राजस्थान हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, नोकरी करणाऱ्या
महिलांना प्रसूती लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार
Related News
शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी घेतला विभागाचा आढावा
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते, मग त्या कोणत्याही आस्थापनामध्ये
काम करत असतील तरीही. हे लक्षात घेऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाचे न्या. अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला
सर्व अपरिचित आणि खाजगी क्षेत्रांना आवश्यक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारला या आदेशाची
अंमलबजीवणी करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून खाजगी क्षेत्र त्यांच्या महिला
कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये
सुधारणा होऊ शकेल. राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरटीसी)
च्या एका महिला कर्मचाऱ्याला (आरएसआरटीसी) केवळ 90 दिवसांची प्रसूती रजा
देण्यात आल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/curfew-in-three-districts-of-manipur/
