राजस्थान हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, नोकरी करणाऱ्या
महिलांना प्रसूती लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार
Related News
नेपाळ : महापुराने संसार उद्ध्वस्त केला, पण कुत्र्याची आशा कायम; मालकाच्या प्रतीक्षेत 5 दिवस
गणेशोत्सवात डीजेच्या वादात न पडता सांस्कृतिक पद्धतीने उत्सव साजरा करा; फडणवीसांचे पुणेकरांना आवाहन
राहुल गांधींचे 40 पैकी29 मुद्दे खोटे; फडणवीसांचा दावा, ‘छात्रों की गूंज’वर जोरदार हल्लाबोल!
अभिजीत दीपके यांच्या 5 सप्टेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार नाही; मोर्चाचा मार्ग मोकळा
2030 पर्यंत पेट्रोल-डिझेलची 50% गरज शेतकरी, तर 50% EVमधून पूर्ण होणार; फडणवीसांचा मोठा दावा
Prashant Kishor यांनी विजयाचा प्लॅन दिला, पण राष्ट्रवादीनेच केली मोठी चूक; पक्षात खळबळ!
घटस्फोट झाला तरी जॉइंट होम लोनची EMI थांबत नाही! कर्जाची जबाबदारी कोणाची?
मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली! शुगर रिपोर्टवरच जरांगेंचा सवाल; म्हणाले, “पत्रकारांनी सोक्षमोक्ष लावावा”
हृता दुर्गुळेचा हटके लूक चर्चेत! दोन वेण्या अन् मोठे कान पाहून चाहतेही म्हणाले ‘आरे बापरे!’
नेपाळनंतर भारताची चिंता वाढली! हिमालयात ‘कॅस्केडिंग डिझास्टर’चा धोका?
180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते, मग त्या कोणत्याही आस्थापनामध्ये
काम करत असतील तरीही. हे लक्षात घेऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाचे न्या. अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला
सर्व अपरिचित आणि खाजगी क्षेत्रांना आवश्यक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारला या आदेशाची
अंमलबजीवणी करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून खाजगी क्षेत्र त्यांच्या महिला
कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये
सुधारणा होऊ शकेल. राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरटीसी)
च्या एका महिला कर्मचाऱ्याला (आरएसआरटीसी) केवळ 90 दिवसांची प्रसूती रजा
देण्यात आल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/curfew-in-three-districts-of-manipur/
