मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सुमारे 14,500 ग्रामपंचायतींमधील माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु त्यांना धोरणात्मक निर्णय किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिकार नाहीत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांना निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून कार्य करण्यास मर्यादित अधिकार असतील.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासकीय ठरावाद्वारे (GR) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये माजी सरपंचांना सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. काही याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, कारण निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जागी माजी सरपंचांची नियुक्ती लोकशाही तत्त्वांनाही विरोधी ठरते, असे ते म्हणाले.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायालयाने सांगितले की:
Related News
२२ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ’, राज ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर घणाघात; शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
कोयना धरणातील भीषण बोट दुर्घटना! वादळी वाऱ्यामुळे बोट उलटली, बोटचालक बेपत्ता; मुंबईच्या पर्यटकांचा थरारक बचाव
Jalgaon News : लसीकरणानंतर अडीच महिन्यांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू; शवागृहाने नकार दिल्याने आजोबांनी मांडीवर घेत काढली रात्र, 7 धक्कादायक बाबी समोर
लसीकरणानंतर अडीच महिन्यांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू; आजोबांना रात्रभर मांडीवर घ्यावा लागला नातीचा मृतदेह
NEET Paper Leak 2026 : रात्री 11 चा ‘तो’ मेसेज अन् संपूर्ण देशातील परीक्षा रद्द; हॉस्टेल मालकाच्या सतर्कतेने उघड झाला मोठा घोटाळा
NEET Paper Leak 2026: “NTAच्या चुकांना बक्षीस?” जयंत पाटीलांचा IAS सुबोध कुमार सिंहांवर धक्कादायक आरोप
Heat Alert Maharashtra : पुढचे 3 दिवस धोकादायक! ‘या’ 12 जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा गंभीर इशारा
पुणे-सोलापूर महामार्गावर थरार! भरधाव कारचा जीवघेणा स्टंट Viral, VIDEO पाहून उडेल धक्का
पुण्यातील 33 ‘मिसिंग लिंक’ मार्गांमुळे ट्रॅफिकवर मोठा प्रहार! 450 किमी रस्ते विकासाने शहराचा होणार कायापालट
- माजी सरपंचांना फक्त दैनंदिन प्रशासनिक कामकाज करण्याची परवानगी असेल.
- त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार नाही.
- प्रशासक म्हणून काम करताना कोणतेही अतिरिक्त हक्क किंवा लाभ मिळणार नाहीत.
- दैनंदिन कामात कर्मचार्यांचे वेतन, पाणी व वीज बिले, अत्यावश्यक सेवांचा खर्च यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारचे युक्तिवाद
महाराष्ट्र सरकारने युक्तिवाद केला की, सरपंचांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखल्यास काही ग्रामपंचायती नेतृत्वहीन राहतील. तसेच संपूर्ण पंचायत मंडळाला कामकाज करणे भाग पडेल, जे भारतीय राज्यघटना कलम 243E च्या तरतुदींशी विसंगत ठरू शकते.
पुढील सुनावणी
- उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 27 मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे.
- औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनीही यासंदर्भात तत्सम अंतरिम आदेश दिले असून, सर्व संबंधित याचिकांची एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचे मुद्दे
- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या व्यवस्थेत माजी सरपंचांची नियुक्ती अल्पकाळासाठी प्रशासक म्हणून होऊ शकते.
- धोरणात्मक निर्णयांवर प्रतिबंध असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण कायम राहील.
- लोकशाही तत्त्वांचे रक्षण आणि ग्रामपंचायतींच्या सतत कामकाजात संतुलन राखणे हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश आहे.
