पुणे : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात घडलेल्या सहा वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात मोठी कायदेशीर घडामोड घडली आहे. या प्रकरणात विशेष पोक्सो न्यायालयाने मुख्य आरोपीला सुनावलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. मात्र ही पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता नसून खटल्यातील काही कायदेशीर त्रुटींमुळे हा निर्णय देण्यात आला आहे. तसेच आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून चार महिन्यांच्या आत अंतिम निकाल द्यावा, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने पोक्सो न्यायालयाला दिला आहे. त्यामुळे या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात पुन्हा एकदा सुनावणी होणार असून सरकारी पक्षासमोर आरोपीला दोषी सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
ही धक्कादायक घटना 3 ऑगस्ट 2022 रोजी उघडकीस आली होती. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेजवळील झुडपांमध्ये सहा वर्षांच्या मुलीचे मृतदेह आढळून आला होता. सकाळच्या सुमारास काही स्थानिक नागरिकांच्या नजरेस हा मृतदेह पडताच परिसरात खळबळ उडाली. तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्यात आली आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला.
घटनास्थळाची पाहणी, पंचनामा आणि प्राथमिक तपासानंतर या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी तपास अधिक वेगाने सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, स्थानिक नागरिकांची माहिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि तांत्रिक पुरावे यांच्या आधारे तपासाची दिशा ठरवण्यात आली.
Related News
Pune Crime News , पुण्यात टिपू पठाण टोळीवर तिसऱ्यांदा मोक्का, फरारी साथीदार पच्चीस अटक
पुणे Crime : सिग्नलवर ‘टक-टक’ गँगचा सापळा उधळला; कार चालकांचे लक्ष विचलित करून मोबाईल चोरी करणारे दोन आरोपी अटकेत
पुण्यात नव्या डबल डेकर उड्डाणपुलावरच वाहतूक कोंडी; लोकार्पणानंतरच वाहनचालकांची दमछाक
नाशिकमध्ये थरारक हत्याकांड! पत्नीने प्रियकरासोबत रचला पतीच्या हत्येचा कट, मृतदेहाला डंबेल बांधून नदीत फेकलं
Wardha Crime: 17 वर्षीय रीलस्टार काजल रोकडेचा जलाशयात मृतदेह; आत्महत्या की घातपात? वर्ध्यात खळबळ
पुणे News, प्रसिद्ध बादशाही हॉटेल दोन दिवस बंद, गॅस टंचाईमुळे निर्णय, 14 मार्चपासून पुन्हा सुरू होणार
Beed Crime: ‘वंशाला दिवा’ हवा म्हणून विवाहितेचा छळ; 3 मुली झाल्याने 24 वर्षीय तरुणीची आत्महत्या, बीड हादरलं
ऑपरेशन ‘प्रहार’ची अकोट ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई, जुगार अड्ड्यावर धाड; सहा जण ताब्यात, १.२२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
डॉक्टर स्तुती सोनावणे आत्महत्या प्रकरण : मैत्रीपासून प्रेम, संशय आणि मानसिक छळ… मोहम्मद फौझीलविरुद्ध धक्कादायक खुलासे
अजित पवारांच्या नावाने संस्था-स्मारक उभारण्याआधी कुटुंबाची परवानगी बंधनकारक; उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नवे नियम जाहीर
स्मार्टफोन किंमतीत झटका: 16 मार्चपासून OPPO आणि OnePlus चे दर महागणार – ग्राहकांसाठी मोठा फटका
महाराष्ट्र हादरला! ZP शाळेतील शिक्षकच झाला भक्षक, 5 मुलींवर लैंगिक अत्याचार; POCSO अंतर्गत अटक
तपासादरम्यान पोलिसांच्या संशयाची सुई पीडित मुलीच्या घराजवळ राहणाऱ्या 24 वर्षीय तेजस उर्फ दादा महिपती दळवी याच्याकडे वळली. पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. चौकशीत आणि मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली. तेजस दळवी हा जवळील एका फार्महाऊसवर काम करत असल्याचे समोर आले.
