नाशिकमधील एका नामांकित आयटी कंपनीबाबत राष्ट्रीय महिला आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामुळे राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या छळासंदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत आयोगाने संबंधित कार्यालयाची पाहणी केली होती. त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या अहवालात महिलांसाठी कामाचे वातावरण “विषारी आणि भयावह” असल्याचे नमूद करण्यात आल्याने कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणात मानसिक छळ, स्टॉकिंग, बुलिंग तसेच धार्मिक दबाव टाकल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेला POSH कायदा प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवला जात नसल्याचेही आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांचे गंभीर आरोप
महिला आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार, काही महिला कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात होते. कामाच्या नावाखाली मानसिक दबाव निर्माण करणे, वारंवार अपमानास्पद वर्तन करणे आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचे प्रकार घडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Related News
Nagpur Rain: नागपुरात तुफान पाऊस! रस्ते जलमय, सोमलवार शाळेचं मैदान पाण्याखाली; नागरिकांची तारांबळ
दिल्लीतील आंदोलनात परदेशी शक्तींचा हस्तक्षेप? पाकिस्तान-मलेशियातून 500 हून अधिक पोस्ट; सायबर सेलचा मोठा खुलासा
CJP Protest : फडणवीसांचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवरील आंदोलनाचे गुन्हे होणार रद्द
मोठी बातमी! E20 पेट्रोलविरोधात दिल्लीत नवं आंदोलन; नितीन गडकरींच्या राजीनाम्याची मागणी, 4 ऑगस्टला संसदेला घेराव
मोठी बातमी! ‘शेतकऱ्यांना त्रास झाला तरी सहन करू, पण उद्योजकांना नको’; गुलाबराव पाटलांच्या विधानाने खळबळ
Cabinet Decisions : मोठी बातमी! महाराष्ट्र सरकारचे 7 मोठे निर्णय; ग्रामपंचायतीपासून न्यायालयांपर्यंत मोठ्या घोषणा
Bank of Baroda च्या ग्राहकांनो सावधान! 1 टीबी डेटा लीक झाल्याचा दावा; हॅकर्सकडे तुमची माहिती?
Sonam Wangchuk : जिंकलो म्हणून नाचले, पण सीजेपीच्या सेलिब्रेशनवर सोनम वांगचुक स्पष्टच बोलले
Post Officeची धमाकेदार योजना! दररोज 300 रुपये गुंतवा अन् 10 वर्षांनी मिळवा 15 लाखांहून अधिक, जाणून घ्या कॅल्क्युलेशन
मोठी बातमी! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? शरद पवारांनी 1 वाक्यात केला मोठा खुलासा
Rule Change: फक्त 3 दिवस बाकी! 1 ऑगस्टपासून बदलणार हे 5 मोठे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम
मोठी बातमी! जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश; महाराष्ट्रासह 8 राज्यांना नोटीस
काही तक्रारींमध्ये स्टॉकिंग आणि बुलिंगसारख्या गंभीर प्रकारांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक महिला कर्मचारी मानसिक तणावाखाली काम करत असल्याचे समोर आले आहे. आयोगाच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, कार्यालयातील वातावरण महिलांसाठी सुरक्षित नसल्याची भावना अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
धार्मिक दबाव टाकल्याचा आरोप
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे काही कर्मचाऱ्यांवर विशिष्ट धार्मिक विचार लादण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप. महिला आयोगाच्या अहवालानुसार, कार्यालयीन वातावरणात धार्मिक तेढ निर्माण होईल असे काही प्रकार घडल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या आरोपांमुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले असून, पोलिस आणि प्रशासनानेही याकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. धर्मांतर प्रकरणाशी संबंधित चर्चांमुळे आधीच वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या या कंपनीबाबत आता आणखी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
POSH कायद्याचे उल्लंघन?
कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी POSH (Prevention of Sexual Harassment) कायदा लागू करण्यात आला आहे. प्रत्येक संस्थेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र आयोगाच्या पाहणीत या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळून आले.
अहवालानुसार, तक्रार निवारण समिती सक्षम आणि सक्रिय नसल्याचे दिसून आले. अनेक कर्मचाऱ्यांना समितीबद्दल पुरेशी माहितीही नव्हती. कार्यालय परिसरात महिला सुरक्षेशी संबंधित कोणतेही फलक, सूचना किंवा जनजागृती पोस्टर्स नसल्याचेही निरीक्षणात नोंदवण्यात आले.
याशिवाय कार्यालयातील काही सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत असल्याचेही आयोगाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप होत आहे.
“तक्रार केली तर नोकरी जाईल”
महिला आयोगाने आपल्या अहवालात एक अत्यंत महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली आहे. अनेक कर्मचारी भीतीच्या वातावरणात काम करत असून, तक्रार केल्यास नोकरी धोक्यात येईल अशी भावना त्यांच्या मनात असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
यामुळे अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी उघडपणे पुढे येण्यास टाळाटाळ केल्याचे सांगितले जात आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा प्रतिमेला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोपही काही सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
आयोगाचे कडक निर्देश
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय महिला आयोगाने संबंधित यंत्रणांना कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. दोषींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच ज्या महिलांनी धाडसाने तक्रारी केल्या आहेत, त्यांना साक्षीदार संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला जाऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष ठेवावे असेही आयोगाने नमूद केले आहे.
निदा खान प्रकरणामुळे वाढली चर्चा
दरम्यान, नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणात आरोपी असलेली निदा खान हिच्या अटकेनंतर हे संपूर्ण प्रकरण अधिक चर्चेत आले आहे. पोलिसांनी तिला छत्रपती संभाजीनगर येथील नारेगाव परिसरातून अटक केली होती.
ज्या ठिकाणी ती लपून राहत होती ते घर एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या मालकीचे असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. यानंतर मतीन पटेल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, महानगरपालिकेकडून त्यांच्या मालमत्तांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यभरातून संताप
महिला आयोगाच्या या अहवालानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, POSH कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. या प्रकरणात पुढे कोणते नवे खुलासे होतात आणि प्रशासन कोणती कारवाई करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/hondachi-first-electric-sports-bike-india/
