सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथे आठ महिन्यापूर्वी उभारण्यात आलेला
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याची दुर्दैवी घटना काल घडली.
या घटनेनंतर सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत असून विविध संघटना
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. यावरून राजकीय वातावरण तापले असून
विरोधी पक्षाकडून सरकारवर निशाणा साधला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही एक्स
या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट शेअर करत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
तसेच, राज्यावर कर्जाचा बोजाही वाढत चालला आहे. त्यामुळे राज्याच्या
आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकण्यासाठी तातडीने दोन दिवसीय अधिवेशन
बोलवावे, अशी मागणीही आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
रोहित पवार ट्विटद्वारे म्हणाले की, टेंडरबाज, दलालीखोर सरकारचे छत्रपती
शिवाजी महाराजांच्या कामातही दलाली खाण्याचे कृत्य म्हणजे नीचपणाचा कळस आहे.
प्रत्येक कामाच्या अंदाजपत्रकात १० टक्के वाढ आणि नंतर वाढीव दराने टेंडर
भरून २५ टक्के वाढ करायची नंतर कंत्राटदाराकडून दलाली खायची,
असा नवा गोरखधंदा या सरकारने सुरू केला असून ५० हजार कोटी रुपयांच्या
दलालीची प्रकरणे मी स्वतः बाहेर काढली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राची अधोगतीकडे होत असलेली वाटचाल रोखणे गरजेचे असून त्यासाठी
राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकण्यासाठी महायुती सरकारने त्वरित
दोन दिवसीय अधिवेशन बोलवून चर्चा करायला हवी, अन्यथा दिवाळखोरीच्या गर्तेत
अडकत चाललेला महाराष्ट्र बाहेर काढणे खूप कठीण होऊन बसेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/government-raises-questions-on-ladki-bahine-yojana/
