पुणे : राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या आणि महत्त्वाच्या द्रुतगती मार्गांपैकी एक असलेल्या Mumbai-Pune Expressway वरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सतत वाढणारी वाहनांची संख्या आणि वारंवार होणारी वाहतूककोंडी लक्षात घेता हा महामार्ग आता तब्बल 10 पदरी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार असला तरी टोल वसुलीचा कालावधी तब्बल 15 वर्षांनी वाढण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सध्या या द्रुतगती मार्गावर दररोज सरासरी 65 हजार वाहनांची ये-जा होते. विशेष म्हणजे वीकेंड, सण-उत्सव किंवा सुट्ट्यांच्या काळात हीच संख्या थेट 1 लाखाच्या घरात पोहोचते. परिणामी, अनेकदा या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी निर्माण होते. काही महिन्यांपूर्वी टँकर उलटल्याच्या घटनेनंतर तब्बल 32 तास वाहतूक ठप्प झाल्याने प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. यानंतर महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.
पावसाळ्यानंतर कामाला सुरुवात
Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) कडून या 94.6 किमी लांबीच्या महामार्गाचे दहा पदरीकरण करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आला आहे. येत्या पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता असून 2029-30 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली बहुतांश जमीन आधीपासूनच उपलब्ध असल्याने कामात मोठा अडथळा येणार नाही, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
Related News
शक्तीपीठ महामार्गाचा आराखडा पुन्हा बदलला ; साताऱ्याचा समावेश, शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
Mumbai-Pune Expressway Missing Link 2026: मोठा दिलासा! 25 मिनिटांची बचत, टोल वाढणार का?
Mumbai Pune Expressway Traffic Jam: भीषण गॅस टँकर अपघाताने प्रवाशांचे हाल – 16+ तासांची कोंडी, प्रशासनावर संताप | Shocking Update 2026
Nashik-Akkalkot Greenfield Highway: ऐतिहासिक बदल ! 374 किमीचा पॉवरफुल सहा पदरी महामार्ग; अंतर, वेळ आणि अर्थव्यवस्थेत क्रांती
MSRDCचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने काम केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना कामाच्या काळात फारसा त्रास होणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.
14,260 कोटींचा भव्य प्रकल्प
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल 14,260 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, राज्याच्या अलीकडील अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे MSRDCला स्वतंत्रपणे निधी उभारावा लागणार आहे. यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे.
वाहनांची संख्या दरवर्षी 5 ते 6 टक्क्यांनी वाढत असल्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन हा विस्तार अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अन्यथा येत्या काही वर्षांत हा महामार्ग पूर्णपणे वाहतूककोंडीच्या विळख्यात अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
टोल वाढीचा मुद्दा तापणार?
या प्रकल्पातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे टोल वसुलीचा कालावधी वाढवण्याचा प्रस्ताव. सध्या 2045 पर्यंत टोल वसुलीची मुदत आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी ती 2060 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. म्हणजेच प्रवाशांना आणखी 15 वर्षे टोल भरावा लागू शकतो.
यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. एका बाजूला चांगल्या रस्त्यांची गरज मान्य असली तरी त्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक भार टाकणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
‘मिसिंग लिंक’मुळे प्रवास होणार अधिक वेगवान
दरम्यान, या प्रकल्पासोबतच ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पही अंतिम टप्प्यात आला आहे. सुमारे 13 किमी लांबीचा हा मार्ग येत्या मे महिन्यात सुरू होणार आहे. हा मार्ग खंडाळा घाटातून जात असून तोही 10 पदरी असणार आहे. त्यामुळे घाटातील वळणदार आणि धोकादायक रस्त्याला पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
या ‘मिसिंग लिंक’मुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून अपघातांची शक्यता देखील कमी होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
2002 पासून आजपर्यंतचा प्रवास
नवी मुंबईतील कळंबोलीपासून सुरू होणारा आणि पुण्यातील किवळेपर्यंत जाणारा हा महामार्ग 2002 मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. देशातील पहिल्या सहा पदरी द्रुतगती मार्गांपैकी एक असलेल्या या महामार्गाने महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
मात्र, गेल्या दोन दशकांत वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने हा महामार्ग आता अपुरा पडू लागला आहे. त्यामुळेच 10 पदरीकरणाचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मानले जात आहे.
नागरिकांना दिलासा की आर्थिक बोजा?
एकीकडे वाहतूककोंडीपासून मुक्तता आणि जलद प्रवासाची सुविधा मिळणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधान आहे. तर दुसरीकडे टोल वसुलीचा कालावधी वाढणार असल्यामुळे आर्थिक बोजा वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
आता या प्रकल्पाची अंमलबजावणी किती वेगाने आणि प्रभावीपणे होते, तसेच टोलवाढीचा अंतिम निर्णय काय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/crime-news-you-are-just-a-fool/
