827 अतिधोकादायक इमारतींचा धक्कादायक अहवाल; 18 हजार कुटुंबांचा जीव धोक्यात
मुंबई : पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना महामुंबईतील हजारो नागरिकांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील 9 महापालिका आणि म्हाडाने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार तब्बल 827 इमारती ‘अतिधोकादायक’ तर 18,072 इमारती ‘धोकादायक’ घोषित करण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमध्ये अजूनही हजारो कुटुंब राहत असून त्यांचा जीव अक्षरशः मुठीत धरून दिवस काढावा लागत आहे.
महापालिका प्रशासनाने या इमारतींना नोटिसा बजावल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात फारशी कारवाई झालेली नाही. मुंबईतील केवळ 72 इमारती रिकाम्या करण्यात यश आले असून उर्वरित इमारतींमध्ये नागरिक आजही राहत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईत 174 इमारती C1 श्रेणीत
मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मान्सूनपूर्व तयारीचा भाग म्हणून धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये 174 इमारतींचा समावेश असून त्यांना ‘C1’ म्हणजेच अतिधोकादायक श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. या इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
Related News
पुण्यातील 33 ‘मिसिंग लिंक’ मार्गांमुळे ट्रॅफिकवर मोठा प्रहार! 450 किमी रस्ते विकासाने शहराचा होणार कायापालट
मुंबई लोकलला मोठा धक्का! मध्य रेल्वेवर 5 दिवसांचा स्पेशल ब्लॉक
भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! रुपाली चाकणकर ED च्या रडारवर
5459 पोलिसांसाठी आनंदाची बातमी; फडणवीस सरकारचा 1768 कोटींचा दमदार निर्णय
NCP Politics Shock: २२ सदस्यीय यादीतून प्रफुल पटेल पदच्युत? मध्यरात्री सुनेत्रा पवारांचे मोठे स्पष्टीकरण
“इर्शाळगड ट्रेकिंग दुर्घटना: 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, 5 धक्कादायक तथ्ये उघड!”
4 दिवसांचा मानसिक छळ! SSC Result 2026 मध्ये मोठा गोंधळ; शेकडो विद्यार्थी तणावाखाली, बोर्डाकडे उत्तरच नाही
यातील काही इमारती दशकांपूर्वी उभारण्यात आल्या होत्या. दीर्घकाळ दुरुस्ती न झाल्याने त्यांच्या भिंती कमकुवत झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी लोखंडी सळ्या बाहेर आल्या असून छताला गळती सुरू झाली आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनते.
नोटिसा दिल्या; पण पुढे काय?
महापालिकेकडून संबंधित रहिवाशांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, इमारती रिकाम्या करण्यासाठी प्रशासनाकडे पुरेसे पर्याय नसल्याने नागरिकही असहाय झाले आहेत. पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध नसणे, भाडे सहाय्य वेळेत न मिळणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प रखडणे यामुळे नागरिक धोकादायक इमारती सोडण्यास तयार होत नाहीत.
अनेक रहिवासी सांगतात की, “घर सोडून जायचे कुठे? भाड्याचे घर घेणे परवडत नाही आणि प्रशासनाकडूनही ठोस मदत मिळत नाही.” त्यामुळे जीव धोक्यात घालून त्याच इमारतींमध्ये राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
पावसाळ्यात वाढतो धोका
दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमध्ये इमारतींचे भाग कोसळण्याच्या घटना घडतात. अतिवृष्टीमुळे जुन्या इमारतींच्या पाया आणि भिंती कमकुवत होतात. अनेकदा रात्रीच्या वेळी दुर्घटना घडल्याने मोठी जीवितहानी होते.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत मुंबई, भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे परिसरात अनेक इमारती कोसळून नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तरीही धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.
ठाणे जिल्ह्यातही गंभीर परिस्थिती
ठाणे जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच मान्सूनपूर्व आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत हाय-रिस्क इमारतींचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीमुळे दरडी कोसळणे, पुलांचे नुकसान होणे आणि इमारतींचे भाग पडणे यांसारख्या घटनांचा धोका वाढल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.
विशेषतः कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि भिवंडी परिसरात अनेक जुन्या इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी इमारतींच्या भिंतींना मोठे तडे गेले असून रहिवाशांनी भीती व्यक्त केली आहे.
9 महापालिकांची धोकादायक यादी जाहीर
महामुंबई प्रदेशातील मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर आणि पनवेल या 9 महापालिकांनी धोकादायक इमारतींच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.
या याद्यांमुळे हजारो इमारतींची बिकट अवस्था उघड झाली आहे. अनेक इमारतींमध्ये अजूनही लहान मुले, वृद्ध आणि महिला राहत असल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम
धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पुनर्वसन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रशासनाकडून पर्यायी निवास, भाडे सहाय्य किंवा पुनर्विकासाची प्रक्रिया जलद होणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक योजना कागदावरच असल्याची टीका होत आहे.
पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत अनेक कुटुंब वर्षानुवर्षे अडकून पडली आहेत. काही प्रकल्प न्यायालयीन वादात अडकले आहेत तर काही ठिकाणी बिल्डर आणि रहिवाशांमध्ये मतभेद आहेत. परिणामी नागरिकांचे हाल सुरूच आहेत.
प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
यंदा हवामान खात्याने चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. पावसाळ्यापूर्वी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली नाहीत तर मोठ्या दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ नोटिसा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. धोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या करणे, पुनर्वसन प्रक्रिया वेगाने राबवणे आणि जुन्या इमारतींचे नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अत्यावश्यक आहे.
महामुंबईतील हजारो नागरिक आजही मृत्यूच्या सावटाखाली राहत आहेत. आता प्रशासनाने वेळीच निर्णय घेतला नाही तर यंदाचा पावसाळा अनेकांसाठी संकटाचा ठरू शकतो.
