होर्मुज खाडीत पुन्हा एकदा मोठा गोंधळ उडाला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आता 18 व्या दिवसावर पोहोचला आहे. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका-इस्त्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यानंतर इराणने पलटवार केला आणि इराण-इस्त्रायल संघर्ष पुन्हा पेटला. इराणने फक्त इस्त्रायलवरच नव्हे तर संपूर्ण आखाती क्षेत्रातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना क्षेपणास्त्रे मारून मोठा हल्ला केला. या संघर्षामुळे होर्मुज खाडी पूर्णपणे बंद झाली असून याचा परिणाम जगभराच्या तेल वाहतुकीवर झाला आहे.
इराणने होर्मुज खाडी बंद केल्यामुळे जागतिक स्तरावर तणाव वाढला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे मालवाहू जहाजांचे धोकादायक हाल झाले आहेत. अमेरिका या खाडीत आपले जहाज आणि मालवाहू सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे, पण इतर देशांची मदत नसल्यामुळे अमेरिका एकटीच संकटाचा सामना करत आहे. होर्मुज खाडीमधील ही स्थिती “मागे आड तर पुढे विहीर” अशी बनली आहे, ज्यामुळे अमेरिकेवर दडपण वाढले आहे.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने X वर माहिती शेअर केली की अमेरिकेने होर्मुजमध्ये मोठा हल्ला केला आहे. अमेरिका इराणच्या तटबंदीयुक्त क्षेपणास्त्र साठवणूक आणि प्रक्षेपण स्थळांवर 5000 पाउंड वजनाचे 23 क्विंटल बॉम्ब टाकले आहेत. या हल्ल्याचा उद्देश इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांचा नाश करणे आणि होर्मुज खाडीमधील मालवाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी आहे.
Related News
आखाती देशांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची आहे, कारण अमेरिका त्यांच्या अपेक्षेनुसार संरक्षण देत नाही. अमेरिकेने या युद्धात एकटीच लढण्याचा निर्णय घेतला असून इराणच्या हल्ल्यांवर कारवाई करत आहे. अमेरिकेचे युद्धनौका आणि बॉम्ब हल्ल्यामुळे खाडीत स्थिती तात्पुरती नियंत्रणात आली आहे, पण संकट अजूनही कायम आहे.
युद्धामुळे तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत मालवाहतूक मंदावली असून, अर्थव्यवस्थांवरही परिणाम होऊ लागला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष जागतिक राजकारण आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी मोठा धोकादायक ठरला आहे.
सध्याची परिस्थिती दर्शवते की, होर्मुज खाडीमधील संघर्ष दीर्घकालीन आणि गंभीर स्वरूपाचा आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणकडून प्रतिकार अपेक्षित आहे. हे युद्ध आखाती देशांसाठी चिंता निर्माण करत असून जागतिक स्तरावरही परिणाम दिसत आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/imd-weather-alert-maharashtra-garpitache-crisis-high-alert-in-22-districts/
