विधानसभेच्या तोंडावर महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाच
मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
SBIचा मोठा निर्णय! 12 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार भरती; 250 नव्या शाखाही उभारणार
इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा कहर! 50 हजार फुटांवर राख, विमानसेवा विस्कळीत
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
मुंबईत दहीहंडीला गालबोट! दुपारी 12 वाजेपर्यंत 22 गोविंदा जखमी
Nepalमध्ये पुन्हा हाहाकार! चौलानी नदीवर भूस्खलन; महापुराचा धोका वाढला
एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का देणार? नरेश म्हस्केंचा मोठा दावा
Vidyanand Bapat Dance Video : दहीहंडीत DJच्या तालावर ‘बापट’ थिरकले; पुणेकरांची भन्नाट कल्पकता चर्चेत!
Prime Minister Modi झाले विद्यार्थी! राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांकडून घेतला वक्तृत्वाचा सल्ला
Manoj Jarange Patil उपोषणावर, सरकारचा मोठा निर्णय! 62 महसूल मंडळांत कुणबी नोंदींचा शोध
Vinod Tawde चा मोठा डाव! उत्तर प्रदेशात 2027 च्या निवडणुकीसाठी ‘गेमचेंजर’ प्लॅन
कृष्ण बनून सजला, पण गळ्यातील माळच ठरली जीवघेणी; 6 वर्षीय आर्यनचा दुर्दैवी मृत्यू
IMD Alert : महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना वादळी पावसाचा महाअलर्ट! ताशी 60 किमी वेगाने वारे
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील
सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याला मंजुरी देण्यात
आली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची
बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतंर्गत येणाऱ्या
सहा मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने
राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व
ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली
आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात
होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली
आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15
लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा
निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक
उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची
कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या
ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या
ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी
म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10
लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे
अनिवार्य असणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/delhi-cm-atishinis-first-decision-discussed/
