देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळख असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) वर कर्जाचे ओझे वाढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या 80,952 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पानंतरही विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे पालिकेची एकूण देणी तब्बल 2.44 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहेत.
सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरीय टप्पा, जलबोगदे, गोरेगाव–मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण तसेच पुलांच्या उभारणी व दुरुस्ती यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे हा आर्थिक बोजा वाढला आहे. आगामी आर्थिक वर्षात या प्रकल्पांसाठी सुमारे 41 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जानेवारी 2026 अखेर पालिकेकडे सुमारे 81 हजार कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी आहेत. मात्र प्रकल्पांवरील देणी या रकमेच्या जवळपास तिप्पट असल्याने आर्थिक ताण अधिकच वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रकल्प खर्च सातत्याने वाढत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. 2023-24 मध्ये 1.90 लाख कोटी असलेली देणी 2024-25 मध्ये 2.32 लाख कोटींवर गेली आणि आता 2.44 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.
Related News
आणखी एक भोंदू बाबा समोर; मंत्रांच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक, अहिल्यानगरमधील प्रकरणाने खळबळ
पुण्यातील इन्फोसिसमध्ये जिहादी छळ सुरू ,टीसीएस वादाच्या पार्श्वभूमीवर एका वापरकर्त्याची मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे तक्रार; त्यांनी प्रतिसाद दिला.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हृदयद्रावक घटना: दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा सर्पदंशाने मृत्यू, कुंभेफळ परिसरात शोककळा
शोकभावना, स्मरण आणि मोठी घोषणा: हृदयनाथ मंगेशकर यांची पत्रकार परिषद; ‘लताआशा मंगेशकर इन्स्टिट्यूट’ची ऐतिहासिक घोषणा
अकोल्यातील अशोक वाटिकेत भीमजयंतीचा जल्लोष; ‘अजिंक्य भारत’वरून थेट प्रक्षेपण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 2026: सोशल मीडियावर महामानवाला डिजिटल अभिवादन, निळ्या रंगात देशभर उत्साह
‘रक्ताचा एक थेंब, जीवनाचा प्रकाश’; 14 एप्रिलला विशेष शिबिर
Mumbai News: धारावीतील कामगारांचे पलायन, एलपीजी तुटवड्यामुळे वाढलेले संकट – लॉकडाऊनची भीती पुन्हा डोके वर काढतेय का?
यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी 48,164 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र पालिकेचे उत्पन्न अपेक्षित वेगाने वाढत नसल्याने खर्च भागवण्यासाठी मुदतठेवी आणि राखीव निधीचा वापर केला जात आहे. याशिवाय चालू वर्षात 13,765 कोटी रुपयांचे अंतर्गत कर्ज घेण्याचीही योजना आखण्यात आली आहे.
एकूणच, शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात येणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगरपालिकेवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. भविष्यात उत्पन्नवाढीचे ठोस उपाय न केल्यास आर्थिक संतुलन राखणे हे पालिकेसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.
