यवतमाळ जिल्हा परिषदेतून भ्रष्टाचाराविरोधात धाडसी कारवाई करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत घाणमुख येथील विकासकामांसाठी शासनाकडून मंजूर केलेल्या निधीचा अपहार झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात अभियंता प्रवीण सलामे यांच्यासह एकूण पाच जणांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना या गुन्ह्यांची नोंद घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामपंचायत घाणमुख येथे विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात या निधीचा उपयोग करण्यात आलेला नाही, तर निधीचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. या अनियमिततेची चौकशी केल्यावर अभियंता प्रवीण सलामे आणि इतर चार जण यांची जबाबदारी निश्चित झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने पाहणी केली आणि दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे ठरवले.
जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोषारोपपत्र दाखल करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात ठोस संदेश दिला गेला आहे की शासनाच्या निधीचा अपहार करणाऱ्यांना पाठीशी कुणीही घालणार नाही. या कारवाईमुळे संबंधितांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निर्णयाचे व्यापक स्वागत केले जात आहे.
Related News
EMI किंवा Cheque Bounce झाला तर मोठा धोका! 2 वर्षे जेल आणि दुप्पट दंडाची तरतूद
निलंबित ग्रामसेवकाच्या बनावट सह्यांमुळे लाखो रुपयांचा अपहार!
मुर्तिजापूरचे नाव जागतिक स्तरावर! उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार आपार यांचा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत यशस्वी सहभाग
जोगापुर मध्ये पाणीटंचाईचा उद्रेक; पाण्याच्या टाकीवर चढून ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण
5 महत्त्वाचे निर्णय: पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरता नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा शक्तिशाली संदेश
ग्रामपंचायत अधिकारी मूर्तिजापूरमध्ये असहकार आंदोलनावर
शास्त्री क्रीडांगणावर ‘वंदे मातरम’चा सामूहिक गजर; 150 वर्षांचा गौरव
UMED आणि ग्रामपंचायतीच्या संयुक्त प्रयत्नाने सावरा येथे महिला ग्राम संघासाठी नवी इमारत
अकोट तालुक्यातीलवारुळा शाळेतील सुधारणा पाहून गटविकास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले कौतुक
सारांशतः, यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या या कारवाईमुळे विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचा संदेश समाजासमोर ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाने भ्रष्टाचाराविरोधात धाडसी पाऊल उचलल्याचे मानले जात असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमिततेवरही कठोर दंडात्मक कारवाई होईल, असा इशारा दिला गेला आहे.
