राजस्थान हायकोर्टाने अलीकडेच म्हटले आहे की, नोकरी करणाऱ्या
महिलांना प्रसूती लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 मध्ये नमूद केल्यानुसार
Related News
पावसाळ्यात मासे खाताय? सावधान! ‘हे’ मासे खाल्ल्यास होऊ शकतो फूड पॉइझनिंगचा धोका
अमेरिका-इराण युद्धात भारताचं मोठं नुकसान? चाबहार बंदरावर हल्ल्याचा दावा, नवा भू-राजकीय पेच
‘सिया संस्कारी आहे असं सांगितलं होतं’; केतनच्या वडिलांचा मित्तल कुटुंबावर गंभीर आरोप, चौकशीची मागणी
तुम्ही पित असलेलं दूध खरंच शुद्ध आहे का? ‘या’ 5 घरगुती चाचण्यांनी लगेच ओळखा भेसळ
साखर विसरा! घरच्या घरी बनवा हेल्दी आणि टेस्टी फ्रूट सोडा, उन्हाळ्यात मिळेल जबरदस्त ताजेपणा
‘अजितदादांनंतर अर्थखातं सांभाळण्याची क्षमता जयंत पाटलांकडे’; सुषमा अंधारे यांचं मोठं वक्तव्य
धाराशिवमध्ये नवा राजकीय ट्विस्ट! ओमराजे निंबाळकर-कैलास पाटील एकाच बॅनरवर, चर्चांना उधाण
Vivek Oberoi : ‘लोकांनी आवाज उठवणं हे लोकशाहीचं लक्षण’; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर विवेकचं वक्तव्य चर्चेत
Hasan Mushrif : ‘महायुतीत असं करून चालणार नाही’; अर्थ खात्यावरून हसन मुश्रीफ यांची स्पष्ट भूमिका
180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते, मग त्या कोणत्याही आस्थापनामध्ये
काम करत असतील तरीही. हे लक्षात घेऊन राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाचे न्या. अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकारला
सर्व अपरिचित आणि खाजगी क्षेत्रांना आवश्यक आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे
जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय न्यायालयाने सरकारला या आदेशाची
अंमलबजीवणी करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून खाजगी क्षेत्र त्यांच्या महिला
कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या धोरणांमध्ये
सुधारणा होऊ शकेल. राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आरएसआरटीसी)
च्या एका महिला कर्मचाऱ्याला (आरएसआरटीसी) केवळ 90 दिवसांची प्रसूती रजा
देण्यात आल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
Read also: https://ajinkyabharat.com/curfew-in-three-districts-of-manipur/
