गणपती विसर्जनात ढोल ताशाचा आवाज घुमणार!
गणेशोत्सात ढोल ताशा पथकामध्ये 30 पेक्षा जास्त वादक नसावे असा
आदेश हरित लवादाने दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता मंगळवारी विसर्जन मिरवणुकीत
ढोल-ताशांचा मोठा आवाज सर्वत्र घुमणार आहे.ढोल ताशा पथकामध्ये
30 पेक्षा जास्त वादक नसावे असा आदेश हरित लवादाने दिला होता या
आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हरित लवादाने गेल्या 30 ऑगस्ट
रोजी वादकाच्या संख्ये संदर्भात आदेश दिला होता. त्यावर भारताचे सरन्यायाधीश
धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर काल सुनावणी पार पडली.सुनावणीच्या
दरम्यान सरन्यायाधीशांनी असे होऊ शकत नाही असे म्हटले.सोबतच हरित
लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ‘गणेशोत्सव काळातील मिरवणुकीमध्ये
ढोल-ताशा पथकांमधील वादकांच्या संख्येवर मर्यादा असावी. ही संख्या ३०
पेक्षा जास्त असू नये,’ अशी याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल
करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी ढोल-ताशा पथकातील
वादकांची संख्या ३० पेक्षा जास्त असू नये, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला
होता. ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी पथकातील वादकांची
संख्या ३० पेक्षा जास्त होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यावर काल (गुरुवारी)
सुनावणी पार पडली. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला
आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या आदेशांना स्थगिती देताना राज्य
शासनालाही नोटीस बजावली आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/case-filed-against-school-administration-for-refusing-election-work/
