मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दररोज लाखो प्रवासी जीव मुठीत धरून लोकल प्रवास करतात. आधीच प्रचंड गर्दी, वेळापत्रकाचा बोजवारा आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे त्रस्त असलेल्या प्रवाशांसाठी आता आणखी एक मोठा धक्का समोर आला आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने मुंबई लोकलमध्ये अधिकृत फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेने सुमारे 100 फेरीवाल्यांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. हे फेरीवाले सीएसएमटी ते कल्याण दरम्यान धावणाऱ्या लोकल गाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थ व इतर वस्तूंची विक्री करणार आहेत. हा निर्णय 22 डिसेंबर 2025 पासून लागू करण्यात आला असून, 21 डिसेंबर 2028 पर्यंत हा करार वैध राहणार आहे. या तीन वर्षांच्या करारातून रेल्वेला तब्बल 1 कोटी 32 लाख रुपयांचे परवाना शुल्क मिळणार आहे.
महसूल की प्रवासी सुरक्षितता?
रेल्वे प्रशासनाचा हा निर्णय महसूल वाढीच्या दृष्टीने घेतला असला तरी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सध्या मुंबई लोकलमध्ये दररोज होणारी गर्दी ही जीवघेणी ठरत आहे. गर्दीच्या रेट्यामुळे दरवर्षी अनेक प्रवाशांचे जीव जातात. अशा परिस्थितीत लोकलमध्ये फेरीवाल्यांची संख्या वाढवणे म्हणजे अपघातांना आमंत्रण देण्यासारखे असल्याचे मत प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
Related News
“रिश्ते मायने रखते हैं” : सुप्रिया सुळे यांचं बारामती पोटनिवडणुकीवर सूचक वक्तव्य
“गर्लफ्रेंड कोणाची?” नाशिकमध्ये प्रेमावरून दोन तरुणांमध्ये भररस्त्यात मारामारी, व्हिडिओ व्हायरल
कोल्हापूर हादरला! दारात खेळताना विजेचा धक्का ; अडीच वर्षांच्या अन्वीकचा मृत्यू , आईचा आक्रोश हृदय पिळवटणारा
कल्याणमध्ये लोकल सेवा विस्कळित; कसारा लोकल अर्धा तास ठप्प, प्रवाशांचा प्रचंड संताप
अजित पवारांचा अपघात की घातपात? शरद पवारांनी पहिल्यांदाच उघड केला ‘त्या’ दिवसाचा संपूर्ण घटनाक्रम
अजित पवारांच्या निधनानंतर विलिनीकरणाची चर्चा बंद – शरद पवारांचा धक्कादायक दावा
खो-खोला मिळालं ‘महिला नेतृत्व’, सुनेत्रा पवार यांची ऐतिहासिक निवड; महाराष्ट्र क्रीडाक्षेत्रात नवा अध्याय
अजित पवारांच्या शेवटच्या सीसीटीव्ही फुटेजचा रहस्य उलगडणार का? सुनील तटकरे यांची प्रतिक्रिया
संभाजीनगर हर्सुल तलावातील दुःखद घटना: 4 तरुणांचा बुडून मृत्यू
वाठोडा परिसरात भीषण आग, 33 केव्हीच्या चार मुख्य केबल जळून खाक
विशेषतः पीक अवरमध्ये लोकलमध्ये उभे राहण्यासाठीही जागा नसते. दरवाज्यांवर लटकून प्रवास करणारे प्रवासी ही मुंबईची ओळख बनली आहे. अशा वेळी फेरीवाले डब्यांमध्ये फिरू लागल्यास चेंगराचेंगरी होण्याचा धोका अधिक वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय एकदम न घेता टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणला आहे. सुरुवातीला निवडक गाड्यांमध्येच फेरीवाल्यांना परवानगी देण्यात आली असून, पुढे सर्व उपनगरी गाड्यांमध्ये ही योजना लागू करण्याचा विचार आहे. या विक्रेत्यांना अधिकृत ओळखपत्र देण्यात आले असून, त्यांना ठराविक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी नियमांचे पालन कितपत होईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कारण यापूर्वीही अनेक वेळा अनधिकृत फेरीवाले लोकलमध्ये दिसून आले आहेत. त्यामुळे अधिकृत परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांची संख्या नियंत्रणात राहील का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
प्रवासी महासंघाचा तीव्र विरोध
या निर्णयाविरोधात उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महासंघाने मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
महासंघाच्या मते, “आधीच लाखो प्रवासी जीव धोक्यात घालून प्रवास करत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकलमध्ये फेरीवाल्यांची भर घालणे म्हणजे प्रवाशांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.” त्यांनी अधिकाऱ्यांना आव्हान दिले आहे की, “एसी केबिनमध्ये बसून निर्णय घेण्याऐवजी एकदा सकाळ-संध्याकाळ गर्दीच्या वेळी सीएसएमटी ते कल्याण प्रवास करून पाहावा.”
प्रवाशांच्या भावना काय सांगतात?
लोकल प्रवाशांमध्ये या निर्णयाबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. अनेक प्रवाशांनी सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. काही प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, “रेल्वेला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेपेक्षा महसूल महत्त्वाचा वाटतो.” तर काहींनी हा निर्णय “अव्यवहार्य आणि धोकादायक” असल्याचे म्हटले आहे.
एका नियमित प्रवाशाने सांगितले, “आम्हाला आधीच श्वास घेण्यासाठी जागा मिळत नाही. आता फेरीवाले आले तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल.” तर दुसऱ्या प्रवाशाने प्रश्न उपस्थित केला की, “रेल्वे प्रशासनाला खरोखरच प्रवाशांची काळजी आहे का?”
लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करावा
प्रवासी संघटनांनी या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींनाही पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई आणि उपनगरातील आमदार, खासदार यांनी या निर्णयावर रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारावा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांचे मत
वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, मुंबई लोकलसारख्या अतिगर्दीच्या प्रणालीमध्ये कोणताही अतिरिक्त घटक आणताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे. फेरीवाल्यांना परवानगी देणे हा निर्णय कागदावर चांगला वाटू शकतो, पण प्रत्यक्षात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, रेल्वे प्रशासनाने आधी गर्दी कमी करण्यासाठी उपाययोजना करायला हव्या होत्या. नवीन गाड्या वाढवणे, वेळापत्रक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करणे या गोष्टींवर भर देणे अधिक गरजेचे आहे.
पुढे काय?
सध्या हा निर्णय अंमलात असला तरी वाढत्या विरोधामुळे रेल्वे प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. जर प्रवासी संघटनांचा विरोध आणखी तीव्र झाला, तर प्रशासनाला हा निर्णय पुनर्विचार करावा लागू शकतो.
मुंबई लोकल ही केवळ वाहतुकीचे साधन नसून, ती लाखो लोकांच्या जीवनरेषा आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. महसूल वाढवणे महत्त्वाचे असले तरी, त्यासाठी प्रवाशांच्या जीवाशी तडजोड करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.
