देशभरातील विवाहित महिलांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. आता मद्यपान करणाऱ्या नवऱ्यांसाठी नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कडक तरतुदी लागू झाल्या आहेत. नव्या कायद्याच्या अंतर्गत, विवाहित पुरूषांनी दारू पिण्यासाठी पत्नीची परवानगी घेणे अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे. हे न केल्यास त्यांना थेट कठोर कारावास आणि दंड भोगावा लागू शकतो.
दारू आणि घरगुती हिंसाचाराचा संबंध
देशातील घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दारू हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. विवाहित पुरूषांच्या मद्यपानामुळे घरोघरी वाद, शारीरिक हिंसा, मानसिक त्रास आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होतो. महिलांवर होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना फक्त शारीरिक नसून मानसिक स्तरावर देखील गंभीर परिणाम करतात. अनेकदा मद्यपानामुळे घडणारे वाद आणि हिंसाचार कौटुंबिक विभाजन, मुलांवर परिणाम, आर्थिक हानी यांपर्यंत नेतो.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) कायदा
जून 2026 पासून भारतात ब्रिटीशकालीन IPC कायद्याची जागा BNS ने घेतली आहे. विशेषतः कलम 85 आणि 85 (ब) अंतर्गत, मद्यपान करून पत्नीला त्रास देणाऱ्या पतींसाठी कडक शिक्षात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जुन्या IPC 498A प्रमाणे फक्त शारीरिक मारहाण नव्हे, तर आता दारूच्या नशेत मानसिक त्रास, टोमणे मारणे, मुलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणे या सगळ्या प्रकारच्या घरगुती छळालाही गुन्हा समजले जाईल.
Related News
या कायद्याअंतर्गत दोषींना तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड भोगावा लागू शकतो. तसेच पत्नीने तक्रार केली, की पोलीस तातडीने कारवाई करतील, ज्यामुळे कौटुंबिक शांतता राखण्यास मदत होईल.
पत्नीच्या हक्कांचे संरक्षण
नव्या कायद्यामुळे महिलांना फक्त सुरक्षा आणि न्यायच नव्हे तर पोटगी, सुरक्षित निवारा आणि वेगळे राहण्याचा अधिकार देखील मिळणार आहे. जर पतीने मद्यपानामुळे घरगुती जबाबदाऱ्या पार पाडल्या नाहीत किंवा कुटुंबाचे अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांचा अपमान केला, तरी पत्नी कायदेशीर कारवाई करू शकते.
सामाजिक आणि कौटुंबिक परिणाम
विशेषत: ‘तळीराम’ पतींना आता आपली जबाबदारी ओळखावी लागणार आहे. मद्यपानावर नियंत्रण नसल्यास आणि पत्नीच्या परवानगीशिवाय दारू पिण्यास पतीने पुढे गेला, तर कठोर शिक्षा आणि तुरुंगवास हा त्यांना थेट भोगावा लागेल. यामुळे घरगुती वातावरण सुधारण्यास मदत होईल.
सरकारी आकडेवारी आणि परिणाम
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे 40% प्रकरणांमध्ये दारू हा मुख्य कारण असल्याचे नोंदवले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने BNS कायद्यात या बाबींचा अधिक संवेदनशील विचार करून आवश्यक तरतुदी केल्या आहेत.
कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
कठोर शिक्षा: दोषी पतीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड.
मानसिक छळ: दारूच्या नशेत टोमणे मारणे, धमकावणे, मानसिक त्रास यांचा समावेश.
हक्कांचे संरक्षण: पोटगी, सुरक्षित निवारा, वेगळे राहण्याचा अधिकार.
कारवाईची तातडी: पत्नीच्या तक्रारीनंतर पोलिस तातडीने दखल.
सामाजिक जनजागृती: महिलांना कायद्याचे अधिकार समजावणे आणि पतींना जबाबदारीची जाणीव करणे.
