महाराष्ट्रात डिजिटल छळवणुकीविरोधात मोठं पाऊल उचलण्यात आलं असून ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2026’ ला विधानसभेत एकमताने मंजुरी मिळाली आहे. या नव्या कायद्यामुळे महिलांना सोशल मीडिया, मेसेजिंग अॅप्स, ईमेल आणि इतर डिजिटल माध्यमांतून होणाऱ्या छळाला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, साध्या वाटणाऱ्या “जेवलीस का?” अशा मेसेजचाही गैरवापर केल्यास तो गुन्हा ठरू शकतो, असा स्पष्ट संदेश या कायद्यातून देण्यात आला आहे.
आजच्या डिजिटल युगात संवाद साधणे सोपे झाले असले तरी त्याचबरोबर गैरवापराचे प्रमाणही वाढले आहे. अनेक महिलांना सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तीकडून किंवा ओळखीच्या व्यक्तीकडून वारंवार मेसेज येणे, आक्षेपार्ह कमेंट्स करणे, पाठलाग करणे (stalking), अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवणे यासारख्या प्रकारांना सामोरे जावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
साधा मेसेज गुन्हा नाही, पण हेतू महत्त्वाचा
कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला एकदाच किंवा साध्या हेतूने मेसेज करणे गुन्हा मानला जाणार नाही. मात्र, जर समोरच्या व्यक्तीने स्पष्टपणे नकार दिला असताना किंवा संवाद नको असल्याचे सांगितले असतानाही वारंवार मेसेज पाठवले गेले, तर ते ‘डिजिटल छळवणूक’ (Digital Harassment) म्हणून गणले जाईल.
यामध्ये दोन महत्त्वाचे घटक विचारात घेतले जातील:
- वारंवारता (Persistence): सतत मेसेज पाठवणे, कॉल करणे किंवा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणे
- चुकीचा हेतू (Intent): मानसिक त्रास देणे, भीती निर्माण करणे, लैंगिक छळ करणे किंवा पाठलाग करणे
या दोन्ही गोष्टी सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद
नव्या सुधारणेनुसार, डिजिटल माध्यमातून महिलांना त्रास दिल्यास आरोपीला 3 वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यामध्ये व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल यांसारख्या माध्यमांचा समावेश आहे.
यामुळे महिलांना ऑनलाईन सुरक्षितता मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
डीपफेक आणि AI चा गैरवापरही गुन्हा
नव्या कायद्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून बनावट फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करून महिलांना बदनाम करणे किंवा ब्लॅकमेल करणे यालाही कठोर शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. सध्या डीपफेक (Deepfake) तंत्रज्ञानामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
म्हणूनच, एखाद्याच्या चेहऱ्याचा वापर करून बनावट व्हिडिओ तयार करणे किंवा सोशल मीडियावर व्हायरल करणे हे आता गंभीर गुन्ह्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
ॲसिड हल्ला पीडितांची ओळख उघड करणेही गुन्हा
या कायद्यात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कार पीडितांप्रमाणेच आता ॲसिड हल्ल्यातील पीडित महिलेची ओळख उघड करणेही गुन्हा ठरणार आहे. यामुळे पीडितांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण अधिक मजबूत होईल.
‘शक्ती’ कायद्याचा समावेश
पूर्वी चर्चेत असलेल्या ‘शक्ती’ कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी या नवीन विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महिलांविरोधातील गुन्ह्यांवर अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विधेयक मांडताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याने यापूर्वी मंजूर केलेला ‘शक्ती’ कायदा केंद्राच्या नवीन कायद्याशी विसंगत होऊ नये, यासाठी सुधारणा करून तो या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
डिजिटल युगात जबाबदारीची जाणीव गरजेची
या कायद्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, डिजिटल माध्यमात कोणताही संवाद करताना जबाबदारीची जाणीव असणे अत्यंत आवश्यक आहे. “फक्त विचारपूस केली” किंवा “मजेत मेसेज केला” असे सांगून सुटका होणार नाही, जर त्यामागे चुकीचा हेतू सिद्ध झाला तर.
विशेषतः तरुणांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने, या कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीने संवाद नको असल्याचे स्पष्ट केल्यास त्याचा आदर करणे ही मूलभूत सामाजिक जबाबदारी आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल
एकूणच, ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2026’ हे डिजिटल युगातील वाढत्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. महिलांच्या ऑनलाईन सुरक्षिततेसाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
तथापि, कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीही योग्य अंमलबजावणी आणि तपास यंत्रणेची जबाबदारी मोठी असणार आहे.
