विधानसभेच्या तोंडावर महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाच
मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
अकोल्यात काँग्रेसला मोठा धक्का…
बी जे पी चा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण?
“पूर्णपणे बिनबुडाचे आरोप” — राहुल गांधींच्या ‘मॅच फिक्सिंग’ दाव्यावर…
उभ्या असलेल्या ट्रक ट्रॉली आग लागल्या प्रकरणी पातुर पोलिसात तक्रार
अवैध डिझेल वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन व दुचाकीचा अपघात
अकोट नगर परिषद कृती आराखड्यात जिल्ह्यातून प्रथम
ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा जोमात!
दिल्लीत परतली उकाड्याची लाट; पारा ४० पार, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा
दुचाकी अपघातात पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; दानापूर परिसरात शोककळा
अकोट-अंजनगाव रस्त्यावर भीषण अपघात; ट्रकने ट्रॅक्टर व विटांचा ढिगार उडवला, सुदैवाने जीवितहानी नाही
आदिवासी हक्कांसाठी अनुसूचित जमाती आयोग महत्त्वाचे पाऊल
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील
सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याला मंजुरी देण्यात
आली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची
बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतंर्गत येणाऱ्या
सहा मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने
राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व
ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली
आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात
होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली
आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15
लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा
निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक
उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची
कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या
ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या
ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी
म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10
लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे
अनिवार्य असणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/delhi-cm-atishinis-first-decision-discussed/
