मुंबई: वैवाहिक नात्यातील विश्वासाला तडा देणारे आणि आर्थिक शोषणाचे धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. पत्नीच्या नावावर तब्बल 25 लाख रुपयांचे कर्ज काढून पती फरार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. एवढ्यावरच न थांबता, संबंधित पतीने नंतर पत्नीवरच पोटगीची मागणी करत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या संपूर्ण प्रकरणावर अखेर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत पतीला मोठा दंड ठोठावला आहे.
या प्रकरणातील जोडप्याचे लग्न 18 मे 2019 रोजी उत्तर प्रदेशातील इटावा येथे पार पडले होते. लग्नाआधी दोघेही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होते. मात्र लग्नानंतर परिस्थितीत बदल झाला. पत्नीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात नोकरी मिळाली, तर पतीला अपेक्षित सरकारी नोकरी मिळू शकली नाही. नंतर त्याने एलएलबी पूर्ण करून वकिली सुरू केली.
दरम्यान, पतीने पत्नीच्या नावावर दोन मोठी वैयक्तिक कर्जे घेतली. पहिल्या कर्जाची रक्कम 11.5 लाख रुपये तर दुसऱ्या कर्जाची रक्कम 13.56 लाख रुपये होती. या कर्जांचा उपयोग जमीन खरेदीसाठी केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात पतीने संपूर्ण रक्कम स्वतःच्या खात्यात वळवून तिचा वैयक्तिक वापर केला.
Related News
पंचतारांकित हॉटेलमधील गुप्त दरबार – मनोहर भोसलेच्या 7 काळ्या गोष्टी समोर
क्रूर सत्य उघड: मुंबईत डिलिव्हरी बॉयची घृणास्पद हरकत, पालकांनी घ्यावीत 5 खबरदारी
धक्कादायक! 1 वर्षात उघडकीस आलेलं भयानक सत्य – नवरा व दीराकडून अमानुष छळ
धक्कादायक! शक्तिवर्धक गोळ्यांचा ओव्हरडोस; नागपूरच्या २९ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू
साखरपुडा झालेल्या तरुणीचा मृत्यू, 12 पानी पत्रात प्रियकराचे धक्कादायक रहस्य
31 मृत्यूंच्या प्रकरणात ‘पुरावेच नाहीत’ – हायकोर्टाचा कठोर निर्णय
धक्कादायक प्रकरण! बंद रुग्णालयात तंत्र-मंत्र, सोन्याचा दावा; 5 आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
Crime Alert: 3 मोठ्या चुका आणि झाला भयानक गुन्हा – IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीचा खून
मुंबईत धक्कादायक प्रकार! 19 वर्षीय तरुणीचा छळ; 3 मोठे खुलासे समोर
शॉकिंग क्राइम: 24 तासांत दुहेरी अत्याचार, UPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणीचा खून – राहुल मीणा अटकेत
पत्नीच्या आरोपानुसार, पतीने केवळ आर्थिक फसवणूकच केली नाही, तर तिच्यावर मानसिक आणि शारीरिक छळही केला. परिस्थिती इतकी बिघडली की, पतीने तिला माहेरी सोडून दिले आणि स्वतः कार, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू घेऊन फरार झाला. जेव्हा पत्नीने कार परत मागितली, तेव्हा पतीने उलट 10 लाख रुपयांची मागणी केल्याचेही समोर आले.
या सर्व घटनांनंतर पत्नीने मार्च 2024 मध्ये पोलिसांत एफआयआर दाखल केला. पतीने हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली, मात्र न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर पतीने वेगळ्याच पद्धतीने पोटगीचा दावा दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने प्राथमिक स्तरावर पतीच्या बाजूने निर्णय देत पत्नीला दरमहा 5,000 रुपये आणि 10,000 रुपये खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पतीच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी केली असता धक्कादायक बाब समोर आली. पतीने आपले खरे उत्पन्न लपवण्यासाठी खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच त्याने पत्नीच्या नावावर कर्ज काढून तिचे आर्थिक शोषण केल्याचेही सिद्ध झाले.
23 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या निकालात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, वैवाहिक नात्याचा गैरवापर करून आर्थिक आणि मानसिक छळ करणे अस्वीकार्य आहे. न्यायालयाने पतीच्या कृतीला गंभीर मानत त्याच्यावर 15 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, विवाह हा विश्वास, सहकार्य आणि समानतेवर आधारित असतो. मात्र या प्रकरणात पतीने या सर्व मूल्यांचा भंग केला आहे. पत्नीच्या नावावर कर्ज घेऊन तिची फसवणूक करणे आणि नंतर तिच्याकडूनच पोटगीची मागणी करणे हे अत्यंत निंदनीय आहे.
या प्रकरणामुळे समाजातही मोठी चर्चा रंगली आहे. महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेबाबत आणि वैवाहिक नात्यातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या घटनांपासून बचाव करण्यासाठी महिलांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
कायद्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या आर्थिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये कठोर भूमिका घेण्याचा संदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, खोटी माहिती देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे.
या घटनेने वैवाहिक नात्यांतील विश्वास आणि जबाबदारी यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे. विवाह हा केवळ सामाजिक करार नसून एक जबाबदारी आहे, याची जाणीव प्रत्येकाने ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा घटनांमुळे नात्यांवरच नव्हे तर समाजावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
एकूणच, या प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय हा महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि आर्थिक शोषणाविरुद्ध कठोर संदेश देणारा ठरला आहे.
