विधानसभेच्या तोंडावर महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाच
मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
अवकाळी पावसाचा वणीसह परिसराला तडाखा;
दहीगाव प्रकरणाचा निषेध; तेल्हारा शहर बंद, बाजारपेठा ठप्प
अलीगढमधील हॉटेलमध्ये देवतांच्या चित्रांसह नॅपकिन दिल्याने गोंधळ;
पाच वर्षांनंतर कैलास-मानसरोवर यात्रेला पुन्हा सुरूवात;
चंदननगरमध्ये तरुणाचा निर्घृण खून
पातूर शहरात ‘रान कसायांची’ टोळी सक्रिय
अकोल्यात गुड फ्रायडे भाविकतेने साजरा;
एका महिन्याच्या चिमुरडीची निर्घृणपणे हत्या….
काही सेकंदांची चूक आणि आयुष्य संपलं…
जय श्री राम ग्रुप द्वारा गौसेवा कार्य
ईस्टर संडेच्या तयारीने धार्मिक वातावरण भारावले
बीअरच्या बाटलीने ३६ वार:
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील
सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याला मंजुरी देण्यात
आली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची
बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतंर्गत येणाऱ्या
सहा मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने
राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व
ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली
आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात
होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली
आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15
लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा
निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक
उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची
कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या
ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या
ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी
म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10
लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे
अनिवार्य असणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/delhi-cm-atishinis-first-decision-discussed/
