मोठा विकास आराखडा तयार केला आहे. या मोहिमेसाठी 10,103 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे.या योजनेअंतर्गत मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ यांसारख्या प्रमुख तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात मोठी वाढ करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.सरकारचे उद्दिष्ट 2022-23 मधील 39 दशलक्ष टन तेलबिया उत्पादन वाढवून 2030-31 पर्यंत 69.7 दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे आहे.
मिशनची प्रमुख उद्दिष्टे
या राष्ट्रीय मोहिमेद्वारे सरकार अनेक स्तरांवर काम करणार आहे. त्यामध्ये:
- उच्च दर्जाच्या बियाण्यांची उपलब्धता वाढवणे
- पडीक आणि कमी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीवर तेलबिया लागवड वाढवणे
- शेतकऱ्यांना MSP आणि सरकारी खरेदीची हमी देणे
- पीक विमा आणि आर्थिक संरक्षण वाढवणे
- कपाशी बी, राइस ब्रान आणि झाडांपासून मिळणाऱ्या तेलाच्या स्रोतांचा वापर वाढवणे
- आधुनिक सिंचन आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे
शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी
या योजनेमुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नवी आर्थिक संधी निर्माण होऊ शकते. तेलबिया उत्पादन वाढल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल.विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या भागांमध्ये तेलबिया शेतीसाठी मोठी क्षमता असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. योग्य सरकारी मदत आणि तंत्रज्ञान मिळाल्यास भारत तेल उत्पादनात मोठी झेप घेऊ शकतो.
ग्राहकांनाही होणार फायदा
भारताची खाद्य तेलावरील आयात कमी झाली तर त्याचा फायदा केवळ सरकारलाच नव्हे, तर सामान्य ग्राहकांनाही होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढ, युद्धस्थिती किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे खाद्य तेलाचे दर अचानक वाढतात. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास अशा संकटांचा परिणाम कमी होऊ शकतो.यामुळे खाद्य तेलाचे दर तुलनेने स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांवरील महागाईचा ताणही कमी होईल.
आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वाचे पाऊल
खाद्य तेलात आत्मनिर्भर होणे हे केवळ आर्थिक लक्ष्य नाही, तर भारताच्या अन्नसुरक्षेशी आणि सामरिक स्थैर्याशी संबंधित महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सरकारच्या या नव्या मोहिमेमुळे आगामी काही वर्षांत भारतीय कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.जर सरकारची योजना यशस्वी झाली, तर भारत केवळ आयात कमी करणार नाही, तर भविष्यात जागतिक खाद्य तेल बाजारातही मजबूत स्थान निर्माण करू शकतो.
