मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सुमारे 14,500 ग्रामपंचायतींमधील माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु त्यांना धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिकार नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांना निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून कार्य करण्यास मर्यादित अधिकार असतील.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासकीय ठरावाद्वारे (GR) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, कारण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी माजी सरपंचांची नियुक्ती लोकशाही तत्त्वांनाही विरोधी ठरते, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायालयाने सांगितले की:
Related News
22
Sep
विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
विधानपरिषदेच्या ५ जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
तीन पदवीधर, दोन शिक्षक मतदारसंघांचा समावेश; उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑक्टोबर
मह...
20
Sep
हुतात्म्यांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे; अमित आझाद यांचे प्रतिपादन
हुतात्म्यांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे : अमित आझाद
चंद्रशेखर आझाद यांचे वंशज अमित आझाद यांचा अकोल्यात सत्कार; स्वातंत्र्यसंग्रामाचा खरा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोच...
20
Sep
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र शासन खंबीर; ओला दुष्काळासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार – कृषिमंत्री भरणे
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र शासन खंबीर; ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
अकोल्यात कृषिमंत्र्यांचा सत्कार; पंचनामे आणि अहवाल...
17
Sep
लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; 5 हजार कोटींच्या रकमेवर सरकारला थेट सवाल
5000 कोटींच्या दाव्यावरून लाडकी बहीण योजना चर्चेत; सुप्रिया सुळेंचा सरकारला थेट सवाल, ‘खरी आकडेवारी कोणती?’
लाडकी बहीण योजनेत 5 हजार कोटींचा मुद्दा ऐरणीवर; सुप्रिया सुळेंनी मागितल...
16
Sep
Disha Salian प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘मी त्यांना कधीही भेटलेलो नाही’
Disha Salian मृत्यू प्रकरणात आदित्य ठाकरेंनी मांडली भूमिका; म्हणाले, ‘मी त्यांना कधीही भेटलेलो नाही’
गेल्या सहा वर्षांपासून राजकीय हेतूने नाव जोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आदित्य...
16
Sep
Tukaram Mundhe च्या पत्राने खळबळ! 11 रुपयांचा IV सेट रुग्णांना 325 रुपयांना
रुग्णालयांकडून वैद्यकीय वस्तूंवर मोठा नफा? Tukaram Mundhe यांच्या पत्रामुळे खळबळ; काही वस्तूंवर तब्बल २८४१ टक्क्यांपर्यंत फरक
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त Tukaram Mund...
16
Sep
शरद पवार मैदानात! ऐन गणेशोत्सवात राष्ट्रवादीची तातडीची बैठक; नेमका काय निर्णय होणार?
शरद पवार मैदानात! ऐन गणेशोत्सवात राष्ट्रवादीची तातडीची बैठक; दुष्काळ, जरांगे आंदोलनावर होणार चर्चा
राज्यभरात गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक...
16
Sep
Manoj Jarange Patilचा मोठा निर्णय! 3 अर्जांनंतरही परवानगी रखडली, आता हायकोर्टात धाव?
Manoj Jarange Patil मुंबई आंदोलन : तिसऱ्या अर्जावर निर्णय रखडला; हायकोर्टात जाण्याची शक्यता, पोलिसांच्या विशेष बैठकीत काय घडलं?
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी Manoj Jarange Patil यां...
15
Sep
शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा ‘हुकूमी एक्का’; नीरज कौल यांनी थेट कार्यकर्त्यांच्या भावनेला घातला हात
शिवसेना चिन्ह सुनावणी : शिंदे गटाच्या वकिलांचा भावनिक युक्तिवाद; ‘कार्यकर्ते हेच पक्षाचा प्राण’ म्हणत ठाकरे गटावर निशाणा
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत नीरज कौल यांचा जोरदार युक्त...
15
Sep
खात्यात अचानक पैसे आले? RBIचा मोठा निर्णय; संशयास्पद व्यवहारांवर लागणार ‘डेबिट होल्ड’
खात्यात अचानक पैसे आले… आणि अचानक गेले? सायबर फ्रॉडवर RBIचा मोठा वार; संशयास्पद व्यवहारांवर लागणार ‘डेबिट होल्ड’
RBI : डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर पाहता सायबर फसवणुकीच्या घटनांम...
13
Sep
‘सरकारला जी भाषा कळते ती वापरा’; मराठा मोर्चापूर्वी संजय राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल
मुंबईतील मराठा मोर्चापूर्वी संजय राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल; ‘सरकारला जी भाषा कळते ती वापरा’
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील १९ सप्टेंबर रोजी मुंबईत आंदोलनासा...
12
Sep
शी जिनपिंग भारतात येण्यापूर्वीच मोठी बातमी; 6 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार थेट विमानसेवा!
शी जिनपिंग भारतात येण्यापूर्वी मोठी घोषणा; 6 वर्षांनी दिल्ली-ग्वांगझोऊ विमानसेवा पुन्हा सुरू
भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये गेल्या काही काळापासून सावधपणे सुधारणा होत असताना आता आण...
- माजी सरपंचांना फक्त दैनंदिन प्रशासनिक कामकाज करण्याची परवानगी असेल.
- त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नाही.
- प्रशासक म्हणून काम करताना कोणतेही अतिरिक्त हक्क किंवा लाभ मिळणार नाहीत.
- दैनंदिन कामात कर्मचार्यांचे वेतन, पाणी व वीज बिले, अत्यावश्यक सेवांचा खर्च यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारचे युक्तिवाद
महाराष्ट्र सरकारने युक्तिवाद केला की, सरपंचांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्यास काही ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला कामकाज करणे भाग पडेल, जे भारतीय राज्यघटना कलम 243E च्या तरतुदींशी विसंगत ठरू शकते.
पुढील सुनावणी
- उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 27 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे.
- औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनीही यासंदर्भात तत्सम अंतरिम आदेश दिले असून, सर्व संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचे मुद्दे
- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या व्यवस्थेत माजी सरपंचांची नियुक्ती अल्पकाळासाठी प्रशासक म्हणून होऊ शकते.
- धोरणात्मक निर्णयांवर प्रतिबंध असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण कायम राहील.
- लोकशाही तत्त्वांचे रक्षण आणि ग्रामपंचायतींच्या सतत कामकाजात संतुलन राखणे हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश आहे.
