LPG Gas Shortage Maharashtra: गॅस टंचाईवर राज्य सरकारची नियमावली, कुणाला किती गॅस मिळणार?

गॅस टंचाई

राज्यात निर्माण झालेल्या एलपीजी गॅसच्या भीषण टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता वाढली आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्याचा थेट फटका महाराष्ट्रातील घरगुती गॅस ग्राहकांना बसू लागला आहे. अनेक ठिकाणी ऑनलाईन बुकिंग करूनही वेळेत सिलेंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. परिणामी गृहिणींचे स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडले असून अनेक शहरांमध्ये गॅस एजन्सीसमोर लांबच लांब रांगा दिसू लागल्या आहेत.

ही परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारने गॅस वितरणासाठी कठोर नियमावली जारी केली आहे. अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देत इतर क्षेत्रांमध्ये गॅस पुरवठ्यावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा उद्देश आरोग्य व्यवस्था, विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय आणि सार्वजनिक सेवा सुरळीत ठेवणे हा आहे.

अत्यावश्यक सेवांना 100 टक्के गॅस पुरवठा

राज्य सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार काही महत्त्वाच्या सेवांना गॅस पुरवठा पूर्ण क्षमतेने म्हणजेच 100 टक्के करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वप्रथम रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी अन्न शिजवणे, निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया आणि इतर स्वयंपाकाशी संबंधित कामांसाठी गॅस अत्यावश्यक असल्यामुळे पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही.

Related News

तसेच शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित शाळांची वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, अंगणवाडी केंद्रे आणि मध्यान्ह भोजन योजना यांनाही 100 टक्के गॅस पुरवठा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे पोषण आणि आरोग्य लक्षात घेता या संस्थांना गॅस पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी गॅस एजन्सींना विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.सरकारने गॅस एजन्सींना दररोज पुरवठ्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे पुरवठा व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणे सोपे होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

उद्योग आणि सेवांवर पुरवठ्यात कपात

दुसरीकडे व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये गॅस पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. उपाहारगृहे आणि हॉटेल व्यवसाय, रेल्वे विभाग, संरक्षण क्षेत्र आणि हवाई वाहतूक यांना आता केवळ 70 टक्के गॅस पुरवठा दिला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांपुढे मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.

औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्य पालन व्यवसायांना यापेक्षाही कमी म्हणजे फक्त 50 टक्के गॅस पुरवठा मिळणार आहे. या क्षेत्रांना पर्यायी इंधन वापरण्याचा सल्ला प्रशासनाने दिला आहे. उद्योग क्षेत्रावर याचा परिणाम होऊ शकतो, मात्र अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे मत आहे.

घरगुती ग्राहकांची अडचण वाढली

सरकारने नियमावली जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र चिंताजनक असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी नागरिकांना पहाटेपासूनच एजन्सीसमोर रांगा लावाव्या लागत आहेत. ऑनलाईन बुकिंग करूनही सिलेंडर वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत.गृहिणींना स्वयंपाकासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागत असल्याने घरगुती खर्चाचे गणितही बिघडले आहे. काही ठिकाणी गॅस सिलेंडर काळ्या बाजारात जास्त दराने विकला जात असल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

सरकारकडून परिस्थितीवर लक्ष

राज्य सरकारने या संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असल्याचे सांगितले आहे. गॅस कंपन्यांशी समन्वय साधून पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तसेच नागरिकांनी घाबरून साठेबाजी करू नये आणि गॅसचा वापर जपून करावा, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.तज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती सुधारल्यास काही दिवसांत गॅस पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. मात्र तोपर्यंत नागरिकांनी संयम बाळगणे आणि आवश्यकतेनुसार गॅसचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, राज्यभरातील अनेक शहरांमध्ये गॅस टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून सामान्य नागरिक, व्यावसायिक आणि उद्योग क्षेत्र सर्वांनाच त्याचा फटका बसत आहे. पुढील काही दिवसांत सरकारकडून आणखी काही उपाययोजना जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/dont-take-tension-on-lpg-gas-cylinder-use-solar-gas-and-reduce-the-price/

Related News