मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आदिवासी
आमदारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. त्या बैठकीत
पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
सांगली जिल्हा परिषदेत राजकीय भूकंप! शिंदे-आजित पवार गट महाविकास आघाडीशी युतीच्या मार्गावर
आशियात तणाव वाढला : चीन–जपान संघर्ष उकळतोय!
दररोज 2–3 कप Coffee पिल्याने डिमेन्शियाचा धोका 20% कमी? नवा अभ्यास देतो धक्कादायक सत्य!
‘The 50’ : रिअॅलिटी शो म्हणजे स्वतःला सिद्ध करणं नाही; अनुभव घेणं आहे – रिद्धी डोगरा
Bigg Boss Marathi 6 : करण-प्राजक्ताचा गुपचूप प्रेमफुल!
12 किल्ल्यांचा अभिमान: छत्रपती शिवाजी महाराजांना युनेस्कोचा जागतिक वारसा सन्मान!
SJVN शेअरमध्ये 182% तुफान वाढ: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी!
आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय
घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण
खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश
एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या
मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम
पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत
सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या.
मंत्रालयात सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी केलेल्या या
हायव्होल्टेज ड्रामानंतर चक्र वेगाने फिरली. त्यानंतर या प्रकरणात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी
मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल
तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार
नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती
करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित
नियुक्ती होणार आहे. पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार
आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pune-court-summons-rahul-gandhi-in-defamation-case-against-veer-savarkar/