पोलिसांच्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. आरोपीला अश्लील व्हिडिओ पाहण्याची सवय असल्याचे तपासातून समोर आले. तसेच गुन्हा केल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्याला त्याच्या आईने मदत केल्याचेही पोलिसांना आढळले. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीच्या आईलाही सहआरोपी करण्यात आले.
यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पुण्यातील विशेष पोक्सो न्यायालयात सुरू झाली. सुनावणीदरम्यान साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय अहवाल, डीएनए तपासणी, रासायनिक विश्लेषण अहवाल तसेच इतर महत्त्वाचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. सर्व पुरावे आणि युक्तिवादांचा विचार केल्यानंतर विशेष पोक्सो न्यायालयाने 22 मार्च 2024 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
न्यायालयाने आरोपी तेजस दळवी याला दोषी ठरवत त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्यामुळे हा गुन्हा अत्यंत गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच गुन्हा लपवण्यासाठी मदत केल्याप्रकरणी आरोपीच्या आईलाही दोषी ठरवत तिला सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
मात्र या निर्णयाविरोधात आरोपी आणि त्याच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. आरोपींच्या वतीने ॲड. रिबेका गोन्साल्विझ यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत खटल्यातील काही महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा मांडला.
बचाव पक्षाच्या मते, या प्रकरणात रासायनिक विश्लेषणाचे एकूण 12 अहवाल न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले होते. मात्र त्या अहवालांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित विश्लेषकाला न्यायालयात साक्षीसाठी बोलावण्यात आले नाही. त्यामुळे आरोपींना त्या अहवालांबाबत उलटतपासणी करण्याची संधी मिळाली नाही. न्यायप्रक्रियेत आरोपीला पुराव्यांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो, असे बचाव पक्षाने नमूद केले.
याशिवाय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 313 नुसार आरोपींचे स्वतंत्रपणे जबाब नोंदवणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेद्वारे न्यायालय आरोपीला त्याच्याविरुद्ध असलेल्या पुराव्यांबाबत स्पष्टीकरण देण्याची संधी देते. मात्र या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना स्वतंत्र प्रश्न विचारले नाहीत, तर त्यांना एकत्रित प्रश्न विचारून उत्तरे नोंदवली गेली, असा आरोप बचाव पक्षाने केला.
या दोन्ही मुद्द्यांमुळे न्यायप्रक्रियेतील आवश्यक कायदेशीर पायऱ्या पूर्ण झाल्या नाहीत आणि त्यामुळे न्यायप्रक्रियेचा भंग झाला असल्याचे बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे विशेष पोक्सो न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवावे, अशी मागणी करण्यात आली.या युक्तिवादावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा सखोल विचार केला. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने खटल्यातील काही कायदेशीर त्रुटी मान्य केल्या. त्यानंतर विशेष पोक्सो न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला.
मात्र न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलेली नाही. उलट आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रासायनिक विश्लेषकाची उलटतपासणी करण्याची संधी देणे, आरोपींचे स्वतंत्र जबाब नोंदवणे आणि इतर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच चार महिन्यांच्या आत या प्रकरणाचा अंतिम निकाल द्यावा, असा आदेशही पोक्सो न्यायालयाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुन्हा एकदा सुनावणी होणार असून सरकारी पक्षाला आरोपीविरोधात मजबूत पुरावे सादर करावे लागणार आहेत.दरम्यान, या निर्णयामुळे सरकारी पक्षाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. कारण विशेष पोक्सो न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा सध्या रद्द झाली आहे. मात्र पुढील चार महिन्यांत योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून आरोपीला दोषी ठरवण्याची संधी अजूनही सरकारकडे आहे.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत समाजात गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. अशा संवेदनशील गुन्ह्यांमध्ये तपास आणि न्यायप्रक्रिया अत्यंत काटेकोरपणे पार पडणे गरजेचे असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेल्या छोट्या चुका देखील मोठ्या निर्णयांवर परिणाम करू शकतात, याचे हे प्रकरण एक उदाहरण ठरत आहे.
